घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका दाबी «

घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका दाबी

नेपाली कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने वाचा गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई संकल्पपत्रको नाममा सार्वजनिक गरेको छ । २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरेका कारण हालसम्म अर्थतन्त्र चलायमान रहेको तथा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरे पनि आफू सत्तामा रहँदा आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने हिम्मत नगरेको कारण पनि कांग्रेसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको संकल्प गरेको हुनुपर्छ । अन्यथा नेपाली कांग्रेसभित्र आर्थिक सुधार तथा त्यसबाट सिर्जित खुला बजारका बारेमा फरक फरक बुझाइ छ भने वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले फरक व्याख्या गर्नु अस्वाभाविक होइन । जति विरोध गरे तापनि नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरू फस्टाउनु, फल्नु र फुल्नुमा खुला बजारको ठूलो हात भने रहेको छ । आज नेपालमा शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म अनि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरू नजिकका कार्याकर्ताकै ठूलो लगानी छ । अनि तिनै कार्यकर्ता तथा व्यापारीले वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई पालिरहेका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले खुलेरै आर्थिक उदारीकरणको जस लिन डराउनुपर्ने होइन । तर, नेपाली कांग्रेसभित्रका केही समाजवादी चिन्तक नै यस विषयमा फरक विचार राख्ने गरेका कारण कांग्रेसले खुलेरै आफ्नो आर्थिक नीतिको जस लिन सकेको छैन । एउटा सत्य के हो भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारमा छुटेका तथा भएका गल्ती सुधार गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुको विकल्प छैन । अझै पनि सरकारले जुत्ता कारखाना अनि चुरोट कारखानालगायत विभिन्न उद्योग अनि कलकारखाना चलाउने लोकप्रियतावादी चिन्तनले अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति आएका छन् । प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन र दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरेर सरकारले उद्योग कलकारखाना चलाउन निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छोडिदिनुपर्छ । त्यसो भए मात्र मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जति रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन । कोरोना कहरका कारण नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान घटेसँगै सुरु भएको नेपाली बाह्य क्षेत्रमा दबाब तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब अझै कायमै छ । त्यसैले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ऐन, नियम कानुन ल्याउने तथा कडाइका साथ नियमन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले सिर्जना गर्ने रोजगारी सीमित हुन्छ भने निजी क्षेत्रले अवसर पाउँदा असीमित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्नुपर्छ भनिएको होइन, न त सिन्डिकेट गर्न दिनुपर्छ भनिएको हो । केही वामपन्थी राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नाममा सिन्डिकेट तथा आफ्ना आसेपासेलाई व्यापार व्यवसाय गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् । त्यसैले सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त हुने अनि कुनै विशेष व्यक्ति वा समूहका लागि मात्र अवसर सिर्जना गर्ने काम उदारीकरणको विकृत स्वरूप हो । किनकि उदारीकरणको अनिवार्य सर्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रमा रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं विपन्नका लागि न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने वाचा पनि गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन्, गर्छन् । तर, निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाई नेपाली रोजगार बजारमा बर्सेनि आउने करिब ५ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्न । तर, निजी क्षेत्रका नाममा कसलाई कसरी अगाडि सार्ने वा नसार्ने भन्ने विषयमा हाल भारतका केही उदाहरणबाट पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले सिक्नु आवश्यक छ । अझ चीनको सरकार नियन्त्रित निजी क्षेत्रको उदाहरण त नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलले लागू गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, यस्ता गलत अभ्यासले अर्थतन्त्र विस्तार हुनको साटो अझ संकुचित हुने तथा केही व्यक्ति वा समूहको हातका मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र बन्धक हुने डर रहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलले हालैका भारतका तथा चीनले लिएको निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने गलत तरिकाबाट पाठ सिके मात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सफल हुन्छ । तसर्थ, हालैका सरकारहरूका प्रतिगामी आर्थिक नीतिको विल्कुल उल्टो एवं घोषणापत्र मात्र नभएर राजनीतिक दलका व्यावहारिक अर्थनीतिमा नै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्