धमिलो राजनीतिले बढाएको भ्रष्टाचार

पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक अनुशासन गुम्दै जाँदा गतिलो पेसाको रूपमा उदाउँदो छ । सबै क्षेत्र छाडेर त्यतै प्रवेश गर्नेको लहड नै छ । हरेक कुरा राजनीतिक हुँदा गलत पनि माफीका दायराभित्र पार्न सकिने हुनाले पनि राजनीति गर्नेहरू पनि च्याँखे दाउ थाप्दै कहिले यता त कहिले उताको अवसरवादमा रमाएका छन् । यसैको दुष्परिणामले गरिब मरिरहेको छ र बिहानै ७ बजे डिभीको लाइनमा बस्न बाध्य बनेको छ । ओल्टाइपल्टाइ उही भनिएको राजनीतिज्ञ कहिले यताबाट त कहिले उताबाट सत्तासीन बनेका छन् अनि गरिबलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स कुरेर बसेका छन् । शासनमा उही व्यक्ति चयन हुँदा भ्रष्टाचारको चुली चुलिएको छ । र पनि उनैको बोलवाला छ, न्याय हराएको जस्तो छ, हामी जनता उनैलाई भोट दिन व्यस्त र अति व्यस्त छौँ । नल्याउने परिवर्तनको आशामा अनि अब ल्याउँछौँ भन्दै हिँडेका उनकै अस्थिर गतिविधिमा हामी जनता साथ दिइरहेका छौँ ।
बनिबनाउ तथ्यांक होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१८ मै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख र दीर्घकालीन समस्याग्रस्त क्षेत्र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापार–व्यवसायमा घूस र अनुगमन तथा कारबाहीमा फितलोपना गरी पाँचवटा सघन भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । त्यस्तै, नेसनल इन्टिग्रिटी सर्भेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्था पनि भ्रष्ट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यिनै तथ्यका आधारमा हामी आज पनि भन्न सक्छौं, नेपाली समाजको हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा रुमलिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र व्यावहारिक अवलम्बनसहितको इमानदारिताको कमी छ । भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतीकरण हाबी छ । त्यस्ता संस्थाको नेतृत्वको छनोट र कार्यप्रक्रियामा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रहने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र मतिभ्रमका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र जसका कारण सीमित व्यक्तिको स्वार्थप्रेरित नीति बन्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं । प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहने कार्यहरूलाई नीति, विधि र प्रणालीबद्ध कार्यसंस्कारका आधारमा सम्पादन गर्न नखोज्ने बिचौलिया र माफिया प्रवृत्ति हाबी छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अवस्था दयनीय छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा सम्पादन गर्ने लगाव नहुँदा भ्रष्टाचारको दर उचो छ । लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थले हामीलाई एकोहोरो बनाएको छ । यहाँ दायाँबायाँ, अधिकार–कर्तव्य, आफ्नो र पराया छुट्ट्याउने विवेकले स्थान गुमाउँदै गएको छ । व्यक्ति केन्द्रित लोभ र स्वार्थले मानिसलाई सामूहिक हित र निष्ठाबाट टाढा पुर्‍याएको छ । लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको अवस्थामा सत्य र नैतिकताले स्थान गुमाउँदै गएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक कारणको त झन् कुरै नगरौँ, त्यसैले पनि होला भ्रष्टाचार मौलाउने उर्वर भूमि बनेको छ नेपाल । यी सबै कुरासँग जोडिने भनेको अन्तिममा राजनीति नै बनेको छ, किनकि यसको संरक्षणमा सब कुरा सम्भव हुँदैन ।
