भारतले धान निर्यात शुल्क हटायो

भारत सरकारले धान निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ । भारतले यसअघि कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै धानमा पनि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले सोमबार सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा पुन: शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको हो ।
भारत सरकारले गत भदौ २३ गते सूचना जारी गर्दै धान निर्यातमा नेपाल, भुटानसहितका मुलुकमा पनि धानको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको थियो । उक्त सूचना जारी भएदेखि नै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चामल, दाल, तेल संघले नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध निकायहरुमा नेपालको लागि धान निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क शून्य बनाउन पहल गर्दै आएका थिए ।
भारतले धानको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि नेपाली चामल उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र नेपाली आम उपभोक्ता महँगो चामल उपभोग गर्न बाध्य हुनुपरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चामल, दाल, तेल संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
भारतले धानको निर्यातमा लगाएको भन्सार शुल्ककै कारण नेपाल–भारत बीचको सदियौंदेखिको रोटीबेटीको सम्बन्धमा समेत प्रभावित बनाएको थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चामल, दाल, तेल संघले नेपाल तथा भारत सरकारको सम्बद्ध निकायसमक्ष निरन्तर पत्राचार र प्रत्यक्ष भेटघाट गरी विद्यमान समस्या राख्दै आएको परिणामस्वरुप भारत सरकारबाट अन्य मुलुकहरुको लागि उक्त प्रतिबन्ध कायम राख्दै नेपालको लागि मात्र धानको निर्यातमा पुन: शून्य भन्सार शुल्क कायम गरिएको हो ।
भारत सरकारले नेपालको लागि धान निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क हटाएर शून्य कायम मात्रै गरेन, चामल निर्यातको परिमाण पनि बढाएको छ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट साढे ५ लाख मेट्रिक टन धान आयात गरेको तथ्यांकको आधारमा यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन आयात गर्न पाउने अनुमति समेत पाएको छ ।
भारत सरकारको निर्णयलाई नेपालको निजी क्षेत्रले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । नेपाल चामल, तेल, तथा दाल उद्योग संघका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले भारतको पछिल्लो निर्णय नेपालका लागि स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताए । भारतको गरेको पछिल्लो निर्णयले नेपालका चामल उद्योगहरुको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन हुनुको साथै नयाँ चामल उद्योगहरु स्थापना हुने र आम उपभोक्तासमेत सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय चामल पाउने डा. गुप्ताले बताए ।