आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चुनावी नारा, कृषि अर्थतन्त्रको उपेक्षा

हिजोआज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारा बनेको छ । चुनावमा मत हत्याउनका लागि घोषणापत्रमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । चुनावताका महŒवाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने र चुनाव हत्याइसकेपछि कार्यक्रमको नामै नलिने राजनीतिक संस्कार पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । मुलुकको आर्थिक पहिचान बोकेको कृषि अर्थतन्त्र पूर्णत: ओझेलमा परिसकेको छ । सरकार उत्पादनमूलक आम्दानीमा भन्दा पनि व्यापारिक आम्दानीमा रमाइरहेको छ, जसका कारण आयातले मुलुकको कुल राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
सरकारले न त नाकाबन्दीको संकटबाट सिक्यो न त आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास नै गर्‍यो । २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा जोडतोडले उठेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषय नाकाबन्दीको संकट अन्त्य भएसँगै लोप भएर गयो । कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति व्यवस्था असहज बनेपछि फेरि यो विषय ब्युँतिएको छ । कोरोना महामारीले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वमा बलियो अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई पनि संकट सिर्जना गरिदिएको छ । हाल विश्वकै आपूर्ति शृंखला बिथोलिएको छ । मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ । नेपालजस्तो आयातमा अडिएको अर्थव्यवस्थाका लागि यो अवस्था पीडा दायक र असहज नै छ ।
के हो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ?
आधारभूत वस्तुको आवश्यकता स्वदेशमै उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिन्छ । मुलुक नै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको अवस्थामा आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति वा त्यसको व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्नु नै आत्मनिर्भरता हो । नेपालको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आधारित छ । तसर्थ नेपालको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ कृषि हो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी छ । आर्थिक वृद्धिमा बढी योगदान दिइरहेको कृषि हिजोआज घट्दो क्रममा छ ।
आज विश्वका उत्कृष्ट अर्थतन्त्र मुलुकहरू पनि सबै कुरामा आत्मनिर्भर छैनन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका आजको दिनमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका लागि एउटा मुख्य बजार हो । आज अमेरिकाले थुप्रै वस्तुको पूर्ति आयातको भरमा गरिरहेको छ । यस अर्थले अमेरिकालाई पर निर्भर भयो भन्न सकिन्न । हिजोआज विश्वका कुनै पनि देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै वस्तु आफैंले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । तर, बढीभन्दा बढी वस्तुको उत्पादनमा सक्षम कसरी हुने र व्यापार सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरू लागिपरेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा कृषि अर्थतन्त्रको हिस्सा बोकेको अर्थतन्त्रले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेन । हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । उत्पादनको आकार बढेको भए पनि त्यसलाई केही मात्रामा सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो, त्यो अवस्था पनि छैन । कृषिमा आधारित देशमा आधारभूत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जानु लाजमर्दो स्थिति त हुँदै नै हो तर पनि यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा सोचिएको पाइँदैन । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको योजना बनाए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार देख्न पाइएको छैन ।
कृषि योजना बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा हाबी हुँदै गएको छ । आज विश्वका हरेक देशले कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि अनुदानलाई व्यापक पार्दै गएका छन् । भारतले नै कृषकलाई प्रशस्त अनुदान दिएको छ, जसका कारण भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको छ । तर, नेपालमा कृषि अनुदान कृषकको हातमा पुग्दैन, खेतीको सिजनमा मल र बीउको जोहो गर्न किसान महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुन्छ । सरकार कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्छ तर खेतीको बेलामा मल र बीउसमेत उपलब्ध गराउन सक्दैन । नेपालले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरतालाई पनि रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हो तर सकिरहेको छैन ।
नेपाल भारतीय उत्पादनसँग अहिले नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन् । तर, भारतमा सस्तोमा उत्पादन हुने कृषि उपज नेपालले उत्पादन नगरी त्यस्ता वस्तुको आयात गर्दा फरक पर्दैन । विश्वले कृषिलाई अनुदानमा चलाएको छ । भारतमा त यो अझ व्यापक छ । यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा नोक्सानी त पुर्‍याएको छ, तैपनि आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकाले अनिवार्य पनि छ । सरकारी नोक्सानीकै कारण विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनले कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाउने नीति लिएका छन् ।
अबका दिनमा परम्परागत तरिकाले चलाउँदै आएको कृषि परिपाटीले काम दिँदैन, न यसको व्यावसायिकता नै उपयोगी छ । यी दुवै क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ । निर्वाहमुखी खेतीले अब व्यावसायिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपालबाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने खालको छैन । यस्तोमा सरकारले नै लागत न्यूनीकरणको विशेष व्यवस्था नगर्ने हो भने बाहिरी देशका वस्तुका अगाडि स्वदेशी उत्पादनले स्वदेशी बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । कतिपय आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगसमेत भन्सारमा उच्च दरको भन्सार महसुलको छेकबारका कारण उभिन सफल भएका हुन् । भन्सारको छेकबारलाई आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिँदा उत्पादनले गति लिन्छ । अहिलेसम्म नेपालको निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धी क्षमताको आधारमा नभएर भारतले लिने भन्सार दरमा निर्भर रहेको छ ।
यस अवस्थामा नेपालले मौलिक कृषि उत्पादन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्छ । देशको भूगोल सानो भए पनि उच्च हिमाल, पहाड र तराई तीनै प्रकारको हावापानी अवस्थित छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने, पहाडमा उत्पादन हुने र तराईमा उत्पादन हुने उत्पादनमा मुलुक केन्द्रित हुनुपर्छ । हिजोआज आत्मनिर्भर भनेको सबै वस्तुको उत्पादन आफैंले गर्नु भन्ने होइन । आफ्नो मौलिक उत्पादनको बढीभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि र बाहिरबाट भित्रिने वस्तुको भुक्तानी सन्तुलन सहज बनाउनु आत्मनिर्भरताको सूचक हो ।
गत वर्ष २०७८/७९ को आयातनिर्यात तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दा १९ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात २ खर्ब रुपैयाँको भएको छ । १७ खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा मुलुकले बेहोरेको छ । गत वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । मोटामोटी ७ खर्ब रुपैयाँको असन्तुलन नै अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबको कारण हो । यसका लागि मुलुकको आधार भनेको अहिलेका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन नै हो । कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभका उत्पादनलाई जोड दिने र त्यसलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । बढी लाभ दिन सक्ने र बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा केन्द्रित हुन सकियो भने मात्रै प्रतिफल दिगो हुन सक्छ । ऊर्जाअन्तर्गत नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना प्रशस्त रहेको छ । वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा इन्धन आयात हुन्छ । यो परिमाणलाई जलविद्युत्ले विस्थापित गर्न सकिन्छ । यसका लागि रणनीतिक योजना र राजनीतिक इमानदारिता चाहिन्छ । विद्युत्को पर्याप्त उत्पादन, पहुँच सहज र सुपथ बनाउनुपर्छ ।
विद्युत्ले घरदेखि सवारी साधनसम्ममा प्रयोग हुने इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्छ । यसका लागि विद्युतीय उपकरणदेखि सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति बनाउनुपर्छ । सरकारी नीति कसरी स्वदेशी ऊर्जा खपत बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर, यस क्षेत्रले हालसम्म पनि आफ्ना आयामहरू विस्तार र विकसित गर्न सकेको छैन । भूगोल, भाषा, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्धलगायत कारण नेपालमा प्रशस्त पर्यटकहरू आउन सक्छन् । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता भएको सरकार र नीतिगत व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ ।