निजी क्षेत्रलाई बैंकको ब्याज र चुनावको चिन्ता

कोभिड महामारीले शिथिल भएको अर्थतन्त्रले विस्तारै लय समाउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को परिपत्रले तनावमा रहेको निजी क्षेत्रलाई अहिले बैंकको ब्याज र चुनावको चिन्ताले सताएको छ ।
आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्ने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि स्थायी सरकार नै चाहिन्छ भन्नेमा उद्योगी–व्यवसायी पनि जानकार छन् । तर, अहिलेको राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरण र राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अस्थिरताले चार मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले पनि स्थायी सरकार दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र चिन्तित छ ।
बैंकहरुले ऋण चुक्ता गर्न दिएको दबाब र ब्याज वृद्धिले तनावमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने हँुदा मानसिक तनाव छ । आयातमा शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नियम र आयातमा पनि कटौतीले गर्दा नेपालको व्यापार व्यवसायमा गिरावट आएको उनीहरु बताउँछन् । आयात कटौती भएपछि कम्पनीहरुले जनशक्ति पनि कटौती गर्न थालेपछि फेरि बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता अलग्गै छ । बैंकमा भनेको समयमा ऋण नपाउने, बैंकको ब्याजमा वृद्धि र कर्जामा बैंकहरुले गर्ने ताकेताले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निकै समस्यामा पारेको छ । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहासमा यस्तो खालको नकारात्मक अर्थतन्त्र कहिल्यै नदेखेको उनीहरु बताउँछन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद भन्छन्, “आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेको समयको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था अहिले देखिरहेको छु । बैंकहरु मिटर ब्याजी जस्ता भएर शोषण गरिरहेका छन् । सेवा शुल्कको नाममा अहिले चौमासिक रुपमा ‘कमिटमेन्ट चार्ज’ भनेर तिर्नु परिरहेको छ ।”
उनी सम्झिन्छन्, “आर्थिक मन्दी त सन् २००८ मा पनि आएको थियो । तर, त्यो समयमा यस्तो स्थिति चाहिँ भएको थिएन । अहिले फेरि चुनावले गर्दा पनि अर्को तनाव थपिएको छ । आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार आवश्यकता हो । तर, त्यसको लागि गरिने निर्वाचनमा पनि सकेको सहयोग त छँदैछ । अझ बढी दबाब पनि पनि आउँदा थप मानसिक पीडा महसुस गरेका छौं ।”
राजनीतिक प्रभावकै कारणले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच सामञ्जस्यताको अभावका कारण निजी क्षेत्र चेपुवामा परेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
अहिले दलहरुबीच समीकरण बनाएर चुनावी मैदानमा भए पनि यसले दीर्घकालिन समाधान चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना कम रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ता बताउँछन् । उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रको मनोबल निकै खस्किएको छ । जति पनि नीतिहरु छन्, त्यसको प्रभावकारी कार्यावन्यन पनि भएको छैन । कर नीतिहरु सुधार गर्नुपर्ने छ ।”
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन मुख्य हो । यसलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुप्ताको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धी २०७९ को विरुद्ध देशभरका निजी क्षेत्र आन्दोलित नै भएका छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ । आम नागरिकले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने वस्तुहरु आयात गर्न रोकिएको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले मुद्दा नउठाएको गुप्ताको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “चामल मिलहरु धरासायी हुँदैछन् । भारतले धानमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ । चामलहरु महँगोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समयमा पनि कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा नलिनु दुर्भाग्य हो ।”
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन्, “२०७४ सालको निर्वाचन स्थायी सरकारको लागि भएको निर्वाचन थियो । तर, यो पाँच वर्षमा जुन राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने थियो, राजनीतिक दलहरुले त्यो दिएनन् । राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव जिताएर पठाएपछि सँगै आर्थिक विकासको एजेण्डा पनि उनीहरुले लिनुपर्नेमा दुर्भाग्य त्यसको जिम्मेवारी समेत बोध भएन उनीहरुमा । जनताको जनस्तर सुधार नभएसम्म सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकास असम्भव छ ।”
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको अन्तरद्वन्द्वको कारण राजनीतिक प्रभाव नै भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि बुझाइ छ, जसले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको माध्यम निर्वाचन भए पनि निर्वाचनमा दलहरुले गरेको समीकरण फेरि पनि अस्थिरताको कारक बन्ला कि भन्नेमा उद्यमीहरु चिन्तित छन् ।