सेयर बजारको आगामी दिशा

विगत केही समयदेखि बजारले स्पष्ट गति लिन सकेको छैन । ओरालो लाग्ने क्रम १४०० अंकको मनोवैज्ञानिक तहको परीक्षणमा देखिन्छ । बजारमा उल्लेख्य गिरावट आउनुपर्ने तात्विक कारण पनि स्पष्ट देखिँदैन । यसलाई अल्पकालीन गिरावटका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । साथै, लगानीकर्ताहरूमा देखिएको आममनोवृत्तिले समेत बजारको यो तहलाई समर्थन गरेको देख्न सकिन्छ । सरकारी खर्चमा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसक्नु, निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म निर्वाचन परिणाम घोषणा हुन नसक्नु साथै स्पष्ट बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनको ढुलमुले नीति, निर्वाचनमा भएको औपचारिक खर्च अर्थतन्त्रमा आइपुग्न ढिलाइ, एनसेलको प्रस्तावित लाभांश लैजान अदालतले बाटो खोलिदिनु, कर्जा विस्तारका लागि निक्षेप विस्तारमा संकुचन र केन्द्रीय बैंक तथा बैंकरहरूको एक–आपसमा दोषारोपण र सदाको जस्तै मूल्य अभिवृद्धि करको मौसमी त्रास आदि कारणले बजारलाई अल्पकालमा तरङ्गित गरिएको पाइन्छ ।
यस वर्षसमेत सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्कने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । जनताले विकास र कल्याणकारी कार्यका लागि तिरेको करको सदुपयोग हुन सकेन । वित्त नीति सरकारी कोष भर्न मात्रै प्रयोग भयो । परिणामतः बजारमा मुद्रा प्रसार हुन सकेन । सरकारी खर्च र भौतिक पूर्वाधार निर्माणले हुने अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई यसले संकुचन गरिदियो । निर्वाचन आचारसंहिता र नेपालको सरकारी संयन्त्रको मुख्य ध्यान निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ गएका कारण पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य कमी आएको आकलन गर्न सकिन्छ । कानुनी जटिलताका कारण निर्वाचन परिणाम घोषणा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगायत थप राजनीतिक संक्रमण लम्बिने पो हो कि भन्ने त्रासले बजारमा केही हदसम्म काम गरेको पाइन्छ । स्पष्ट बहुमत प्राप्त बाम गठबन्धनले निर्वाचन अगाडिका प्रतिबद्धताहरूलाई लत्याउने दिशामा प्रेरित र अब पनि सरकार निर्माणमा अंकगणितीय जोड घटाउ मौलाउने हो कि, विकास र आर्थिक वृद्धिका एजेन्डाले अब पनि स्थान नपाउने हो कि जस्ता त्रासले बजारलाई सुस्त बनाएको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ, तर नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियासँगै सकारात्मक मनोविज्ञानले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
साधारणतया जनमानसमा निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा आउँछ र बजारमा तरलता वृद्धि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । विगतका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनको समय र निर्वाचन सम्पन्न भएको पहिलो १÷२ महिना बजारमा तरलता संकुचनको अवस्था देखिन्छ । तेस्रो महिनादेखि तरलताको अवस्थामा सुधार आई १ देखि २ वर्षसम्म अधिक तरलताको अवस्था देखिने गरेको पाइन्छ । बैंकरहरू बजारको वास्तविकतालाई नियालेका र अनुभवी हुँदाहँुदै पनि किन तरलताको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ आश्चर्यजनक छ । नेपालको वित्तीय प्रणाली सहरमुखी छ । बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म छैन भने पहुँच भएको क्षेत्रमा समेत वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । निर्वाचनमा दलका प्रतिनिधिका तर्फबाट जेजति खर्च भयो, त्यसको अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा भएको छ, जुन औपचारिक वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर छ । सो क्षेत्रका जनताले उपभोगबापत खर्च गरेपछि मात्रै त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा आउने देखिन्छ । यसका लागि समय लाग्छ । यसको प्रभाव हेर्न फागुनको अन्त्यसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । साधारणतया वितरित तरलता औपचारिक बजारमा आउन तीनदेखि चार महिनाको अवधि लाग्ने विगतको अनुभव छ ।
८० प्रतिशत लगानी विदेशी भएको नेपालकै ठूलो कम्पनीलाई लाभांश लैजान दिने विषयमा अदालतले मार्गप्रशस्त गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा यसले तरङ्ग ल्याएको छ । एनसेलको निक्षेप अधिक भएका बैंकहरूले लाभांश भुक्तानी गर्दा तिनीहरूको बासलातमा प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने आकलन गरी पूर्वतयारीस्वरूप बजार तरङ्गित पार्ने खालको कदम उठाएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो त्रैमासिक अन्त्यको वासलातलाई स्वस्थ देखाउनु विगतमा समेत यस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ, जुन अल्पकालीन हो । त्रैमासिकको अन्त्यसँगै पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । एनसेलको लाभांशलाई मार्गप्रशस्त गर्नुलाई पुँजी बाहिरिने अर्थमा मात्रै नलिएर समग्र अर्थतन्त्रमा थप बिदेसिई लगानीको ढोकालाई चौडा पारिदिएको अर्थमा लिनुपर्छ । नेपालमा लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल लैजान सकिँदैन कि भन्ने त्रास लिएका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । फलतः निकट भविष्यमै नेपालमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एनसेलको व्यावसायिक छविको विषयलाई थाती राखेर भन्नुपर्दा यो निर्णय समग्र पुँजीबजारका लागि दीर्घकालीन हितमा छ । एनसेलको कुल लाभांश करिब ७५ अर्बमध्ये नेपाली सेयरधनीको हिस्सा २० प्रतिशत कट्टी गर्दा ५६.