ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सवा पाँच अर्ब भुक्तानी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु लाई करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका निमित्त कूल ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएकोमा ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परियोजनामा हालसम्म भएको कामको मूल्यांक गर्दै सवा ५ अर्ब भुक्तानी भएको हो । प्रवक्ता पौडेलका अनुुसार हालसम्म ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको वित्तीय प्रगति ९३.३७ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी ब्रोडव्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लामा काम गरिरहेको छ । जसअनुसार तोकिए बमोजिमका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको अवस्था रहेको छ । यसरी सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म १० वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ८ वटा परियोजनाको फेज थ्री अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको कार्य बाँकी रहेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म देशभरका ७ सय ८ वटा स्थानीय तहका कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा शतप्रतिशत पूरा भएको छ । यस्तै, वडा कार्यालयतर्फ ५ हजार ९ सय ३३ वटा कार्यालयमा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको र यसमा पनि शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख छ । यस्तै, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय तथा ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य भदौ मसान्तसम्ममा पूरा भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
“हामीले ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गरिसकेका छौं,” प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलले भने, “यसबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमको सही सदुपयोग भएको अवस्था छ ।” उनका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये यसअघि भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका सबै स्थानिय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा जडान गरिएको थियो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा यसबाट लाभान्वित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी जिल्लाका विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा इन्टरनेट क्षमता अभिवृद्धि गर्न कम्तिमा २० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको थियो । यसका लागि २ वर्षसम्मको महशुल बापतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाहरुसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडी बढाइएकोमा हाल सम्म ७६ मध्ये ७३ गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको जनाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाहरुका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा कम्तिमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । हालसम्ममा कुल ६ सय ५६ मध्ये ३ सय २६ स्थानीय तहसँग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेकोे छ ।