औद्योगिक संकटका दशक

नेपालमा २०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति लागू गरिएपछिको पहिलो एक दशकमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढेर गएको थियो, त्यसरी नै माओवादी विद्रोह चरम सीमामा पुगेको २०५८ सालपछिका दशकहरूमा उद्योगहरू बन्द हुने क्रम तीव्र रूपमा बढेर गए । हुन त २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेदेखि नै औद्योगिक–व्यापारिक गतिविधिमा असर पारेको भए पनि करिब ६ वर्षसम्म माओवादीका प्रभाव मध्यपश्चिमका सीमित जिल्लाहरूमा बढी भएकाले त्यसको असर ठूलो रूपमा परेको थिएन । २०५८ सालपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव देशभरि पर्न सुरु भएसँगै शान्ति–सुरक्षाको अभाव, चन्दा आतंकजस्ता कारणहरूले गर्दा प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरूमा उद्योगहरू बन्द हुने क्रम सुरु भएका हुन् । यो क्रम २०६२ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा समाहित भएपछि पनि जारी रह्यो । खासगरी ०६३÷६४ पछि तराई–मधेसमा विभिन्न नामका सयभन्दा बढी हतियारधारी समूहहरू जन्मिएसँगै थप सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भयो भने ०६४ पछि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्या सिर्जना गरे । श्रमिकहरूको हकअधिकार स्थापनाका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा ट्रेड युनियनहरू गठन हुनु अन्यथा नभएपछि प्रत्येक राजनीतिक दलले आआफ्नो भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने र ती ट्रेड युनियनले राजनीतिक प्रकृतिका आन्दोलनहरूमा समेत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा तालाबन्दी गर्ने क्रम बढेपछि त्यसले औद्योगिक क्षेत्रमा असर प¥यो । ट्रेड युनियन आन्दोलनकै कारण सूर्य नेपाल गार्मेन्ट्स बन्द भई आईटीसी समूहले उक्त कम्पनी नै भारतमा स्थानान्तर ग¥यो ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा मात्र विगत डेढ दशकभित्र एक सयभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बन्द भएका छन् । यसरी नै बारा–पर्सासहित देशका अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट ठूलो अनुपातमा उद्योगहरू बन्द भएका छन् । शान्ति–प्रक्रियालगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मात्र नेपालका करिब १ हजार ठूला तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भएका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगहरूको संख्यासमेत जोड्ने हो भने यो संख्या निकै ठूलो देखिने निश्चित छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विगत डेढ दशकमा करिब १ लाखका हाराहारीमा यस्ता उद्योगहरू बन्द भएको बताउने गरेको छ ।
उद्योगहरू बन्द हुनुका पछाडि सशस्त्र द्वन्द्व र ट्रेड युनियन गतिविधिको मात्र हात भने छैन, बजार अभाव, पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या, सरकारको भन्सार राजस्वमुखी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, ऊर्जा अभावका कारण उत्पादन लागत बढी भई सञ्चालन गर्न नसक्नुजस्ता दर्जनौं कारणहरू जेलिएका छन् । अहिले ऊर्जा नियमित भए पनि देशका अधिकांश ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले कुल उत्पादन क्षमताको ६० प्रतिशत पनि उपयोग गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । अहिले पनि ठूलो संख्यामा उद्योगहरू बन्दै हुन नसके पनि रुग्ण अवस्थामा सञ्चालित छन् । यस्ता उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि तत्कालै प्याकेजसहितका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने हो भने आउँदा दिनमा थप उद्योगहरू बन्द नहोलान् भन्न सकिँदैन । एउटा उद्योग बन्द हुँदा उद्योगी मात्र नोक्सानीमा पर्दैन, त्यहाँ रोजगारी पाइरहेका सयौं मजदुर तथा कर्मचारीका अतिरिक्त लगानी गर्ने बैंक–वित्तीय संस्था पनि संकटमा पर्छ भने सरकारले समेत पाइरहेको राजस्व गुमाउन सक्छ । तसर्थ, औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्याहरू हल गर्न सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।