राजनीतिलाई हरेक कुराहरू प्राप्त गराइने साधन बनाइदिँदा दिनहुँ विकृत हुँदै गइरहेको छ । त्यो कुरा बारम्बार बुझेजस्तै गरिए तापनि पटक–पटक यही गलत कार्यलाई कहिले अखण्ड त कहिले खण्डको रूपमा बेप्रयोग गरिदिँदा जनता झन् गरिब हुँदै र अस्थिरता छाउँदै गएको स्पष्टै छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको बेला चुनाव जित्नलाई विभिन्न प्रचारात्मक कुराहरूलाई घोषणापत्रहरूमा लेख्ने गरेका छन् । अधिकांश कुरा पूरा नहुने वर्गमा पर्ने गरेको स्पष्ट छ । आफ्नै वचनमा आफैँ प्रतिबद्ध नबन्दा नयाँ झुल्किरहेको जमातले पनि यही गलत कुरालाई निरन्तरता दिन व्यस्त छन्, जसका कारण राजनीतिक दलको कुनै सीमा नहुँदा उनीहरू विकाउ भएका छन् भने उनले सिकाएका कुराहरूमा भ्रष्टाचारभन्दा अरू गन्ध आएको छैन । असुलेको रकम उठाउन भए पनि गरिने अनियमितताले राजनीति दिनदिनै गन्धा हुँदै गएको छ । देश गणतान्त्रिक हुँदा पनि चेत खुलेको छैन । अस्थिर राजनीतिकै पक्षमा राजनीतिक दलहरू हात धोइधोइ लागेका छन् ।
सीमाविहीन अपराधको रूपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार आज खास देशभित्र र समाजको मात्र नभई हरेक मुलुकको चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण अवैध हातहतियारको निकासी पैठारी, लागूपदार्थको ओसारपसार, आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलगायत सम्पत्ति पलायनजस्ता समस्याहरूले जबरजस्त जरा गाड्दै गएका छन् । यस सामाजिक अपराधको दुष्प्रभावबाट नै समाजमा गरिबी, पछौटेपन र आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएकोे छ । सूचना सञ्जालीकरण र आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप र आयाममा समेत परिवर्तन आएको छ, जसले जनतामा निराशा बढाउँदै लगेको छ । अहिले त राजनीति गजबको पेसा बनेको छ । एकाएक हात्तीछापहरू महलको बास गर्न थाले, धनको जोहो, परिवारवाद, विलासी सवारी साधनमा व्यस्त बनेका छन् । घटना र परिघटनाले यस कुराको सहजै पुष्टि गर्छ । अपहरणकारीदेखि अकुत सम्पत्ति कमाउनेसम्मका नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । राजनीतिक दलहरूको हिसाबकिताब अपूर्ण र अपारदर्शी रहेकै कारण भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा दिनदिनै बढ्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता लम्बिँदो छ, जसका कारण आर्थिक विकास मुखमा सीमित बनेको छ ।
बढेको भ्रष्टाचारका कारण महँगी, कालोबजारी, असमानता, पहुँचता र अभावको मात्रा बढ्दै गएको छ । आखिर पुच्छारमा अनि थिचोमिचोमा सामान्य जनता नै सिकार भएका छन् । छोटो र जोखिम मोली काम गर्ने गलत शैली हाबी हुँदै जाँदा नवधनाढ्य बढे तापनि दीर्घकालीन यात्रामा नपुग्ने क्रम देखिएको छ । छिटो कमाउने ध्येयले बजार तात्दा र धनी हुन खोज्दा अनियमितताको खोलो बगेको छ । बजार असहजतामा यात्रा गर्न बाध्य छ, गुपचुपमा सरकार त्यसको मूकदर्शक भएर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेको छ । यसको मतलब आर्थिक असन्तुलन बढ्दो छ, गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुँदै गएका छन् । वस्तुत: सुशासन प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिक दायित्व भए पनि सरकार र तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन भने नतिजामुखी हुन सकेको छैन, कारण उनीहरू नै चोखा छैनन् ।
अनियमितताले देशका आर्थिक विकासका महŒवपूर्ण पक्षहरू तहसनहस बन्न पुगेका छन् । प्रविधि, श्रम, वित्त, स्रोत आदिका कारण पछाडि परेको आर्थिक पक्षहरूमा देशको यो पछिल्लो नकारात्मक कार्यले झन् ठूलो चपेटामा पारिदिएको छ । तर जान्दाजान्दै गलत परिपाटीलाई क्षणिक सुखसँग साट्न खोज्दा देशीय आधारहरू नमज्जाले थेचारिन पुगेका छन् । देशमा छाएको व्याप्त भ्रष्टाचार, हिंसा, मनपरीतन्त्र, जनचेतनाको कमी, रुढीवादी परम्परा एवं संस्कृति, सीमित शिक्षा त्यसमा पनि व्यावहारिक एवं व्यावसायिकमूलक नभएर सैद्धान्तिक शिक्षाको मात्र विकास, ६५ प्रतिशत बढी जनता कृषिमा निर्भर, कृषिमा पुरातन प्रविधिको अवलम्बनले उत्पादनमा ऋणात्मकता, उद्योग एवम् कलकारखाना उचित मात्रामा नहुनु, भएका बन्द हुनु आदि कारणहरूले बेरोजगारको सानदार जित भएको छ । त्यस्तै स्वरोजगारको व्यवस्था नहुनु, शिक्षित एवं दक्ष जनशक्तिलाई उचित स्थान नदिइनु तथा कदर एवम् सम्मान नहुनु, सीप र श्रमको मूल्यांकन नहुनु, नातावाद, कृपावादले मात्र अवसर पाउनु, कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशतमाथि जनता गरिबीको रेखामुनि थेचारिनु, जीविकोपार्जन गर्ने स्थायी व्यवस्था नहुनुजस्ता विविध कारणले गर्दा आज युवावर्गको ठूलो जमात विदेशतिर भासिन बाध्य छन् । यसले एकातिर युवाको पलायन भएको छ भने अर्कातिर पठाएको रकमबाट दीर्घकालीन कार्यमा लगानी कम भएका छन् । फजुल खर्चमा रकम खर्चनाले देशले क्षणिक फाइदामा दिगो क्षति नमज्जाले बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारले विकास कम विनाश ज्यादा देखिएको छ । उसै पनि लामो समय संक्रमणकाल, विपत् र प्रकोपमा गुजारेको मुलुकमा विकासमा शून्य दरले गिरावट आउँदा देश थप परनिर्भर बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढे पनि आर्थिक अनियमितता एकदमै बढ्दै गएको छ । यही कारण सडक, भवन, पुलपुलेसा, पार्क, सामुदायिक भवन तथा विभिन्न आयोजनाहरूमा आशातीत सुधार देख्न सकिएको छैन । पछिल्लो योजनाको लक्षित न्यूनतम आशाहरू पूरा गर्न सकिएको छैन । विकासमा बढेको यो बिचौलियामा हाम्रै कमजोरीहरू प्रशस्त रहे । कुनै न कुनै रूपमा यस पक्षलाई साथ दिँदा अनियमितता फस्टायो । फलस्वरूप हरेक गतिविधिमा दलाल हावी हुन पुग्यो । फोहोरी गतिविधिले प्रश्रय पाउन गयो । बढेको भ्रष्टाचारले जनता सेकिएका छन् । बुझेका छन् जनताले तर प्रवृत्तिलाई नचाहेरै भए पनि साथ दिएका छन् । समग्रमा भन्दा सुशासनको अभावमा बढेका यस्ता भ्रष्टाचारको अनेक स्वरूपले समाज र राष्ट्रलाई धेरै वर्ष पछिसम्म धकेलिदिएको छ । आर्थिक असन्तुलन बढाइदिएको छ, विकासको बाधकका रूपमा चाहनालाई विचलनतातर्फ लगेको छ ।
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै भएको कुरा अब छिपाउने विषय बनेन । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्नु आजको चुनौती बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका अस्थिर गतिविधिले अस्थिरता लम्बिँदो छ । यस्तै अवस्था रहे व्यवस्था र कुनै समयको आशा गर्नु बेकार देखिन्छ । देशको प्रगतिका लागि आगामी दिनहरूमा देखिएका विकासका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्ने उपयुक्त आर्थिक नीति तथा दिगो योजना र प्रतिबद्धताको खाँचो छ । व्यवस्था सुधार्ने राजनीतिक दलहरू सुध्रिनु, सङ्लो हुनु जरुरी छ । र, यो अवस्था चुन्ने उचित समय पनि हामीसँग नजिकिएको छ ।