Logo

सरकार हाँक्नेहरूको असक्षमताका कारण स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि दैनिक करिब डेढ हजारको संख्यामा सर्वसाधारण नेपाली विदेश जान बाध्य छन् ।

रेमिट्यान्सपछाडि लुकेको दु:ख

लामो समयदेखि रेमिट्यान्स आयका भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । तर, यसको पछाडिको पाटो भने डरलाग्दो छ । रेमिट्यान्स आय जति बढ्दै गएको छ, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीको मृत्युको तथ्यांक पनि त्यसैगरी बढ्दै गएको छ । यो कुनै पनि स्वाभिमानी मुलुकका लागि राम्रो होइन । सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार बोर्डले राखेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षका तीन महिना (साउन–असोज) मा विदेशी भूमिमा रोजगारीका लागि गएकामध्ये ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ सय ४७ पुगेको छ । गत वर्ष ३ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको थियो । अघिल्लो वर्षका तीन महिनासँग तुलना गर्दा यो संख्या केही कम भए पनि वार्षिक तथ्यांक भने क्रमश: बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय ५६ रहेकोमा २०७७/०७८ मा आउँदा यो संख्या १ हजार २ सय ४२ पुगेको छ । पछिल्लो समयमा विदेश काम गर्न जानेको संख्या पनि क्रमश: बढ्दै गएको छ । यो वर्षको तीन महिनामा १ लाख ४५ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन् । अर्कातिर बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको मात्र तथ्यांक राख्ने गरेका कारण मृत्युको यकिन र आधिकारिक संख्या छैन । अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कति जनाको उतै मृत्यु भयो भन्ने सरकारसँगै तथ्यांक छैन । अवैध रूपमा विदेशमा जानेहरूको काम वैध रूपमा जानेको भन्दा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले ज्यान गुमाउने पनि उनीहरू नै धेरै भएको आशंका गरिँदै आएको छ । वैध–अवैध जेजसो भए पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकमा ज्यान गुमाउनु मुलुककै लागि चिन्ताको विषय हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा जानेमध्ये ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै मलेसिया र खाडी मुलुकमा गएकाहरू देखिन्छन् । त्यसबाहेकका मुलुकमा जानेको मृत्युदर निकै कम छ । चर्को गर्मीमा घरबाहिर जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने कारण खाडी मुलुकमा ज्यान गुमाउनेहरू बढेका छन् । बोर्डको तथ्यांकअनुसार खाडी मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित युएई र सबैभन्दा जोखिम साउदी अरब देखिएको छ । युएईमा मृत्युदर ०.२१ र साउदीको ०.३९ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कतार ०.२४ र सबैभन्दा बढी मलेसिया ०.८३ प्रतिशत छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षमात्र यस्तो सहायता ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । रेमिट्यान्स ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेहरूको योगदान हेर्दा यो नगन्य सहयोग हो । यो वर्षकोे दुई महिनामा मात्र रेमिट्यान्स आय १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड पुगेको छ ।
सरकार हाँक्नेहरूको असक्षमताका कारण स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि दैनिक करिब डेढ हजारको संख्यामा सर्वसाधारण नेपाली विदेश जान बाध्य छन् । राजनीतिक दलहरू र सरकार चलाउनेहरूले स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन थालेको वर्षौं भइसकेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका दलहरूले वार्षिक लाखौं जनालाई रोजगारी दिने प्रलोभन देखाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । नेकपा माओवादीले रोजगार प्राधिकरण गठन गरेरै १० लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । नेकपा एमाले पनि प्रलोभन देखाउन चुकेको छैन । उसले पनि वार्षिक लाखौं जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेे भनेको छ । यी सबै कार्यान्वयनमा लैजानेभन्दा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने कार्यक्रम मात्र हुन् । दलहरूले विगतका चुनावमा पनि यस्तै प्रलोभन देखाएर मत मागेको सबैका सामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा रोजगारीका अवसर खोज्न सर्वसाधारण नेपालीलाई विदेशको गन्तव्य नखोजी सुख छैन ।
सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेपछि कम्तीमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन पहल गर्नुपर्ने हो । भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिक रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य राष्ट्रहरूसँग विभिन्न किसिमका सम्झौता गरेर नागरिकको सुरक्षा गर्दै आएका छन् । हाम्रो सरकार भने सधैं रमिते बन्दै आएको छ । रोजगारीका लागि दर्जनौं मुलुक खुलाएको सरकारले अहिलेसम्म श्रम सम्झौता एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकसँग गर्न सकेको छैन । नेपाली श्रमिक कामका लागि जाने मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता मात्र गर्न सके पनि सुरक्षा र अन्य सेवा–सुविधाका लागि धेरै गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनेहरूको रेमिट्यान्स ल्याउनेलाई बचाउनुपर्छ भन्ने ध्यान कहिले जाला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्