दलका चुनावी घोषणापत्र

चार मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरु धमाधम आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न जुटेका छन् । सतारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रदेशभसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको दुई दिनपछि सतारुढ प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि सोमबार आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
सोमबार माओवादी केन्द्रले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा र एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा एक समारोह गरी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई जोड दिँदै वित्तीय संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाईको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा पनि गरेको माओवादीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने वाचा गरेको छ ।
यसका साथै, वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामूहिक कृषि प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा गर्दै किसानलाई बाली लगाउनु भन्दा अगाडि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।
यता, सतारुढ एकीकृत समाजवादीले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै ‘पूर्व–पश्चिम मेगा नहर’ बनाई सिँचाइ, कृषि सडक, खानेपानी तथा जलमार्ग र निश्चित स्थानहरूमा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क बनाउने आश्वासन पनि घोषणापत्रमार्फत् दिइएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि सोमबार नै औपचारिक कार्यक्रम गरी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत राप्रपाले राजसंस्थालाई अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राख्ने, एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय उल्लेख गरेको छ । यस्तै, प्रदेश खारेजी, संघीय र स्थानीय तहलाई बलियो पार्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा पनि अगाडि सारेको छ ।
राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि उद्घोष गरेको छ । यस्तै, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माणको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक अंगका नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, वस्तुगत र पारदर्शी बनाइने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तुल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै न्यायपालिकाको विश्वसनियता पुन:स्थापित गर्नका लागि न्यायपालिकालाई पुन:संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने उद्घोष गर्दै स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाइने घोषणा समेत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।