२७औं कोपमा जलवायु वित्त र हिमालका एजेन्डालाई निरन्तरता दिएका छौ

प्रमुख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रमका कारण कालान्तरमा सजीव प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने भन्दै विश्वका वातावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । समयमा नै सचेत हुन आवश्यक ठानेर विश्वव्यापी बहसको रूपमा विगत दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । दुई दशकयता चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूबीच छलफल तथा बहस चलिरहेको छ । सन् १९९२ जुन महिनामा १ सय ७२ राष्ट्रको प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरूको पहिलो पटक ब्राजिलको राजधानी रिओ डि जेनेरिओमा सम्मेलन भयो । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । सन् १९७२ मा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दा नै कालान्तरमा जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरण तथा विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको रूपमा प्रक्षेपित भयो । नेपालले स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । त्यसपछिका हरेक जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ । आगामी नोभेम्भर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुन गइरहेको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) सञ्चालन हुँदैछ । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका आफ्ना एजेन्डाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यस सम्मेलनमा पनि विगतमा झैं नेपालले हिमालका समस्यालाई गहन रूपमा उठान गर्ने, धनी मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दबाब दिन, हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका एजेन्डा तर्जुमा भएको बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन जलवायु जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल । २७औं जलवायु सम्मेलनमा नेपालले कस्ता एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पौडेलसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार:

२७औं कोपका लागि नेपालले कस्ता एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गर्दैछ ?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २७औं सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, अनुकूलन तथा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय राष्ट्रहरूमा परेका समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महŒवाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा यथाशीघ्र सहमति हुनुपर्ने र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलनका दायित्व दोब्बर गर्ने गरी थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, विकसित र उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने प्रतिबद्धता र कार्ययोजनामा सहमत हुनुपर्ने, विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिनेछ ।

२७औं कोपमा नेपालको तर्फबाट कति जनाको सहभागिता हुँदैछ ? र सहभागीहरूको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ?
आगामी कोपमा माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहनेछ । यसमा कोपमा हुने छलफलका विषय र मुख्य एजेन्डासँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका राष्ट्रिय योजना आयोग, वन, ऊर्जा, विपद्, महिला तथा बालबालिका, उद्योग, परराष्ट्रजस्ता विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिहरूका साथै समुदायमा आधारित संघ संस्था र सहयोगी तथा गैरसरकारी निकायहरूका विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ । यसरी हेर्दा नेपालको उपस्थिति राम्रो र प्रभावकारी हुनेछ ।

सन्धि ऐनअनुसार जति पनि सन्धि तथा महासन्धिमा भएका प्रतिबद्धताहरू कानुनसरह मान्यता पाउने भनिएको छ । तर कानुनसरह बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन त भएको छैन नि त । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सन्धि तथा महासन्धिमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि कस्ता चुनौती छन् ?
नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सकारात्मक पहल गरेको छ । यस्ता पहलस्वरूप राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०७६), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) तथा वातावरण संरक्षण नियमावली (२०७७) कार्यान्वयनमा रहेका छन् । त्यसैगरी पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी लागू भएका छन् । सबै महासन्धि वा सन्धिहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन पनि सक्छन् । यी नीति तथा योजनाहरूको सबै तहमा कार्यान्वयन गर्न हामीलाई वित्त आवश्यक छ र विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम अल्पविकशित देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसरी उपयुक्त जलवायु वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनका कार्यहरूलाई गति दिने र कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिन्छ । जलवायुसँग सम्बन्धित मुख्य चुनौती भनेको जलवायु कोषको उपलब्धता, उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र क्षमता विकास प्रमुख छन् ।

विगतका कोपहरूमा विकसित राष्ट्रहरूले गरेका जति पनि प्रतिबद्धताहरू छन् । ती प्रतिबद्धताहरू कतिपय कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । यसका लागि नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले २७औं कोपमा दबाब सिर्जना गर्दैनन् ?
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमा पर्छ । नेपालमा औसत अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले भएको देखिन्छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा अझ विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । उच्च तापक्रम वृद्धि, वर्षा र हिमपातमा आएको परिवर्तनले खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठूलो मात्रामा हानि–नोक्सानी हुनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोखिममा रहेकाले प्रभावकारी रूपमा प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि संगठित आवाज तथा दबाब सिर्जना गर्न सामूहिक रूपमा पहल गरिरहेका छन् । सम्मेलनमा नेपालले विशेषगरी अल्पविकसित मुलुकहरूसँग रहेर जलवायु परिवर्तनका सवालहरूमा आफ्ना विषयहरू वार्ताको क्रममा उठाउनेछ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरिब र संकटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महŒवाकांक्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेछ ।

हाम्रा जलवायु नीति तथा कार्यान्वयनका लागि मात्रै १ सय बिलियन डलर चाहिन्छ भन्ने तर सबै मुलुकका लागि जम्मा प्रतिबद्धता भएको रकम १ सय बिलियन डलर छ, आवश्यकताअनुसार वित्तीय कोषमा रकम जम्मा भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनु नै प्रमुख कार्य हो । जलवायु परिवर्तन हाम्रो कारणले सिर्जित समस्या होइन । विकसित राष्ट्रहरूको उत्सर्जनको कारणले भएको हो । यसैले यसमा ऋण होइन अनुदान चाहिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय जोडदार रूपमा उठाउनेछ । हामीले यो प्रावधानको पूर्णताका लागि जोडदार माग गर्ने र विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चित गर्न दबाब दिनेछौं । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पर्याप्त लगानीका लागिसमेत आह्वान गर्छौ । साथै, यी कोषहरूमा नेपालको न्यून पहुँच, प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइबारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ । विशेषगरी नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हरित विकासको अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताको पैरवी गर्नेछ । सन् २०२५ अगाडि नै नयाँ साझा जलवायु वित्त लक्ष्य र सोको व्यवस्थाबारे सामूहिक रूपमा सहमति हुनुपर्छ । साथै, यो लक्ष्य विज्ञानमा आधारित हुनुका साथै नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको आवश्यकता र अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि र क्षमता विकासको प्राथमिकताअनुसार तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसका साथै विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार कति रकम प्रदान गरेको वा परिचालन गरेको स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक छ कि न्यूनीकरणका ?
दुवै कार्यक्रम आवश्यक छन् । तर पनि नेपालको परिप्रेक्षमा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई बढी व्यवस्थित रूपमा लग्नु जरुरी छ । अनुकूलन वित्तको प्रभाव स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा र स्थानीयस्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्त जुटाउनुपर्नेछ । स्थानीय समुदाय र संस्थाहरूको अगुवाइमा हुने अनुकूलनलाई जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारण गर्दा र वित्तीय छलफलमा समावेश गर्ने कुरालाई उठान गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारले स्थानीय अनुकूलन योजनालाई नेपालको ७ सय ५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसका साथै, स्थानीय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्त सुनिश्चित गर्न नेपालले पैरवी गरेको छ ।

वैदेशिक अनुदान खर्च गर्नसक्ने क्षमता भएन नेपालको भन्ने पनि गुनासा छन् नि ? हामीले नयाँ एजेन्डासँगै पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आगामी कोपमा कसरी यी कुरा प्रस्तुत गर्नेछांै ?

कार्बन व्यापार भर्खर सुरुवाति अवस्थामा छ । यो क्रमश: नीतिगत तथा संस्थागत सुधार हुँदै जानेछ । आगामी कोपमा यो जल्दोबल्दो एजेन्डाको रूपमा उठिरहेको छ । पेरिस सम्झौताको दफा ६ मा रहेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा ग्लास्गो सम्मेलनबाट उपलब्धि हासिल भएको छ । क्योटो प्रोटोकलका प्रावधानहरूलाई पेरिस सम्झौतामार्फत निरन्तरता दिने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको दफा ६ ग्लास्गोबाट अघि बढ्ने आधार तय भएको छ । अब क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रका पूर्वाधारहरू पेरिस सम्झौताले अपनत्व लिने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । साथै २०१३ पछि जारी भएका कार्बन क्रेडिटहरूलाई पेरिस सम्झौताको दफा ६ को नियमअनुसार हुने गरी मान्यता दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ, जसका कारण नयाँ उत्सर्जनको व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । दफा ६ अनुसार बजार र गैरबजार संयन्त्रका बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताको खाँचो छ । यसका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी–७७ र चाइनाको समूहसँग सामीप्यमा रही पैरवी गर्नेछ ।
पेरिस नियम पुस्तिका कार्यान्वयन गर्नु, पेरिस सम्झौतामा आधारित नियमहरू, कार्यका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु महŒवपूर्ण हुन्छ । यसका लागि समान धारणा राख्ने अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी विकसित राष्ट्रहरूलाई थप दबाब दिन जरुरी छ । अबको चुनौती पेरिस नियम पुस्तिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।

कोपमा प्रस्तुत हुने एजेन्डामा सबै सरोकारवालाको धारणा समावेश गराउन सम्भव भयो कि भएन ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल, परामर्श तथा अन्तक्र्रिया गरी सहभागितामूलक ढंगले सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूलाई समेटेर नेपालको स्थिति पत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ । सम्पूर्ण सरकारवाला तथा विज्ञहरूबीच पटक–पटक विभिन्न चरणमा छलफल र अन्तक्रिया गरी प्राप्त सुझाव तथा धारणाहरू समावेश गरी तयार गरिएको एजेन्डा वातावरण सरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्बाट अनुमोदनसमेत भएको छ ।

हिउँ पग्लनुमा मुख्य भूमिका आन्तरिक कार्बन उत्सर्जनले हो या बढी भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हो ?
विश्वको कुल हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ अर्थात् करिब ०.०४८ प्रतिशत मात्र (विश्वको सन् २०१९ मा ५९ हजार १ सय मिलियन टन कार्बन डाईअक्साइड बराबर र नेपालको २८.१६६ मिलियन टन) हुन आउँछ । सन् २०११ लाई आधार वर्षका रूपमा हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन १.०६ टन कार्बन डाइअक्साइड बराबर हुन आउँछ भने विश्वको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन करिब ६.४१ टन हुन आउँछ । यसमा नेपालको भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूको भूमिका रहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमा पर्छ । नेपालमा औसत अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले भएको देखिन्छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा अझ विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
जलवायु परिवर्तन तथा यसबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभावहरू सम्बोधन गर्न कुनै एक निकाय वा संयन्त्रले भन्दा पनि यो सबैको साझा पहल तथा सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । सबैको सहयोग र साझा प्रयासका लागि अनुरोध गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सकरात्मक ढंगले समन्वयकारी भूमिका खेलेको छ र अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नेछ । नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधिहरूको सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्न सहयोग आवश्यक छ, जस्तै हिमतालहरूको समग्र व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र विस्तार, जलवायुमैत्री कृषि र पशुपालन, पानी र ऊर्जाको दिगो प्रयोग गरिनेछ । क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास र अनुसन्धानमा पनि सहयोग आवश्यक रहेको पेरिस सम्झौताको दफा ६ अनुसार स्थापित पेरिस क्षमता अभिवृद्धि समितिले कोप–२७ मा आयोजना गर्ने चौथो छलफलमा भाग लिने नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रको क्षमता अभिवृद्धि, क्षमता निर्माण तथा नैरोबी कार्यक्रममार्फत आवश्यक सहयोग तथा पहलकदमीका लागि आग्रह गर्ने योजना छ ।

ब्रेकर :

विशेषगरी नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हरित विकासको अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताको पैरवी गर्नेछ ।

उपयुक्त जलवायु वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनका कार्यहरूलाई गति दिने र कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिन्छ । जलवायुसँग सम्बन्धित मुख्य चुनौती भनेको जलवायु कोषको उपलब्धता, उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र क्षमता विकास प्रमुख छन् ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमा पर्छ । नेपालमा औसत अधिकतम तापक्रम वृद्धि प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले भएको देखिन्छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा अझ विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा यसबाट सिर्जित प्रतिकूल प्रभावहरू सम्बोधन गर्न कुनै एक निकाय वा संयन्त्रले भन्दा पनि यो सबैको साझा पहल तथा सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ ।