कांग्रेसको संकल्पपत्र

नेपाली कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने वाचा गरेको छ । साथै, रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने वाचा पनि कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित शनिबार नेपाली कांग्रेसले पार्टीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको हो । साथै ५ वर्षभित्रमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटकको दैनिक पर्यटक खर्च सय डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जारी गरिएको संकल्पपत्रमा भनिएको छ, “आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत बसाइलाई १३ दिनबाट १५ दिन, प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइने छ । नेपाललाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र साहसिक पर्यटनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन आवश्यक कार्य गरिने छ ।” सामान्य अवस्थामा नेपालमा पर्यटक आगमनदर वार्षिक १२ लाख हाराहारी थियो । सन् २०२० मा वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलले जारी गरेको वार्षिक अध्ययन रिपोर्टअनुसार पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३.६ प्रतिशत योगदान रहेको थियो । सन् २०२२को पछिल्लो ९ महिनामा ३ लाख ८१ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ ।
आधुनिक पर्यटन वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत, रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनका दृष्टिकोणले सदा वृद्धि भइराखेका धेरै कम उद्योगमध्येको एक भएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको कांग्रेसले जनाएको छ । सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र प्रकृतिमा रमाउने पर्यटकहरुका बीच नेपालको छवि उच्च बनाउन सकिने र कोभिड महामारीको महासंकटले पर्यटन क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न ५ वर्षे रणनीति बनाइने भएको छ । प्राकृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक वैभवता, रुपान्तरणयोग्य आध्यात्मिकता, भू–बनोटीय सुन्दरता र रणनीतिक भौगालिक अवस्थितिले गर्दा पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेकाले दिगो आर्थिक विकासको एउटा आधार रहेको जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा होटल पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास एवं गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । पश्चिमी राष्ट्रहरू र मध्यम वर्गीय जनघनत्व भएका उदीयमान एशियाली राष्ट्रहरूबाट पर्यटक भित्र्याउन व्यापक बजारीकरण गरिने भएको छ । “हवाई यातायातको एकाधिकारलाई कम गर्दै प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने छ । स्थापित तथा उदीयमान गन्तव्यसम्मको सहज र सुलभ पहुँचका लागि पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ । पर्यटकहरुको धेरै चहलपहल हुने स्थानहरु सुरक्षित र डिजिटल नक्सामा देखिने बनाइने छ । सरकारी र सार्वजनिक नयाँ पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्किने र पर्यटकका लागि आकर्षण बन्न सक्ने परम्परागत संस्कृतिलाई कलात्मक रुपमा सौन्दर्यीकरण गरिने छ । वातावरणमैत्री व्यवसायका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै दिगो विकासको पदमार्गमा अघि बढ्न सामुदायिक वनको विस्तार र पुरातात्विक सम्पदा स्थलहरुको संरक्षण गरिने छ । सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा सार्वजनिक शौचालय, पाटी, पौवाको व्यवस्था गरिने छ,” संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।
पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जंगल सफारी जस्ता साहसिक गतिविधिमा पथ प्रदर्शक तथा भरियाका रुपमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि दुर्घटना बिमा गरिने तथा सुरक्षा सेल्टर निर्माण गरी कष्टकर जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाइने कांग्रेसले बताएको छ । परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका घरहरुको संरक्षण तथा त्यस्तै शैलीमा नयाँ घर निर्माण गर्न खोज्नेहरुका लागि घरकर वा अन्य सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका पौराणिक एवं परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक गतिविधि वा विशिष्ट बुटिक आवासका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कांग्रेसको नीति छ । विभिन्न स्थानमा रहेका तर प्रयोगमा नआएका विमानस्थल तथा अन्य खाली रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु पर्यटकीय गतिविधि विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपयोग गरिने भनिएको छ । होमस्टे पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जस्ता समुदायमा आधारित पर्यटन सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरुका लागि आधारभूत विदेशी भाषा तालिम, सरसफाइ र सुरक्षा (खाद्य तथा आवास) सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभिमुखीकरण र होमस्टे सेवाको स्तरोन्नतिमा सहयोग गरिने भएको छ । स्थानीय स्तरका पर्यटन उद्यमीहरुका लागि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक पहिचान गर्दै मुख्य स्रोत बजारका साझेदार निकायहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सघाइने छ । पयटकहरूको आगमनलाई सहज बनाउन गृह, परराष्ट्र र नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नपालको हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिने र नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन पहल गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।