कर्मकाण्डी चुनावी घोषणापत्रहरू

आउँदो मंसिर ४ को निर्वाचनलाई लिएर नेता–कार्यकर्ताहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ, घरघरमा । चुनावताका मतदाता सम्झने, अरू बेला बिर्सने बानी भने नौलो होइन । ०७४ को चुनावी घोषणापत्रहरू अलपत्र परेका छन् र विकास खर्च यसै समयदेखि नै गिरावटको अवस्थामा छ । ०७४ सालमा भक्तपुरको एक इँटा भट्टाले एक सिजनको रु. ५० हजारको कर तिरेकोमा हाल ७ लाख एकै सिजनमा तिर्नुपर्दाको क्षणले इँटा उद्यमीहरू धरापमा छन्, त्यो रकम तिरिहाल्दा पनि त्यसको मार पर्ने आम उपभोक्तालाई नै हो । यो त एउटा विषय हो, हजारौँ विषय यस्तै छन् देशमा, खर्चिलो संघीयता र महँगो गणतन्त्र देशका लागि गाँडतन्त्र भएर आयात भएको छ । नेपाली जनजीवनका अन्य विषयहरू आयात भएभैmँ विदेशी भूमिमा सम्झौता भई आयात भएको चालू व्यवस्थाले आमनेपालीलाई भने निर्यात गरेको छ । तिनको रगत पसिनाको कमाइ विप्रेषणको मोटो रकमले देशका दलहरू सञ्चालित छन्, पालित छन्, महँगा गाडीहरूमा सयर गर्ने गरेका छन् ।
भर्खरै कुनै अमुक दलले साढे १२ लाख नेपालीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको देख्दा र सुन्दा अचम्म लागेको छ । रोजगारी र उत्पादन दिने भक्तपुर, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, भक्तपुर काठमाडौँको ट्रली बस, वीरगन्जको चिनी कारखाना, परासीको कागज कारखाना, गोर्खाको गोरखकाली उद्योग, हेटौँडा र बालाजुको कपडा उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, विराटनगरको जुट मिल, जनकपुरको चुरोट कारखाना, काठमाडौँको औषधि लि, जडीबुटी, ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक उद्योगहरू एवं देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरूले केकति उत्पादन र रोजगारी दिएका थिए, तिनलाई कौडीको मोलमा बिक्री गरेर तमाम देशवासीलाई बेरोजगार बनाई विदेशीको भाँडा माझ्न पठाउने नेतृत्व पनि अहिलेकै हो, जसले अहिले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्नेसमेतको चुनावी घोषणापत्र अघि सारेको छ ।
चुनावको एक हप्ता अगाडि यस्ता पत्रहरू सार्वजनिक हुने र चुनाव सकिएको एक हप्तापछि पानीको फोकाभैmँ हराएर जाने संस्कृतिलाई मलजल दिने दलहरू आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठामा बसेका छैनन्, केवल सत्ता प्राप्तिको गतिलो भर्‍याङ मतदातालाई बनाउने र अरू बेला कोरोना, डिँगो, भूकम्पजस्तो दु:खद घडीमा बेखबरको अवस्थामा यी सबै दुलाभित्रै पसेका हुन् । बरु सत्ता हत्याउन उद्यत यिनीहरूले बालुवाटारलाई आफ्नो सर्वस्व सम्झेर सिंहदरबारसम्म पनि पुग्ने आँट गरेनन् । दिल्लीमा केजरीवालले पानी मासिक २० हजार लिटर र बिजुली २ सय ५० युनिट नि:शुल्क गर्दा यी नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तीन पल्टसम्म इन्धनको भाउ घटेर आउँदा यहाँ भाउ घटाउँदैनन् । बजेटमै बिजुली र पानी नि:शुल्क वितरण हुन्छ भनी यिनले बजेट वक्तव्यमै भने, तर कार्यान्वयन भएन । अहिले नकच्चरो शैलीमा ५० युनिट बिजुली नि:शुल्क भन्दै जनता ढाँट्ने काम गर्दै छन्, काठमाडौँमा ५० युनिटले घर कसरी चल्छ, बत्तीमात्रै बाल्दा पनि । विद्युत् प्राधिकरणले यो नि:शुल्क गर्न सरकारबाट यति बराबरको रकम माग्छ, पानीको अवस्था त्यही छ, मेलम्चीमा ३ दशक राजनीति गर्ने दलहरूले मेलम्ची चुनाव लाग्दा उठाउने अरु बेला बहाना बनाउँदै सुताउने गर्छन् । काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति गर्न पल्केका यिनीहरूले अहिले त्यो पाएका छैनन् तर पनि बालेनले पठाएको गाडीमा गुलेली र ढुंगा हान्न लाउने यिनै दलका कार्यकर्ता भएको सबैलाई थाहा छ । अब कानुन बनाउँछु भनी मतदातालाई झुक्याउँदै छन्, कानुन बनाउने सांसदहरू कानुन बनाउनभन्दा बजेट तानेर आफ्नो क्षेत्रमा लैजान अभ्यस्त भए, एमसीसी नाटकीय ढंगबाट छिराइयो, एमसीसी, एसपीपीकै लागि अनि विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गराइयो । देशमा कानुनको अभाव छैन, पाँच वर्षमा पनि नबनेको कानुन अब कसरी र केका लागि बनाउने, जबकि दललाई कानुन लाग्दैन, आएको कानुन पुस्तकालयमा बस्छ, कानुन बन्ने पल शाहलाई, कानुन बन्ने सन्दीपलाई होला । १६ वर्षमा महिलाहरू बच्चा पाउँछन्, त्यसपछिकालाई कानुन लाग्दै देशकै बेइज्जती हुन्छ यो देशमा ।
तीन वर्षमुनिका र ७३ वर्षमाथिकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्यको कुरो गरे । ७३ माथिको वृद्ध सहरमा अहेवले र गाउँमा कार्यालय सहयोगीले चलाउने सरकारी अस्पताल खोज्दै जानै सक्दैनन् । व्यापारमा उन्नत हुँदै टोलमै, कोठैनजिक निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होमहरू छन्, मनग्गे पैसा लिन्छन्, तिनलाई छोडेर सरकारी अस्पताल खोज्दै जान सक्दैनन्, नि:शुल्क एम्बुलेन्स भन्छन्, मोटो रकमबिना एम्बुलेन्स पाउन दलको मुख्य कार्यकर्ता नै हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमाका लागि विज्ञापन गरियो, बिमा शुल्क पनि तिरेको अवस्था छ तर उपचार पाएको छैन, निजी क्षेत्रहरू भन्दै छन्, हामीले शोधभर्ना पाएका छैनौँ । त्यसैले थप उपचार गर्न सक्दैनौँ । कोखदेखि शोकसम्म भनिएको छ अहिले, तर कोखको प्रसूतिगृहदेखि शोकको आर्यघाटसम्म जनताले सास फेर्दा र नफेर्दा पनि कर बुझाउनुपर्छ, तिनको उपचार वा सुनुवाइ कतै हुन्न र अर्को कुरा, घोषणापत्रमा लेखेको भरमै कार्यान्वयन हुन्न, पहिले त त्यो दलको सरकार बन्नुपर्छ । यहाँ दुईतिहाइ त गर्लम्मै ढलेको अवस्थामा एक दलले चाहँदैमा यसको नीति लागू हुन्छ भन्ने हुन्न । बहुमतको सरकार ०१५ सालदेखि नै ढलेको हामीले देखेकै हौँ ।
दिगो विकास र मध्यम आयस्तरको देश बनाउने पनि लाज नमानी चुनावी घोषणापत्रमा राखियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो, गएको सन् २०१५ मै यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने थियो, हाम्रा नेताहरूको अकर्मण्यताले घचेटिएको छ, सन् २०३० सम्म यसलाई सारिएको छ, कुनै अमुक दलले चाहेर भनेअनुसारको काम वा आर्थिक वृद्धि हुने । अहिले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशतमा उकास्ने भनेका छन्, यो शतप्रतिशत भूmटको पुलिन्दा हो । आर्थक वृद्धिदर उकास्न मोटो लगानी, रोजगारीको वृद्धि, आफ्नै उत्पादन, प्रशस्त आय आर्जन हुनुपर्छ । कुनै बेला यहाँका नेताले वार्षिक साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने बजेटमा भनिदिए परिणाम आयो उल्टो ऋणात्मक, त्यसो भनिरहने आफ्नै दलका एक व्यक्तिलाई आठपल्टसम्म सार्वजनिक लाभको पद दिइयो, अर्थमन्त्रीमा राख्न नमिलेपछि अमेरिकाको राजदूत बनाइयो, त्यो पनि घातक एमसीसीको सहजीकरण गर्ने भन्दै अमेरिका पुगे ती । पछि त्यही अमुक दलले एमसीसीको विरोध गरेजस्तो गर्‍यो तर संसद्मा ताली बजायो, पास गर्‍यो । अर्को कुरा, सात सालको परवर्तनदेखि नै देशमा औसत दुई–तीन प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भएकै छैन र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू आईएमएफ, वल्र्ड बैंकहरूले ४ प्रतिशतमाथिको प्रक्षेपण गरेका छैनन् र आउने सन् २०२३ मा विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी थप हुने भन्दै सबैजसो देशको आर्थिक वृद्धि कम हुने भनिसकेका छन्, नेपाल त्यसभित्रै पर्छ । वृद्धभत्तामा फेरि ललिपप देखाइएको छ, उहिल्यै मासिक ५ हजार भनेको यो वर्ष बल्ल ४ हजार पुगेको छ, यसै वर्षदेखि ६५ वर्षको हल्ला थियो तर बजेट पुगेन भन्दै ६८ गराइएको छ । ढिलोचाँडो दलहरूले नभने पनि ६५ वर्ष त केही समयपछि हुने नै हो, घोषणापत्रमा लेख्दैमा हुने होइन, ढुकुटीमा पैसा छैन भने बाँड्ने कसरी ? अहिले पनि विगतदेखि नै अनेक नाम, बहाना गरी ६० वर्ष पुगेकालाई पनि दिइएकै छ, एकै देशमा यो विभेदकारी नीति हालका दलहरूले नै ल्याएका हुन् ।
वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने चुनावी घोषणापत्र रहेछ, पर्यटन वर्षमै यत्रा पर्यटक आउन सकेनन्, देशको भौगोलिक विषम परिवेश, मौसम पूर्वानुमानमा कमजोरी, पूर्वाधारहरूमा दलहरूले देखाएको नैराश्यता, ठूलासाना दुर्घटनाहरू कति भएका छन् देशैभरि र गत असोजको प्राकृतिक ताण्डव नृत्य सबैले देखेको, भोगेको विषय हो । शुद्ध र सफा पानीको अभाव, कच्ची र धूले, फोहोरमैलाको सडक दुरुह अवस्थाले आएका पर्याटकले पनि आफ्नो बसाइ लम्ब्याउन नसकेको अवस्था छ । टिकटको अधिक मूल्य वृद्धि, अमेरिकी डलरको भाउले दिएको असह्य पीडा, पर्यटन क्षेत्र हामीले सोचेजस्तो अवस्था छैन । दलहरूले महँगी नियन्त्रण गर्नुको साटो चुनाव खर्च उठाएर बजार झन् महँगो साबित गरे । चुनाव आपैmँ, बढी खर्चिलो छ, उम्मेदवार वा सिट नै नेपालीले धान्न नसक्ने अवस्थाको छ, धेरै विदेश छन्, यत्राविधि सांसद र मन्त्रीहरू, तिनका आसेपासे चाहिने देश नै होइन यो । छाडा छोडेको साँढे डुक्रिएभैmँ डुक्रिन्छन्, नयाँ पुस्तालाई छोड्नै चाहन्नन् । वाक्कदिक्क भएर नो नट् एगेन भन्न थाले नेपालीहरू । यसो भन्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउने चुनावी आयोग भन्छ, अनि लोकतन्त्रमा निरंकुशता कहाँबाट आयो पत्तै भएन । संविधानमा सबतिर लेखिन्छ मौलिक हक, विदेशीलाई देखाउन यहाँकालाई हात लाग्यो शून्य, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगारी, न आवास, न शुद्ध हावापानी । घोषणापत्रमा ग्याँस पाइप लाइन भने, रेल पनि मोनो मेट्रो भने, काठमाडौँमै कलंकी–चाबहिल चक्रपथ खोइ ? बाहिरी चक्रपथको डिपिआर तयार भएको कति वर्ष भयो । सत्ताका भोकाहरू सपना बाँड्न अभैm उद्यत छन्, देश व्यापारघाटा र विदेशी ऋणले चुर्लुम्म डुबिसकेको छ, तैपनि मतदातालाई ललिपप दिन घरदैलोमा आउँदै छन्, लाज पचेकाहरू ।