अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
संविधानले हरेक नागकिरहरूलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको दाबी गरेको हो । उनले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरू असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए ।
उनले कुनै नेताहरूले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानविद् डा. आचार्यले यसपटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गरे । उनले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे । न्युज एजेन्सी नेपालसँग गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रश्तुत गरेको अनुभुति भएको बताए ।
उनले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरू खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताए ।
उनले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताए । उनले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरूले आफ्नो मतहरू जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताए । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ती फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गरे ।
उनले मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनै पनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा रोक्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले यो निर्वाचनमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गरे ।
संविधानविद् डा. आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरू उठिरहेको बताए । उनले राज्यका संवैधानिक निकायहरूको बारेमा संसद एक खालको निकम्भा सावित भएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरू राज्यका सामान्य डिपार्टमेन्ट जस्तो भएको बताए । उनले १३ वटा संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन नसकेको जिकिर गर्दै राज्यको आर्थिक अवस्था पनि धेरै नै कमजोर रहेको बताए । उनले देश अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण अहिलेको असक्षम राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताए ।
उनले पञ्चायती शासनको बिरुद्धमा बोल्नेहरूले वि.सं. २०४६ साल यता पञ्चायती शासनभन्दा धेरै अवधि सत्ता सञ्चालन गरे पनि देश विकासमा असक्षम देखिएको बताए । उनले जनताका अधिकारलाई निर्वाचन आचारसंहीताको नाममा रोक्न खोज्नु भनेको आयोगले लोकतन्त्रको मूल्य नबुझेको स्पष्ट भएको बताए । उनले आयोगले आफ्ना सीमाहरू नै कतिपय स्थानमा नबुझेको भान भएको बताए ।
उनले आयोगले निर्वाचनलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै लिएको र मंसिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सिमित राखेको बताए । उनले निर्वाचन भनेको देशको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानून र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने ? कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने, दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरू निर्धारणको मार्ग निर्देश गर्ने पर्व रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानुन र संविधानलाई आफूखुसी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्नेकुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने बताए ।
संविधानविद् डा. आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भएपनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानुनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । आचार्यले लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरू विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नरहने बताए ।