सर्वोच्चले रोक्यो धितोपत्र बोर्डको योजना

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ ब्रोकर कम्पनी, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रकृया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले तत्काल नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक र वस्तु विनिमय बजारलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनमा शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले अर्को सुुनुवाइ नहुँदासम्म लागू हुनेगरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई कात्तिक २२ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक र वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । नयाँ ब्रोकर खोल्न आवेदन दिने ३० दिनको समय सकिँदा नयाँ ४५ र पुरानो एकसहित ४६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् भने नयाँ ब्रोकर र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवेदन दिने समय कात्तिक १५ गतेसम्म बाँकी रहेको छ ।
बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्स दिन सुरु गरेको प्रक्रिया विरुद्ध अधिवक्ता मिश्रले रिट दायर गरेका थिए । संशोधित नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोकिनु पर्ने भन्दै अदालत पुगेका मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड काठमाडांैलाई प्रतिवादी बनाउँदै कात्तिक एक गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गरी नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाए पनि यसअघि अघिल्लो शुक्रबार निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।