उत्पादन उद्योग र युवा वेरोजगारी

यो वर्षको बडादसैंमा झरी पर्‍यो । उक्त झरीले नेपालमा उत्पादन भएका केकति वस्तुहरूको बजारीकरणमा असर गर्‍यो होला ? भन्ने विषयमा खासै अनुमान लगाउन त सकिँदैन, तर चिनजानका एक जना दोलखाका च्याउ उत्पादक कृषकले आफूले करिब २ सय केजी च्याउ काठमाडौंसम्म पठाउन नसकेको सुनाए ।
त्यसो त सिजनमा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उचित मूल्य नपाएका कारण दूध उत्पादन गर्ने कृषकले बाटोमा दूध पोखेको, गोलभेंडा त्यसै फाल्नुपरेको, अदुवा, अलैंची, चियापत्ती भारतको बजारमा नजाँदा नेपालमा बिक्री नभएको लगायतका थुप्रै समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको पाइन्छ । यस्ता समाचारहरू विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले विशेष कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषण गरेका ठाउँहरूमा पनि आउने गरेका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएको च्याउ कृषकसँग धेरै उत्पादन भएको बेलामा के गर्न सकिएला ? वा बजारसम्म लान समस्या भएमा के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा पनि हामीले एकआपसमा छलफल गर्‍यौं । त्यसका लागि पहिलो उपाय च्याउलाई मेसिनमा सुकाएर देश–विदेशमा बेच्न सकिने रहेछ । सुकाउन त घाममा पनि सकिने तर मेसिनमा सुकाएको बढी गुणस्तरीय हुने भएकाले मेसिनको खाँचो रहेछ । उनले यो कुरा थाहा पाएर बजारमा मेसिनको खोजी गरेका रहेछन् । तर, मेसिन एक जना सामान्य कृषकले किन्न सक्ने क्षमताभन्दा महँगो पर्दाे रहेछ । अर्काे उपाय थियो, टिपेर चिस्यान केन्द्रमा लगेर राख्ने । नेपालका कुनै पनि गाउँपालिका, नगरपालिकाले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु राख्न सहज होस्, सिजनमा फाल्नु नपरोस् वा सिजनमा सस्तोमा बेच्नुभन्दा त्यसलाई सिजनमा चिस्यान केन्द्रमा लगेर राखून् र अफसिजनमा निकालेर राम्रो मूल्यमा बेचून् भन्ने हेतुले चिस्यान केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सोच बनाएको पाइँदैन । कृषिमा आधारित मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन कृषकले त्यसै फाल्नुपरेको समाचार सुन्दा या समस्याहरू देख्दा राज्यलाई चिन्ता लाग्नुपर्ने हैन ? यो पटक हजुरहरूले फाल्नुपरेको या उचित बजार नपाएकोमा हामी दु:ख भएका छौं । अर्काे पटक हजुरहरूले यस्तो समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर हामी विशेष तयारी गर्नेछौं भनेर कम्तीमा कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सहानुभूतिसम्म दिनुपर्ने हैन ?
भर्खरकै कुरा हो, नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएर थन्क्याउनुपरेको समाचार सार्वजनिक भयो । नेपाली बजारमा नेपालमै उत्पादन भएको महचाहिँ बिक्री नहुने तर भारतमा उत्पान भएको, युएई, अमेरिका, पोर्चुगल, बल्गेरियालगायतका देशहरूबाट आएको महले भने राम्रै बजार पाएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । यस्ता समाचारहरू पढ्दा राज्यका कुनै पनि निकायको किन चित्त दुख्दैन ? आफ्ना कृषकहरूको उत्पादन बिक्री नहुँदा कृषि मन्त्रालय वा सो मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीले बजारीकरणका लागि पहल गर्न सक्दैनन् ?
अरू नगरे पनि विभिन्न ठाउँमा राज्यले कृषिजन्य उत्यादनका पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरेर कृषकहरूलाई हौसला दिएको भने पाइन्छ । केही वास्तविक केही नक्कली कृषकहरूले अनुदान पनि पाएका छन् । यदि कुनै पनि ठाउँमा च्याउ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रको घोषणा भएको छ या अनुदान दिइएको छ भने च्याउबाट बन्ने वाइन बनाउने उद्योग, चिप्स उद्योग या यस्तै चिज वस्तु च्याउबाट बनाउन सक्ने उद्योगलाई पनि किन अनुदान या प्राविधिक सहयोग राज्यले नगर्ने ? गोलभेंडा पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा गोलभेंडाबाट बनाउन सकिने सस उद्योग, आलु पकेट क्षेत्रमा आलु चिप्स उद्योग पनि किन स्थापना नगर्ने ? नेपाली कृषकहरूले अदुवा बेच्न समस्या भोगेको समाचार पढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीमा रहँदा मैले अदुवाको क्यान्डी खाएको सम्झन्छु । अनि मन मनै सोच्छु, अदुवा पकेट क्षेत्रमा अदुवाको क्यान्डी बनाउने सीप र प्रविधि पनि राज्यले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको भए अदुवा नबिके पनि अदुवाबाट बनेको क्यान्डी त देशविदेशमा पक्कै बिक्री हुन्थ्यो होला नि !
