उपत्यकाबाहिर पनि आन्दोलनको तयारी

बैंकहरूको चर्को ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी निर्देशिकाका कारण मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्कँदै गएको भन्दै निजी क्षेत्रले सुरु गरेको आन्दोलन देशव्यापी हुने भएको छ ।
शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक प्रदर्शनसँगै सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी गर्न लागिएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंसहित बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघहरू तथा विभिन्न वस्तुगत संघले सुरु गरेको यो आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू नै सहभागी भएका छन् । यद्यपि महासंघले संस्थागत रुपमा भने यसको अपनत्व लिइसकेको छैन ।
बागमती प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीपछि प्रदेश १ का व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन सुरु गर्दैछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वृद्धि भइरहेको व्यावसायिक ऋणको ब्याज कम गराउन पहिलो चरणको चार दिने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघको प्रदेश १ कार्यसमितिको विस्तृत बैठकले पहिलो चरणमा कात्तिक २२ देखि २८ सम्मका ४ दिन आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार प्रदेशभरिका ३७ वटै जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघ र १४ वटा वस्तुगत संघले कात्तिक २२ गते बिहान ११ बजे आ–आफ्ना जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वा नगरस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ज्ञापनपत्र दिनेछन् ।
महासंघ उपाध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ आफूहरू बाध्य भएर सडकमा ओर्लनुपरेको बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स संघसँगको निरन्तर छलफल र अनुनयपछि पनि ब्याजदर जथाभावी बढाउने र कर्जाको लागत बारम्बार बढाइरहने बैंकहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नआएपछि हामी सडकमा ओर्लन बाध्य भएका हौं,” उनी भन्छन् । श्रेष्ठका अनुसार कर्जाको ब्याजदरसँगै केन्द्रीय बैंकले यसै महिनादेखि लागू गरेको चालू पुँजी निर्देशिकाका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि बैंकहरूले लिँदै आएको चर्काे ब्याजदर तत्काल नघटाए व्यवसायीको उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र झनै आयातमुखी बन्दै जाने बताउँछन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सामग्री खोज्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी बन्न नसके स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक तथा बाह्य दुवैतर्फ बजार लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ब्याजदर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्दै सडकसम्म पुगेका व्यवसायीहरूले यदि समस्या समाधान भएन भने सबै उद्योग–व्यवसाय बन्द गरेर चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी शुक्रबारको कार्यक्रममा दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर दोब्बर गरेर आतंक फैलाएको भन्दै त्यसको मौन विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीको मागको उचित सुनुवाइ नभए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने र त्यसको नेतृत्व महासंघले नै गर्ने बताए । “कर्मचारीलाई त समय गएपछि तलब पाक्छ, हामीलाई यहाँ सडकमा आउँदा पनि घाटा छ तर बाध्यता हो । हामी अब उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं,” उनले भने, “एकाएक ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाँदा सबै बिजनेस प्लान फेलियर हुन थाले । कालो सूचीमा पर्ने पनि उत्तिकै त्रास बढ्यो । सरकारले एउटामात्रै क्षेत्रलाई हेरेर हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा लैजान सरकार, निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र सबैको तालमेल मिल्नुपर्छ ।”
मुलुकको उद्योग, व्यवसायलाई बचाउनका लागि एक अंकको ब्याजदर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
विगत ६ महिना यतामात्रै ब्याजदर दोब्बर वृद्धि भइसकेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसले स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीलाई मारमा पार्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै गर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
महासंघका स्वास्थ्य तथा सीप विकास समिति सभापति हेमराज ढकालले कोभिडपछि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर दोब्बर बनाउँदा उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको बताए । उच्च ब्याजदरको प्रभावले सप्लाइ साइड झनै कमजोर बन्ने तथा स्वदेशी उद्योगहरू शिथिल बन्दै जाने उनले बताए । “ब्याजदरको समस्या समाधान नभएसम्म महासंघको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य संघसंस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन कायम राख्नेछन् र यसको नेतृत्व महासंघले लिनेछ,” उनी भन्छन्, “ब्याजदर बढाउँदै जाँदा बैंकहरू मात्रै माफामा जाने अनि उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग बन्द गरी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले बैंकहरूले ब्याज तथा अन्य सेवा शुल्क गरी झन्डै १५ देखि १९ प्रतिशत शुल्क लिएका छन् ।” सेवा शुल्क कम गर्न, ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न र एक अंकभन्दा बढी ब्याजदर नराख्न निजी क्षेत्रको माग छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि तत्कालका लागि खारेज गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण भएको ढकालले बताए । आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धुलिखेल, कीर्तिपुर, शंखरापुर, गोदावरी, चद्रागिरी लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले साथ दिएका छन् ।

होटल व्यवसायी पनि आन्दोलित
उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका विभिन्न संघसंगठनहरूले ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्नुअघि नै होटल व्यवसायीले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् । क्षेत्रीय होटल संघहरूले ब्याजदर घटाउन तथा पर्यटकीय गतिविधि पुनस्र्थापना नभएसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्षहरूलाई साथमा लिएर यसै साता होटल संघ अध्यक्ष सृजना राणाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेकी छन् । संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार चर्को ब्याजदरको मार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमा परिरहे पनि होटल क्षेत्रमा व्यवसाय अझै ५० प्रतिशत पुग्न नसकेका कारण बैंकलाई व्यवसाय जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । “बैंकहरूले अहिलेजसरी निरन्तर ताकेता गरिरहने र राष्ट्र बैंकले सहुलियत नदिने हो भने हामी पनि व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं,” शाहले भने ।