दलका घोषणापत्र

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा जस्तै वितरणमुखी र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने खालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर फेरि एकपल्ट सर्वसाधारण मतदातालाई झुक्याउने प्रयास गरेका छन् । आगामी मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि भर्खरै सबै ठूला राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले आम सर्वसाधारणको मत तान्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यस्तै, आर्थिक विकासका नाममा पूरा गर्न नसकिने कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिएको छ ।
मुलुकका तीन प्रमुख पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा अस्वाभाविक रुपमा प्रतिव्यक्ति आय र बिजुली उत्पादन बढाउनेदेखि आर्थिक वृद्धि गर्नेलगायतका आर्थिक मुद्दाहरू समावेश गरिएका छन् । यी सबै पूरा हुन नसक्ने तर सर्वसाधारणको मत तान्न सहयोग पुग्ने खालका देखिन्छन् ।
घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, ५ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, वर्षेनी लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त गर्ने, अर्थतन्त्रको आकारलाई एक सय खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने जस्ता सस्ता तर लोकप्रिय नारा राखिएका छन् । मतदाता रिझाउन वितरणमुखी र ठूला कार्यक्रम घोषणा गरेका राजनीतिक दलहरूले त्यसका लागि कति पुँजी आवश्यक छ र त्यो कहाँबाट ल्याउने भन्ने बोलेका छैनन् । मत तानेर सत्तामा पुग्नका लागि भएको राज्यकोष वितरण गरेर मुलुकलाई श्रीलंका, ग्रिसको बाटोमा लैजान खोजिएको छ ।
वितरणमुखी कार्यक्रमले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च अझ बढाउने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने बहाना बनाएर वृद्ध भत्तादेखि अन्य धेरै किसिमका वितरणका कार्यक्रम ल्याइएको छ । अहिले नै वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च हुँदा त्यसको आधा सामाजिक सुरक्षाको नामामा खर्च भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले अहिले ल्याएका वितरणमुखी कार्यक्रम लागू भए मुलुक अहिलेको श्रीलंका र विगतको ग्रिसजस्तै हुनेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले मत प्रभावित गर्न कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अहिले सरकार चलाइरहेको नेपाली कांग्रेसले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण तथा यातायात वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले अहिले वर्षेनी एक लाख जनालाई पनि पूर्ण रोजगारी दिन नसकेको बेला साढे १२ लाख जनालाई रोजगारी दिने दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कांग्रेसको घोषणा भने त्यत्ति टाढाको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि कांग्रेसको कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग चार लेन बनाउने, निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक लगायतका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा हुन सक्दैनन् । कांग्रेसले सबै जनतालाई आधा घण्टा हिँड्दा कालोपत्रे सडकमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था नै नबुझ्ने गरी यो हावादारी कार्यक्रम ल्याइएको हो । यस्तै, पाँच वर्षभित्र विद्युत उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युतमात्र उत्पादन भएको छ ।
यस्तै, प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १२०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य पनि देखाउनका लागि मात्र हो । कांग्रेसले विपन्न परिवारले प्रयोग गर्ने विद्युतमा पचास किलोवाट आवरसम्म नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको छ । यो मतदाता रिझाउनका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो । कांग्रेसले ५ वर्षभित्र आधारभूतबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै, ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क बिमा गर्ने, बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा कांग्रेसको छ ।
अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमालेले पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र एक सय खर्बको पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । यसका लागि वार्षिक साढे ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म औषतमा वार्षिक ५ प्रतिशतले पनि अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसकेको अवस्थामा एमालेको यो लक्ष्य हावादारी देखिएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्‍याउने दाबी पनि एमालेको छ । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार २ सय अमेरिकी डलर छ ।
कार्यान्वयनमा जान नसक्ने रेल, नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजका विषय पनि एमालेका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । एमालेले निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गर्ने, निजगढ–बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउने जस्ता अन्य पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा ५० युनिटसम्म बिजुली नि:शुल्क दिनेदेखि महिलालाई स्यानिटरी प्याडका लागि प्रत्येक वर्ष १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । यी सबै राज्यकोष रित्याएर मत तान्ने कार्यक्रममात्र हुन् ।
माओवादीले आगामी पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने दाबी गरेको छ । अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रको अवस्था र स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएका बेला यो दाबी तर्कसंगत देखिँदैन । यस्तै, पाँच वर्षभित्र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर १० लाख युवालाई रोजगारी दिने माओवादी घोषणा पनि यथार्थपरक देखिँदैन ।
सामूहिक उद्यमशिलताको विकासमार्फत आगामी पाँच वर्षभत्र कम्तीमा ५ हजार युवालाई उद्यममा समावेश गर्ने माओवादीको लक्ष्य पनि देखाउने साधनमात्र हो ।
माओवादीले वार्षिक १ करोडभन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा लोकप्रियताका लागिमात्र हो । माओवादीले ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने दाबी गरेको छ ।