कोरोना महामारीको कालपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्र अझै पनि उकासिन सकेको छैन । साना व्यवसायहरू, मझौला उद्योगहरू कुन उपाय लगाएर अगाडि बढ्ने होला ? भनेर अझै पनि चिन्ता गरिरहेका छन् । यही कारण कतिपय व्यवसाय नै छाड्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय आफ्नो गुजारा चलाउन खाडीलगायतका देशहरूमा पलायन हुन बाध्य छन् । बैंकको व्याजदर बढेसँगै जेनतेन चलेका उद्योगहरू पनि थप चिन्तामा घेरिएको पाइन्छ ।
चुनावी मुखमा नेताहरूले एकातर्फ आफूहरूको एजेन्डा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने वा आर्थिक समृद्घि गराउनेतर्फ रहने बताइरहेका छन् । अर्कातर्फ बिनाखर्च फ्री भिसामा युवालाई खाडी नै पठाउन पहल गर्ने चुनावी आश्वासन पनि दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले उनीहरूले आगामी दिनमा मुलुकको आर्थिक समृद्घि होला भन्ने विषयमा शंका उत्पन्न भएको छ । यदि उनीहरूले आगामी चुनावपश्चात् देशलाई आर्थिक समृद्घि दिन चाहन्छन् भने मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका साना, मझौला उद्योहरू मर्न दिनु हुँदैन । आफ्नै बलबुताले जसले साना उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् उनीहरूको हकहितको आवाजलाई मुखरित गर्न वारेस बन्नेतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ । ती उद्योगहरूलाई बचाइराख्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपाय राज्यसँग एउटै छ । त्यो हो— उनीहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई बजारीकरणमा मद्दत गर्नु । आगामी चुनावपछिको सरकारले उद्यमी, कृषकहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ— तपाईंहरूले सक्दो धेरै उत्पादन गर्नुस् । हामी तपाईंहरूले उत्पादन गरेको सामानलाई बजारीकरणमा लौरो बनेर टेवा दिनेछांै । तपाईंहरूको उत्पादन अब बजारमा नपुगी त्यसै खेर जाने छैन । बजार पाइएन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । यसो भन्नका लागि राज्यले कृषक, उद्यमीले उत्पादन गरेका सामानहरूलाई बचाइराख्न हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकामा सो क्षेत्रका सबै उत्पादकहरूको उत्पादनलाई बाचाएर राख्न चिस्यान केन्द्रहरू खोल्न बजेट पठाउनुपर्छ । उत्पादकहरूको प्रविधि, सीपको वृद्घिमा समेत बजेट पठाउनुपर्छ र विशेष उत्पादन क्षेत्रहरू, पकेट क्षेत्रहरूमा सो उत्पादनबाट बन्ने थप वस्तुहरू जस्तो कि माथी बताएजस्तै आलु पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा आलुको चिप्स बनाउने उद्योग, जडीबुटी पकेट क्षेत्रमा सो जडीबुटी प्रशोधन गरी बन्न सक्ने अन्य वस्तु बनाउने उद्योगको स्थापनामा राज्यले लगानी बढाउने वा सहजीकरण गर्नुपर्छ । भौगोलिक विकटताका कारण ताजा रूपमा बजारसम्म पठाउन कठिन फलफूलहरूबाट अन्य कुन वस्तु बनाएमा सो उत्पादकहरूको वस्तु बजारसम्म पठाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा राज्यले अनुसन्धान गरेर ती चिजहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू खोल्न पहल गरिदिनुपर्छ । जस्तो कि हुम्ला, जुम्लाको ताजा स्याउ बजारमा पठाउन कठिन भएको वा त्यसै फाल्नुपरेको समाचारहरू सुन्ने गरिन्छ । अब उक्त स्याउ ताजा रूपमा तत्काल पठाउन कठिन हुन्छ भने स्याउबाट बन्ने अन्य उत्पादनहरू वाइन, चिप्स लगायत बनाउने र सो उत्पादित वस्तुहरूचाहिँ देशविदेशमा बजारीकरणमा किन पहल नगर्ने ?
चुनावपछिको सरकारले उद्योग, उत्पादन र युवा यी तीन कुराहरूलाई बचाउने, वृद्घि गराउने र बजारीकरण गर्न सहज बनाइदिने अनि विदेश पलायन हुनबाट बचाउने हो भने पक्कै पनि देशमा छिटै आर्थिक समृद्घि आउनेछ । उद्योग मर्‍यो, उत्पादित वस्तुले स्वदेशमै बिक्ने वातावरण पाएनन् र काम गर्ने, श्रम गर्ने उमेरका युवाहरू पलायन हुनबाट रोक्न सकिएन भने कहिले पनि समृद्घि आउन सक्दैन भन्ने कुरामा चुनावपछिको सरकारले हेक्का राखोस् । चुनाव जितेपछि पहिलेको जस्तै एकआपसमा दोषारोपणमा समय खेर नफालून्, कुर्सी बचाउन हैन देशको अर्थतन्त्र बचाउन उनीहरूको गठबन्धन एकता भएको जनताले हेर्न सकून् । आगामी चुनावपछि आउने सरकारलाई अग्रिम शुभकामना ।