संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिँदै

सरकारले सबै संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गर्दै सबै मन्त्रालयहरूलाई चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने कार्य आरम्भ गरिने सरकारी योजनामा उल्लेख छ । “सरकारको योजनामा सबै सरकारी निकायलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेपनि चालू आवमा कम्तीमा सबै संघीय मन्त्रालयलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गर्नेछौं,” सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, “नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम बजेटमा पनि राखेको छ र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा संघीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयमा रूपान्तरण गरिने’ उल्लेख छ । यससँगै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने, सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सूचना प्रविधि विकास गर्ने सरकारको योजना छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम समावेश गरिएका हुन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि डीपीआर तयार गर्ने, थप २ सय सहरोन्मुख क्षेत्रमा एफटीटीएच सेवा विस्तार गर्ने, आईटी सब्सिडियरी कम्पनी स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यस्तै, डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको सेवा सञ्चालन गर्ने, नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा कागजरहित सेवाका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, कागजरहित सरकारका लागि गभन्र्मेन्ट क्लाउडको पूर्वाधार विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम अघि सारे पनि अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । सरकारले तीन वर्षअघि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पारित गर्दै यसलाई मुलुकको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि सारेको थियो । तर, कोभिड महामारी तथा सरकार परिवर्तनजस्ता कारणले यो परियोजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले ५ कात्तिक २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पारित गरेको थियो । फ्रेमवर्कमा एक राज्य, ८ कार्यक्षेत्र र ८० क्रियाकलाप ५ वर्षभित्र (२०८०/०८१) सम्पन्न गर्ने कार्य योजना समावेश छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको यस अवधारणको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरेको छ । “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेको सञ्चार मन्त्रालयको मात्र कार्यक्रम जस्तो भएको छ,” मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा पनि यसले गति लिन सकेको छैन ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई यो सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बताउँछन् । “डिजिटल रूपान्तरणमार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने सरकार प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री कार्की भन्छन्, “सरकारका अहिलेका क्रियाकलापमा डिजिटल जग बसाल्न केन्द्रित छ भने सञ्चारमा नजोडिएकालाई तत्काल जोड्न, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहभागी हुनका लागि व्यक्तिको क्षमता सुधार गर्न र डिजिटल सरकारको जगलाई बलियो पार्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”