लुम्बिनी प्रदेशका २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा

संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ ।
संघीय सरकारले पटक पटक गरेर औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राम राजपत्रमासमेत प्रकाशित भएको छ । संघीय सरकारले पटक पटक गरेर प्रदेशका १२ जिल्लाका २० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । प्रदेशमा १ सय ९ वटा पालिकाहरु रहेका छन् ।
संघीय सरकारले घोषणा गरेका स्थानीय पालिकामा औद्योगिक ग्रामहरु कुनै कार्यान्वयनको चरणमा र केही तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकृत बालकृष्ण गैरेले जानकारी दिए । घोषणा भएका स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारसँग समन्वय अगाडि बढ्ने भएका छन् । स्थानीय तहहरुले नै सञ्चालन गर्न कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्नुपर्ने अधिकृत गैरे बताउँछन् ।
औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा भएमा उद्योगहरु स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध हुने भएकाले उद्योगीहरुलाई सहज हुने गैरेले बताए । “उद्योग स्थापना भएमा उत्पादन वृद्धिसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना समेत हुने छ” उनले भने । रोजगारी सिर्जनासँगै नागरिकको आर्थिक स्तरमासमेत सुधार हुने उनले बताए ।
संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ । जसको फलस्वरुप धेरै स्थानमा घोषणा हुन सकेका छैनन् भने घोषणा भएका स्थानमा पनि कार्यान्वयमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
औद्योगिक ग्राममा लक्ष्य अनुसारका उद्योग स्थापनासमेत हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । औद्योगिक ग्राम स्थापना नै भएका क्षेत्रमा समेत निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुका अनुसार केन्द्र सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि बजेट पठाएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठोस र व्यावहारिक योजना नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च त भएको छ तर त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा त्यस्ता उद्योगको स्थापना विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
संघीय सरकारको निर्णयले खुलेपनि स्थानीय तहबाटै औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समान मापदण्ड तोक्दा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, तराईमा ७ बिघा जग्गा यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलो मिटर टाढा हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिक अवस्थिति भन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी हेरिएका कारण मापदण्ड अनुसारको जग्गा जुटाउन कतिपय पालिकाहरुलाई समस्या रहेको छ ।