‘उम्मेदवारी दिँदा पार्टीहरूले न्याय गरेनन्’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भए पनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अपm्ठ्यारो पार्ने बताए । उनले दलहरुले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागीलाई कम गराएर सो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताए । उनले संसदीय विकासको प्रणालीलाई कसैले पनि खल्बल्याउनु नहुने भन्दै निर्वाचन प्रणालीभित्र पसेर अहिले संसदीय विकासको प्रणाली खल्बल्याउने काम भइरहेको तर्क गरे । उनले मतदाताहरुलाई पनि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाइएको बताए । संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताए । उनले मतदातालाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेर मतदान गराउनाले बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने बताए । उप्रेतीले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था दिनानुदिन कडा गर्दै लानुपर्ने स्थिति आएको दाबी गरे । उनले मतदाताबाट नै निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीहरु छनोट गरी मतदाताहरुले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने अवधारणाको उल्लेख गरे । उनले निर्वाचन सम्बन्ध गराउन निर्वाचन आयोग र कर्मचारीहरु सक्षम रहेको बताए । आयोगले जारी गरेको आचारसंहीता उपयुक्त भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको बताए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचन खर्च घटाउने तथा निर्वाचनको कामलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
बक्स
अध्यक्ष नेपाललाई स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रौतहट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको आश्वासन दिएको विषयप्रति २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न बिहीबार पत्र पठाएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले रौतहट जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूले चुनाव जिते देश बाहिर युवालाई रोजगारी अवसर दिने आश्वासन बाँडेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त सामग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा नेता नेपालको हो होइन भनी भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकाले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सोही विषयमा आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पठाएको छ ।