अग्निपथ योजना : त्रिदेशीय सम्झौताको विरुद्धमा

भारतको अग्निपथ योजना विवादित हुँदा थुपै्र नेपाली र भारतीय युवाहरू रोजगारीबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । भारतीय सैन्य अधिकारीले नेपालमा भर्तीको योजना बनाएको भए पनि त्यो विवादमा आएको छ । भारत सरकारको बहुप्रचारित अग्निपथ योजनाका लागि नेपालका विभिन्न भागमा ४० हजार अग्नि वीरहरूको भर्तीमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्ने आरोप छ । भारतले आरोप लगाए पनि अग्निपथ वा अग्निवीर कार्यक्रम भने त्रिदेशीय सम्झौताको विरुद्धमा देखिन्छ ।
भारत पछिल्लो समयमा अग्निपथ योजनामार्फत नेपाली जवानहरूलाई समेट्न चाहन्छ । नेपालीहरूको वीरताको आकलन कसैले गर्न नसक्ने र नेपाली वीरको गौरवगाथालाई आफ्नो पक्षामा पार्न उसले अनेकौँ योजना बनाउँदै आएको छ । तर, यहाँ विवाद बढ्दै जाँदा नेपाली वीर गोरखालीको ठाउँमा भारतमा जन्मेका गोरखालीलाई लिएमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि भारतीय राजनीतिको वृत्तमा चलेको पाइन्छ । त्यसैले भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाँडे भारत नेपालीलाई भर्ती लिनबाट फिर्ता गर्न सक्ने कुरा बताउँदै गर्दा कतै यसले नेपाल र भारतको पुरानो सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने कुरा पनि उठाउँछन् । अर्कातिर नेपालमा चीनको व्यवस्थित रूपमा रणनीतिक घूसपैठ बढिरहेको छ भन्ने आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ ।
उक्त योजना सम्बन्धमा नेपालले दिल्ली सरकारलाई अवगत पनि गराएको छ, जुन योजनाअनुसार गरिने भर्तीबाट त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन हुन पुग्छ, जुन सम्झौता बेलायत, भारत र नेपाल सरकारका बीचमा सन् १९४७ मा भएको थियो । यसै सन्धिका कारण नेपालीलाई भारतीय सेनाको समान तलब, पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा सुनिश्चित भएको थियो । हालको योजनाअनुरूप सेवानिवृत्तपश्चात् अग्निवीरहरूको सेवा निधि प्याकेजका रूपमा १.७१ लाख भारतीय रुपयाँ मिल्छ । यसमा ब्याज पनि दिइन्छ । तर पनि यसमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलले विमति जनाएका छन् । जबकि अग्निपथ योजनाअनुरूप भर्ती भएका जवान रिटायर्ट भएपछि उनीहरूको कुनै भविष्य नहुने र रोजगारीको कुनै अवसर नहुने हुँदा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । चारवर्षे सेवा अवधिपछि केवल २५ प्रतिशतले मात्र १५ वर्षका लागि नोकरीमा निरन्तरता पाउने हुँदा यस योजनाले दीर्घकालपछि समस्या खडा गर्ने प्रस्ट छ ।
रिटायर्ट जीवनपछिको समय त्यसै खेर जाने कारणले पनि यसप्रति विरोध उठिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने औद्योगीकरणको अभाव र विकास तथा रोजगारीको अवसर नहुँदा बेरोजगारी समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसप्रति सत्तारूढ गठबन्धनको पनि खासै चासो छैन भने विपक्षी दल पनि यसमा मौन बसेको पाइन्छ । ओली सरकारको पालामा यसको खुलेरै विरोध भएको थियो । नेपाल सरकार भारत सरकारको यस प्रकारको रवैयाप्रति रिसाएको भन्ने कुरा भारतले बुझेको छ । नेपाल सरकारसँग कुनै पनि छलफल नै नगरी अगाडि बढाएकोमा रिसाएको हो भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि भारत चुप लागेको छ र आगामी निर्वाचनको परिणामलाई पर्खिरहेको छ । तर, नेपालले जसलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन भन्दै घोर आपत्ति जनाइरहँदा पनि यसप्रति उसले खासै चासो दिएको पाइन्न ।
भारत सरकार र सैन्य अधिकारीले नेपालमा गोरखालीको भर्तीका लागि उक्त योजना बनाए पनि सोअनुरूप काम हुन सकेको छैन । गत डिसेम्बरमा २५ हजार र अघिल्लो वर्ष फेब्रुअरीमा १५ हजारलाई भर्ती लिनका लागि सूचना जारी गरिए पनि भारतको नकारात्मक रवैयाका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । भारतीय सेनामा हरेक वर्ष ४ हजार नेपाली गोेरखाली भर्ती हुने गरेका थिए, जुन पछिल्लो समय घट्न पुगेर १५ सयमा खुम्चिएको छ । त्यसैले अग्निपथ योजनाबाट नेपाली समाजमा नकारात्मक असर परेको छ । नयाँ योजनाअनुसार भारतीय सेनामा आफ्नो करियर नसकिने र वञ्चित हुनुपर्ने खालको भएका कारण यसको भारत र नेपालमा सबैतिर विरोध भएको हो । केवल चार वर्षको सेवाअवधिले युवाहरूलाई निराश गर्न सक्छ । रोजगारीको अभावमा उक्त कार्यक्रम प्रभावित हुने हुँदा उक्त योजना समाजका लागि खतरा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्लेषकको एकमत पाइन्छ । तर, भारत भने आगामी चुनावमा कांग्रेस गठबन्धनले जितेमा अग्निपथ योजना लागू हुने कुरामा निकै आशावादी छ । यदि गठबन्धनको पक्षमा चुनावी नतिजा नआएमा उक्त अग्निपथ योजना सफल नहुने पनि उसले बुझेको छ । त्यसैले भारत पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ ।
भारत सरकारले सेनाको तलब, पेन्सन र खर्च कम गर्नका लागि यो योजना ल्याएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा भारतीय सेनामा पनि ठेक्काप्रथा, कन्ट्र्याक भर्तीजस्ता संस्कृतिको विकास भएको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बेरोजगार युवाका लागि भनेर ल्याएको यो योजना १४ जुन २०२२ मा लागू भएको थियो, जसको लागू हुने बित्तिकै भारतका विभिन्न राज्यमा युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, हरियाणा आदि राज्यमा त हिंस्रक प्रदर्शन पनि भएको थियो ।
चार वर्षको अस्थायी जागिरपछि आफ्नो करियर नै ध्वस्त हुने कुरालाई मुख्य मुद्दाका रूपमा युवाहरूले उठाएका छन् । स्थायी नोकरीमा रोक लगाएर तलब खर्च कम गर्नका लागि तथा देशका नौजवानका लागि योजना भनेर भारतीय सरकारले घोषणा गरे पनि यसमा युवाहरूको विरोध र आक्रोश बढिरहेको छ । चार वर्षपछि भूतपूर्व सैनिकका रूपमा जीवन व्यतीत गर्न कठिनाइ हुने हुँदा युवाहरूको यसमा विमति रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखिको अभ्यास र सन्धिलाई पूर्ण रूपमा भारतले उपेक्षा गरेको ठहर्छ । यस प्रकारको भारतीय योजनाका कारण नेपालीहरूको भारतीय सेनाको नोकरीप्रति आकर्षणसमेत घट्दै गएको छ ।