जलवायु बित्तिय ऋण पहल गर्ने प्रतिबद्धता

जलवायुु बित्तिय ऋणलाई बहिस्कार गर्नुपर्ने भन्दै चर्को दबाब सिर्जना भईरहेको बेलामा नेपाली कांग्रेसले भने उक्त विवादास्पद मुद्धामा नै जलवायु बित्तिय ऋणका लागि संकल्प गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । शनिवार सार्वजनिक गरेको संकपल्पमा जलवायु बत्तिय ऋणका लागि पनि पहल गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएसँगै थप विवाद सिर्जना भएको छ ।
३ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच भएको जलवायुऋण सम्झौताको चर्को बिरोध सेलाउन नपाउँदै विवादास्पद मुुद्धालाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो । विश्व बैंकसँग १०० मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता स्वीकार्य नभएको भन्दै गरिएको बिरोध अझै जारी छ । धनि तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुका कारण देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनिकरण गर्न उल्टै हामीले ऋण खोज्नु दुर्भाग्य रहेको भन्दै बिरोध भईरहेको छ ।
सन् २०१८ सम्मको डाटा हेर्दा चीनले २६.१ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन गरेको देखाउँछ । अमेरिकाले १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७.६, भारतले ६.५ प्रतिशत, रसियाले ५.६, जापानले २.६ र ब्राजिलले २.१ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन गराउछन् । तर नेपालको भने ०.०२ प्रतिशत मात्रै भूमिका रहेको अध्ययानले देखाएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन गराउनुमा नगन्य भूमिका रहेकाले ऋण खोजेर कार्यक्रम गर्न नहुने बवश चलिरहेको बेलामा राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको घोषणपत्रमा नै जलवायु ऋण खोज्न पहल गरिने प्रतिबद्धतासँगै आलोचित बनेको छ ।
“नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रको रुपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम पहल गरिने छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, ।”
जलवायुविद् राजुु पण्डित क्षेत्रीले कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणपत्रमा नै जलवायुका लागि बित्तिय ऋणका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । “बरु जलवायुुका लागि अधिकतम बित्त पहँुचका लागि पहल गर्ने भनिएको भए राम्रो हुने थियो , जलवायु नीति कार्यन्वयन गर्न अन्तराष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि पहल गर्ने भनिएको भए पनि हुने थियो, यो घोषणपत्रले त नेपाल ऋणका लागि खुला भएको नराम्रो सन्देश जान सक्छ,” उनले भने, “जलवायुको असरको मारमा पनि हामी नै ? अनि फेरि बित्तिय ऋणको मारमा पनि हामी नै पर्ने छौ ।”
कांग्रेसको यो बाहेक अन्य वातावरण तथा जलावयुका मुद्धालाई प्रथामिकता दिदै सार्वजनिक घोषणपत्रले राजनीतिक दल जलवायु र वातावरणीय मुद्धामा संवेदनशिल रहेको सन्देश दिाने उनको भनाई छ । कांग्रेसको अन्य कंकल्प अनुसार नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन (नेट जिरो) उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र बनाउन वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, दिगो कृषि प्रणाली, वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्थानीय सीप र प्रविधिको विकास र स्वच्छ ऊर्जाको सर्वव्यापी उपयोग गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।
“सन् २०४५ सम्ममा शहरी यातायातमा खनिज ऊर्जाको उपयोग शून्यमा झारिने छ । नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रको रुपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम पहल गरिने छ । अनकुलन क्षमताको विकास गर्दै जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबाट जन–धनको सुरक्षा गर्नको लागि आवश्यक सवै स्थानमा पूर्व सुचना प्रणालीको विकास गरिने छ ,” संकल्पमा भनिएको छ, “जलवायु परिवर्तन, सबै खाले प्रदूषण र जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने, जनचेतना बढाउने तथा अनुकूलनका योजनाहरु तीनै तहका सरकारमा लागू गरिने छ ।”
जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, इन्धनका लागि दाउरा, गुईँठा, भुस आदिको खपत गर्ने जनसंख्या ३५ प्रतिशतमा झार्ने, वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि ढाकेको क्षेत्र ४७ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा करिव ४ हजार जति सिमसार, ताल र पोखरीको विशेष संरक्षण गरिने योजना छ । स्थानीय सीप तथा प्रविधिको विकास र प्रयोग, जैविक ऊर्जा उत्पादन तथा स्वच्छ इन्धनबाट खाना पकाउने र औद्योगिक प्रयोग प्रवद्र्धन गरिने, वातावरणीय प्रभाव तथा विपद् जोखिम अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै जोखिमयुक्त वस्तीहरुको अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर एकीकृत नमूना बस्ती बसाइने र शहरी क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा र वालवालिकालाई केन्द्रमा राखेर हरित खुला पार्कहरुको निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
“। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई निरन्तर अध्ययन गर्नका लागि जलवायु अध्येता र शोधकर्ताहरुलाई विशेष प्रोत्साहन दिँदै विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई पालना गरिने छ ,” संकल्पमा उल्लेख छ, “नेपालमा प्रयोग गरिने करिव ८० प्रतिशत सिसा र धातुलाई रिसाइकल गर्ने, ७५ माईक्रोन भन्दा कमका प्लाष्टिकका ब्याग, झण्डा लगायतका पुन: प्रयोग हुन नसक्ने प्लाष्टिकको आयात, उत्पादन तथा उपभोग आगामी दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने लक्ष्य राखिने छ । आगामी ५ वर्षमा बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्‍याइने छ । ”
घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० प्रतिशत कम ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने , जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुमा पहुँच बढाउनुका साथै नेपालले संचित गरेको कार्वनलाई कार्वन क्रेडिट मार्फत् आर्थिक स्रोत परिचालन गरिने कांग्रेसको संकल्प छ । बढ्दो भू–क्षय र बाढीको कारणले उर्वर भूमि र बस्तीको कटानलाई रोक्न स्थानीय निर्माण सामाग्री र प्रविधिको प्रयोग गरी योजनावद्ध रुपमा नेपालका नदीहरुमा तटवन्ध कार्यलाई अगाडि बढाइने र जलवायु परिवर्तनका जोखिम कम गर्न तीनै तहका सरकारहरु र सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने पनि कांग्रेसले संकल्प गरेको छ ।