सुस्त राजस्व : गम्भीर समस्याको संकेत

चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनासम्मको राजस्व आम्दानीको आँकडाले आगामी दिनमा गम्भीर समस्या आउने संकेत देखाएकोे छ ।
यस वर्षको कात्तिक १७ सम्म सरकारले दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । जबकी यही अवधिमा सरकारको चालू खर्च मात्र दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजस्व असुलीभन्दा सरकारको चालू खर्च १७ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ । आगामी दिनमा पनि राजस्व आम्दानीले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आए सरकार गम्भीर रुपमा वित्तीय समस्यामा फस्नेछ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक १७ सम्म सरकारले वैदेशिक अनुदानसहित दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । यही अवधिमा खर्च भने तीन खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण खर्च चलाउन ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण खोजेर जोहो गर्नुपरेको छ ।
गत वर्षभन्दा यो वर्षको बजेटको आकार बढेर आएपछि सरकारको खर्चसँगै आम्दानी पनि बढ्नुपर्ने हो । तर, यो वर्ष खर्च बढ्ने तर आम्दानी घट्ने भएपछि समस्या देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा करिब १० प्रतिशतले ठूलो छ भने राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि गत वर्षभन्दा करिब १९ प्रतिशतले बढाएर राखिएको छ ।
राजस्व असुली र सरकारी खर्चलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा सबै किसिमले यो वर्षको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । दुई आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनाको राजस्व असुलीलाई तुलना गर्दा यो वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । बजेटमा राखिएको लक्ष्य अनुसार यो वर्ष झनै धेरै राजस्व उठ्नुपर्ने हो ।
यस्तै, सरकारको कुल आम्दानी पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष न्यून छ । गत वर्ष कात्तिक १७ सम्म सरकारको तीन खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कुल आम्दानी पुगेको थियो । यो वर्ष दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
दुई आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीलाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पनि यस वर्ष एक करिब एक तिहाइले कम छ । गत वर्ष कात्तिक १७ सम्म राजस्व असुली २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेकामा यसवर्ष १६ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ ।
राजस्व असुली अहिलेजस्तै सुस्त रहे सरकारका लागि आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्ब बैंक लगायतका दातृ निकायले यो वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने प्रक्षेपण गरे पनि अर्थतन्त्रको गतिविधि धेरै बढ्न सक्ने छैन । चुचुरोमा पुगेको महँगीका कारण उपभोगमा ह्रास आइरहेको छ । अहिले नै महँगी ८ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन घटाउन बाध्य भएको बताउन थालेका छन् । बैंकहरुको ब्याजदरमा भएको भारी वृद्धिले लगानीको वातावरण बिगारेको छ । चर्को ब्याजदर घटाउन र राष्ट बैंकका कतिपय नीति र निर्देशन फिर्ताको माग राखेर उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । आगामी दिनमा पनि यही वातावरण कायमै रहे आर्थिक गतिविधि झनै सुस्ताउने र यसको सोझो असर राजस्व असुलीमा पर्नेछ । यस्तोमा सरकारले बजेटमाथि राखेको राजस्व असुलीको भीमकाय लक्ष्य पूरा गर्न समस्या पर्नेछ ।
पूर्व अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै कम भए यसको चौतर्फी असर पर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार राजस्वले चालू खर्च मात्र धान्न सकेन भनेर यसलाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन । वार्षिक बजेट निर्माणका क्रममा अधिकांश आयोजनाका लागि रकम विनियोजित गर्दा वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट प्राप्त हुने अंश मात्र राखिँदैन । अधिकांश दातृ निकायहरुले सरकारलाई पनि आफ्नो तर्फबाट (काउन्टर फण्ड) हाल्न लगाएका हुन्छन् । खासगरी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल हटाउने जस्ता पूर्व तयारीका काम गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट पैसा हाल्नुपर्छ । राजस्व कम उठे आयोजनाका लागि दिनुपर्ने बजेट अभाव हुनेछ । यसको प्रभाव वैदेशिक सहयोग आउन पनि कम हुनेछ ।
मुलुकमा निर्माणाधिन आयोजनाको गति यसै पनि सुस्त छ । कुनै पनि आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन् । यस्तोमा बजेट दिन नसके आयोजना निर्माणको समय मात्र थपिने छैन, लागत बढाउने छ र प्रतिफल पनि ढिलो प्राप्त हुनेछ ।
पूर्व सचिव ढुंगानाका अनुसार राजस्व कम उठेपछि सरकारले चालू खर्च धान्न समेत आन्तरिक बजारबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै बजारमा लगानीयोग्य तरलता कम छ । यही कारण बैंकहरुको ब्याज अकासिएको छ । सरकारले ऋण उठाउँदा झनै बजारमा पैसा अभाव हुनेछ । यसले एकातिर उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा लिन समस्या पर्नेछ भने सरकार पनि चर्को ब्याजदरमा पैसा उठाउन बाध्य हुनेछ । महँगो दरमा उठाएको ऋणले तलब भत्ता दिनुपर्ने अवस्था बनेपछि सरकार क्रमश:: वित्तीय समस्यामा फस्दै जाने ढुंगानाले बताए ।
गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा भने सरकार सजिलो अवस्थामा थियो । राजस्व असुलीले चालूमात्र होइन, सरकारको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । गत वर्ष कात्तिक १७ सम्म सरकारले दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा कुल खर्च दुई खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको थियो । सरकारको कुल खर्च धानेर पनि राजस्वको आम्दानी २९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । यो वर्ष कुल आम्दानीले चालू खर्चमात्र धानेको अवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राजस्व कम असुली भएकोमा मन्त्रालय गम्भीर बनेको बताए । मन्त्रालयमा हालै भएको त्रैमासिक समीक्षामा यसबारे व्यापक रुपमा छलफल भएर राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा ‘मिसन ट्याक्स’ कमिटी समेत गठन भएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सीमा नाकाहरुबाट हुन सक्ने चोरी पैठारी रोक्नेदेखि अन्य सबै उपायहरु अपनाएर राजस्व बढाउने गरी काम गर्न मन्त्रालयका सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरुलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।
उनका अनुसार यस वर्ष सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र आर्थिक गतिविधि पनि थोरै सुस्ताएका कारण राजस्वमा प्रभाव परेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले गत वर्षभन्दा पनि कम राजस्व असुली हुनुमा अर्थ मन्त्रालयकै कमजोरी रहेको दाबी गरे । ती अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुमा अनुभव नभएका कारण यो अवस्था आएको तर्क गरे । “अर्थमन्त्री स्वयं सैद्धान्तिक ज्ञान र अनुभव नभएको नौलो हुँदा दुवै सचिव पनि अनुभव नभएका हुनुहुन्छ,” ती अधिकारीले कारोबारसँग भने, “यस्तोमा राजस्व सुस्त भएपछि कुन तरिका अपनाएर बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै जना अलमलमा पर्नुभएको छ ।”
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय मातहका भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका कर्मचारीलाई राजस्व बढाउन निर्देशन दिने बाहेक अर्को कुनै उपाय सुझाउने काम भएको छैन ।

२०७९ २०७८
राजस्व असुली – २२८ २९८
चालू खर्च – २४५ २१६
कुल आम्दानी – २५४ ३२४
कुल खर्च – ३०९ २६९
राजस्व लक्ष्य – १४०३ ११८०
राजस्व असुली – १६.२५ २५.२९
कुल बजेट – १७९३ १६३२