६ अर्ब हुन आउँछ । यसमा अग्रिम करकट्टी १४.४ अर्बसमेत कट्टा गर्दा र गत वर्ष लगिसकेको रकमसमेत समायोजन गर्दा करिब ३४ अर्ब रकम नेपालको अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति करिब ७ सय अर्बभन्दा बढी छ भने नेपाल सरकारको ढुकुटीमै ३ सय अर्बभन्दा बढी थन्केर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा ३४ अर्ब खासै ठूलो रकम होइन । समस्या लगानी प्रतिफल फिर्ता लैजानुमा होइन, बजारमा उपलब्ध कोषको सञ्चालनमा हो । लगानी प्रतिफल लैजान पाउनु नैसर्गिक अधिकार पनि हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जान्छ । हामीले ३४ अर्ब बाहिरिने भयो भन्ने होइन, यसले हजारौं अर्ब नेपालमा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त ग¥यो भनेर बुझ्नुपर्छ । अदालतले फैसला गर्दाकै बखत नै सो रकम बाहिरिने हो जस्तो गरी गरिएको व्याख्या सरासर भ्रम हो, यसका लागि अलग्गै प्रक्रिया छ । प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै सो रकम नेपाली बैंकले भुक्तानी गर्ने हो । करसम्बन्धी विवादका कारण समेत सो रकम भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने प्रस्टै छ; तसर्थ अल्पकालमा भ्रम फैलाएर त्यसको फाइदा लिन खोज्नेहरूसँग आम लगानीकर्ता सचेत रहनुपर्छ । अबको अवस्थामा समग्र नीति निर्माण पक्षले विदेशी लगानीको पक्षलाई नेपालमै पुनः लगानी गराउनेतर्फ नीतिगत निर्णय गर्नु जरुरी देखिन्छ । लाभांशबापतको रकम लगानीकर्ताले पुनः नेपालमै लगानी गर्न चाहेको अवस्थामा स्रोतमा आयकर कट्टीको प्रावधानलाई नेपाली लगानीकर्ता सरहको व्यवहार गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र बुझेको लगानीकर्ता नेपालमै थप लगानी गर्न पे्ररित हुन्छ भने ती लगानीकर्ताहरूको करको बोझसमेत कम हुन्छ ।
हालको मुद्रा बजारको मुख्य समस्या निक्षेप र कर्जा संकुचन र त्यसमा देखिएको अल्पकालीन चक्रीय प्रभावलाई समयसापेक्ष समाधान गर्नुका साटो बैंकर तथा केन्द्रीय बैंकको दोषारोपणको खेलले समेत मुद्रा बजारमा थप जोखिमको अवस्था सिर्जना गरेको छ । वित्तीय नीति र त्यसको प्रभावले मुद्रा बजारमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने र समयसापेक्ष त्यसलाई अद्यावधिक गर्दै आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायम गर्नु केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्व हो । साथै, बैंकहरूको नियमनकर्ता समेत हुने भएका कारण मौद्रिक सन्तुलन कायम गराउनका लागि उपयुक्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नबाट विमुख हुन सक्दैन । करिडोर विधिका माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा अधिक सञ्चिति रहेका कारण बजारमा तरलता तथा निक्षेप संकुचन हुन पुगेको अवस्थामा सो रकमलाई बजारमा अल्पकालीन निक्षेपका रूपमा परिचालित गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, बजारले सदा अलपकालीन कृत्रिम क्राउडिङ आउट इफेक्ट भोग्नुपर्ने समस्या निरन्तर पाउने देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणका क्रममा (रङ वे रिस्क) दोहोरो प्रकृतिको जोखिमलाई सन्तुलन गर्ने रणनीति अङ्गीकार भने गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करको आतङ्कले समेत बजारलाई तरङ्गित पारेको पाइन्छ, जुन ब्रोकर कम्पनीहरू र कर कार्यालयको जुहारी मात्र हो । कानुनतः कर कार्यालयले सेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर तात्कालीन कानुनबमोजिम लगाउनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । समग्र बजार अवस्थाको समीक्षा गर्दा समग्र आर्थिक सूचकहरू बजारको विपरीत छैन भने राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै अब बन्ने सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक रहेका कारण र सरकार स्थिर प्रकृतिको हुने हुँदा नीतिगत स्थायित्वका कारण लगानीको वातावरण सिर्जना भई रोजगारी तथा आयको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने आकलन गर्न सकिन्छ । साथै, सरकारी खर्चमा आउने बढोत्तरी, निर्वाचनमा गरिएको खर्च औपचारिक च्यानलमा आउने क्रम सँगै बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको विस्तार हुनेछ भने सरकार गठनले लगानीकर्ताको मनोबलमा वृद्धि आउनेछ । फलतः पुँजीबजारले नयाँ उचाइ लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । अल्पकालमा विभिन्न हल्ला बजारमा आउन सक्छन्, त्यसप्रति आमलगानीकर्ता सजग रहनुपर्छ ।

(लेखक चार्टर्ड फिनान्सियल एनालिस्ट हुन् ।)