कोप–२७ बाट आशा

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर अनेकौं समस्या आउन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तन हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण विकसित मुलुकहरूले उत्पन्न गर्ने कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाने हो भने पृथ्वीको अस्तित्व नाश हुन धेरै वर्ष लाग्नेछैन । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तापमान बढ्दै गएकोमा पूरै विश्व चिन्तित छ । तापमान घटाउन विभिन्न छलफल र निर्णय पनि गरिएका छन् । तर, ती व्यवहारमा उतार्ने काम कम भएको छ ।
विश्व फेरि एकपटक जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, तापक्रम घटाउनेलगायतका मूल मुद्दा लिएर छलफलमा बसेको छ । इजिप्टको शार्म–एल–शेखमा आइतबारदेखि सुरु छलफल दुई साता लामो चल्नेछ । बैठकमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का १ सय ९८ पक्ष राष्ट्रहरूको सहभागिता छ । कोप–२७ नाम दिइएको यो बैठक जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानको खोजी गर्दै कार्यान्वयनतर्फ संलग्न गराउनेमा केन्द्रित छ । विगतका सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति छ । यो सम्मेलनले नयाँभन्दा पनि विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान थप पहल गर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वसँगै नेपालमा पनि धेरै जोखिम बढेको छ । हाम्रा हिमाल समयभन्दा छिटो पग्लिरहेका छन् । गत वर्ष मेलम्चीको आधार क्षेत्रमा आएको भारी वर्षा जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बेमौसममा ठूला वर्षाहरू भइरहेका छन् । यही वर्ष पाकिस्तानलगायतका केही मुलुकमा आएको भीषण वर्षापछाडिको कारण पनि जलवायु परिवर्तन हो भन्ने आशंका गरिएको छ ।
जलवायु विज्ञहरूले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई नघटाई पृथ्वीको अस्तित्व नरहने बताउँदै आएका छन् । तापक्रम वृद्धि रोक्नुपर्नेलगायतका विभिन्न एजेन्डामा पेरिस सम्झौता भएको थियो । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने गरी काम गर्न सबै मुलुक सहमत भएका थिए । तर, कार्यान्वयनमा धेरैले चासो दिएका छैनन् । अब दबाब दिने बेला आएको छ । हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएका छन् भनिन्छ । तर, तिनै मुलुकका प्रमुख प्रतिनिधि यो छलफलमा सहभागी छैनन् । यसले तापक्रम वृद्धि कम गर्नभन्दा सबैको ध्यान आफ्नै मुलुकको स्वार्थमा बढी केन्द्रित छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई रोक्नुपर्ने आवाज सबैको हो । त्यसबाहेक नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने मुद्दा पनि उठाउँदै आएका छन् । जलवायुका कारण पुगेको हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्ने र हानि–नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जस्ता एजेन्डा नेपाललगायतका मुलुकको छ । धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने दह्रो माग राखिएको छ । विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषयपूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा नेपालको जोड छ ।
यसबाहेक नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय राष्ट्रहरूमा परेका समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महŒवाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा यथाशीघ्र सहमति हुनुपर्ने जस्ता एजेन्डा राखेको छ ।
नेपाललगायतका मुलुकले उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनजन्य हानि–नोक्सानीको एजेन्डा कोप–२७ मा औपचारिक रूपमा समावेश गरिएको छ । कोपका अध्यक्ष डा. सामे सोउक्रीले यो एजेन्डालाई औपचारिक रूपमा समावेश गरेका छन् । सम्मेलनमा अब यो एजेन्डामा बहस पैरवी गरिने र केही न केही निर्णय हुनेछ । अहिले जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न हाम्रो जस्ता मुलुक उल्टै विकसित राष्ट्रहरूबाट ऋण लिन बाध्य छन् । अन्य मुलुकले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न गरिब र विपन्न मुलुकले ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग हाम्रो हो । जलवायुजन्य परिवर्तनबाट सिर्जना हुने क्षति र जोखिम कम गर्न विकसित मुलुकहरूले सहायता दिनैपर्छ । यस पटकको बैठकमा यो एजेन्डा समावेश हुन हाम्रो जितको पहिलो पाइला हो । हाम्रो जस्ता मुलुकले उठाएका मागको केही अंश मात्र पनि सम्बोधन भए धेरै राहत मिल्नेछ । यस अर्थमा कोप–२७ एउटा आशाको किरण देखाएर सुरु भएको छ ।