वातावरणमैत्री विकासमा जोड

नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा विपद् न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री विकास र दिगो पूर्वाधार निर्माण योजना अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ । वातावरणमैत्री विकास नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपमा घटनाहरु बढ्ने र यसले धनजनको क्षति गर्न थालेपछि पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरु सचेत हुन थालेका छन् ।
शनिबार सार्वजनिक नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि वन तथा वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले घोषणपत्रमा नै जलवायु तथा वातावरणका मुद्दालाई प्रथामिकता दिनु निकै सकरात्मक रहेको टिप्पणी गर्छन् वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा । “जलवायु मुद्दा विश्वव्यापी मुद्दा हो, जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता जरुरी छ,” उनले भने, “अहिले सार्वजनिक भएको ठूला राजनीतिक दलका घोषणपत्रमा जलवायुका मुद्दालाई प्राथामिकता दिएको देखिन्छ । विस्तारै राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि जलवायुका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।”
माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल तथा हिमतालहरू र पहाडको पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन तथा प्रविधि परिचालन गरिने छ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती तथा अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई विस्तार गरिने, कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरी वन संरक्षक र पालकले वन पैदावारबाट लाभ उठाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिने छ ।”
स्थानीय समुदायको समृद्धिको लागि वनपैदावार स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ । घोषणापत्रअनुसार वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायहरूलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइने छ । फर्निचर उद्योग र निर्यातयोग्य काठ उत्पादन तथा जडीबुटी, वन पैदावार उत्पादन हुने कृषि वन विकास गर्ने किसानहरू तथा प्रशोधन गरी बिक्रीयोग्य बनाउने उद्यमीहरूलाई सस्तो ब्याजमा आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गर्ने र विश्वमा समान समस्या भोगिरहेका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन कोप–२७ मा विशेष प्रयास गरिने उल्लेख गरेको छ । उक्त घोषणपत्रअनुसार पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल र सहकार्य गरिने पनि योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
“अनुकूलन वित्तलाई स्थानीयस्तरको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । यस क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट वित्त परिचालनको लागि पैरवी गरिने छ,” घोषणपत्रमा थपिएको छ, “विपद् न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री विकास र दिगो पूर्वाधार निर्माण योजना अघि बढाइने छ ।” घोषणपत्रअनुसार हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व–सूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने र यसका लागि आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ ।