२७औं कोपमा नेपालको जलवायु वित्तीय एजेन्डा प्राथमिकतामा

६ देखि १८ नोभेम्भरसम्म इजिप्टमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २७औं सम्मेलन ( कोप २७) मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा तय भइसकेको छ । कोपमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ऐजेन्डामध्ये आगामी कोपमा पनि जलवायु वित्तका एजेन्डा मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
२७औं कोपमा पनि नेपालले धनी राष्ट्रहरुले गरेका जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धताहरु पूरा गराउन नेपालले धनी मुलुकहरुलाई दबाब दिने तयारी भएको छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रतिवर्ष धनी मुलुकहरुले १ खर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त कोषमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका थिए । तर हालसम्म उनीहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् । गत वर्ष बेलायतस्थित ग्लास्गोमा सम्पन्न २६औं कोपमा पनि धनी मुलुकहरुसँग भएका जलवायु वित्त योजनालाई स्वागत गर्दै सकेसम्म छिटो लक्ष्य पूरा गर्न र सन् २०२५ सम्म प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरीकी डलरको वित्त व्यवस्थापन लगातार गर्नेमा सहमति भएको थियो ।
नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले नगन्य रुपमा कार्वन उत्सर्जन गरेपनि जलवायुको असर नेपाल जस्ता मुलुकले खेप्नुपरेको भन्दै जलवायु अभियन्ताले समेत जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका कार्यक्रममा नेपालले लगानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले जलवायु ऋण बहिष्कार गर्नुपर्ने र कोप जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सभामा नेपालले जलवायुका लागि वित्तीय अनुदान बढाउन दबाब दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय उठाइने बताए । “हामीले जलवायु वित्तका एजेन्डालाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर २७औं कोपमा लजवायु वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न धनी राष्ट्रलाई आग्रह गर्ने छौं,” उनले भने, “यो लगायत जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकुलन, उत्थानशिलता र हरित विकासको अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनु पर्ने निश्चितताको पैरवी गर्ने छांै ।”
तर कोभिड १९ तथा रुस र युक्रेनको युद्धका कारण थलिएको विश्वको अर्थतन्त्रको बाबजुत जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा फेरि पनि धनी राष्ट्र पछि हट्न सक्ने बताउँछन्, जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. बिमल रेग्मी । “रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विशेषगरी युरोपियन राष्ट्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या छ, अपेक्षा अनुसार जलवायु वित्त प्रतिबद्धता आउनेमा आशावादी हुन सकिँदैन, उनीहरु आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिन सक्छन्,” उनले भने, “यसकारण १ खर्ब अमेरिकी डलरका कुरा मात्रै नभइ आपासी समन्वयनको आधारमा बाहिरका स्रोत कसरी जुटाउने र जलवायु लगानी कसरी बढाउने ? भन्नेमा पनि हामी केन्द्रित हुुनुपर्छ ।”
नेपालले जलवायु वित्त लगायतका अन्य मुद्धालाई पनि प्रथामिकता दिएको छ । माहाशाखा प्रमुख डा. पौडेलका अनुसार कोप २७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ र यसको सुरुवात कोप २७ मा हुने पौडेलले बताए ।
“नेपालले यही सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो जसले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दा, पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, समुदायका विषयमा विभिन्न बुँदामा घोषणापत्र जारी गरेको छ” उनले थपे, “मुस्ताङ घोषणापत्रमा पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्न जोड दिइएको हुनाले यसतर्फ हामीले कोप २७ मा नेतृत्व लिएर विभिन्न सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।”
ग्लास्को सम्मेलनले यो संवेदनशिल शताव्दीको लागी न्यूनिकरणको महत्वकांक्षा र कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । तर हालै भएको एक अध्ययन अनुसार हालसम्म बुझाइएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा प्रस्तुत प्रतिबद्धतालाई लेखाजोखा गर्दा सन् २०५० सम्ममा विश्वको तापक्रम २ डिग्रीले बढ्नबाट रोक्न असम्भव देखाएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार हालसम्म जम्मा २३ वटा देशहरुले नयाँ अथवा परिष्कृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान बुझाएका छन् ।
“विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुन: बुझाउन अनुरोधका साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वको लागि नेपालले पैरवी गर्नेछ,” उनले थपे, “अनुकूलनको लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने