जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणमैत्री लगानी

‘कार्बन उत्सर्जन र यसको असर’को विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरू गर्दै आइरहेका छन् । साथै यस विषयमा विभिन्न मिडिया तथा आमसञ्चारको माध्यमबाट जानकारीमूलक सूचना सम्प्रेषण भइरहे पनि नागरिकले कार्बन उत्सर्जन र यसको प्रत्यक्ष असरका बारेमा जेजति चासो लिनुपर्ने हो त्यति ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
सरकारी तवरबाट वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि पहल नगरिएको होइन, तर सरकारी स्तरबाट जारी गरेका कानुन, नीति–नियम, निर्देशन तथा आह्वान के हामी सबै नागरिकले आत्मसात्का साथ पालना गरेका छौं त ?
नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ लागू गरेको करिब दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, के सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय, उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले सो नियम अनुसरण गरेका छन् त ?
कुनै पनि व्यवसाय गर्न सो व्यवसायसँग सम्बन्धित त्यस व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू छन्, के ती सबै कानुनी व्यवस्था पालना भएका छन् त ?
वातावरण संरक्षणमा जति सरकारको भूमिका छ त्योभन्दा पनि निकै महŒवपूर्ण भूमिका देशमा रहेका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय तथा यातायात क्षेत्रको रहन्छ, किनभने कार्बन उत्सर्जनमा यिनै क्षेत्रहरूको व्यापक संलग्नता रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले सो कुराको निरीक्षण गरी वातावरण संरक्षण गरी व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गरी वातावरणीय प्रभावको विषयमा लापरवाहीपूर्वक काम गर्नेलाई दण्ड, सजायको कार्यान्वयन गर्ने काम कठोरताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘पृथ्वी’ हाम्रो घर हो र यस घरको सामूहिक रक्षा गर्नु न केवल सरकारको र सरोकारवालाको मात्र दायित्व हो, यो त यस धर्तीमा बसोबास गर्ने मानव जातिकै मुख्य उत्तरदायित्व हो ।
कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको माथिल्लो वायुमण्डल सतहमा रहेको ओजन तहलाई क्षति पुर्‍याउँछ र उक्त तह कमजोर भएपश्चात् सूर्यबाट आउने विकिरणयुक्त किरणले समयक्रममा पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानव जातिकै अस्तित्वलाई संकटमा पार्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । याद राखौं, पृथ्वीको विकल्पका रूपमा न हामीसँग प्लानेट ‘बी’ छ, न आजसम्मको वैज्ञानिक उपलब्धिले हामिलाई चन्द्रमा तथा मंगल ग्रहमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने क्षमतामा नै पुर्‍याएको छ । त्यसैले पृथ्वीको रक्षा गर्नुबाहेक हामीसँग अन्य कुनै विकल्प छैन ।
आममानिस तथा व्यावसायिक घर–घरानाको सामान्य बुझाइमा वातावरणीय विषय सोसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा सरकारको मात्रै दायित्वको विषय भएझैं व्यवहार गर्दै आएको पाइन्छ । किनभने अनियन्त्रित प्रदूषण, अव्यवस्थित फोहोरमैला, वातावरण प्रदूषित हुने गरी गरिएका उद्योगधन्दा, व्यवसाय र गैरजिम्मेवारयुक्त वातावरणीय क्रियाकलापमा हामी सबैको भूमिका उत्तिकै रहेको हुन्छ ।
कार्बन उत्सर्जनको कारणले पृथ्वीको सतहमा वृद्धि भएको तथा भविष्यमा हुन सक्ने अत्यधिक तापमानले मानव जातिकै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने विषयको विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक बहस, गोष्ठी तथा सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् । तापमान वृद्धिका कारण हाल भइरहेको प्राकृतिक क्षति तथा भविष्यमा हुन सक्ने अकल्पनीय क्षतिलाई मूल्याङ्कन गर्दै सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा एक सम्झौता भएको थियो, जसलाई ‘पेरिस एग्रिमेन्ट, २०१५’ भनेर जानिन्छ । सो सन्धिको मुख्य एजेन्डा सन् २०५० सम्म विश्वको तापक्रमलाई अधिकतम २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिन हरेक राष्ट्रले आफ्नो तर्फबाट विशेष पहलकदमी लिनुपर्नेछ । सो सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हरेक राष्ट्रले ‘नेस्नालिटी डिटरमाइन्ड एग्रिमेन्ट’ पेस गरेका थिए, जसमा २०५० सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने योजनाहरूको विवरण छ र उक्त योजनामा कति हदसम्म सफल भइयो र अबको मार्गदिशा के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न समयमा समीक्षा भेलाहरू हुने गरेका छन् ।
कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापार–व्यवसायले कार्बन उत्सर्जनमा रहेको उसको भूमिकाको बारेमा घनिभूत विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन हुनु अबको निकै ठूलो आवश्यकता हो । एक अध्ययनका अनुशार संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक क्षेत्रले मात्र सन् २०२० मा उत्सर्जन गरेको कार्बनमा २७ प्रतिशत यातायात क्षेत्र, २५ प्रतिशत विद्युत् (इन्धन, कोइला तथा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग), २४ प्रतिशत उद्योग, १३ प्रतिशत वाणिज्य तथा आवासीय र ११ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको पाइएको छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको हकमा कार्बन उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रका विशेष भूमिका रहेको छ । हामीले वातावरणमैत्री यातायात तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनमा विशेष भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले सानो क्षेत्रफल भएको मुलुक र विकासशील मुलुक भएको नाताले वातावरणमैत्री नीति तथा नियम कार्यान्वयनमा ल्याई सबैले यसलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयन गरेमा नेपालले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखानाले सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूबाट आफ्नो क्षमताअनुसार वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नु सामान्य र नियमित प्रक्रिया नै हो । कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आर्थिक अवस्था, नगद प्रवाह, सुरक्षण तथा ऋणीको साखको विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ, अबका दिनमा लगानी गर्न खोजिएको उद्योग–व्यवसाय तथा सम्बन्धित क्षेत्रले वातावरणमा पुर्‍याउन सक्ने असर र सोको न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका मापदण्डको पालना गरे/नगरेको यकिन गर्नुका साथै सो विषयको सूक्ष्मगत अध्ययन गरेर मात्रै लगानीसम्बन्धी निर्णय गरेमा वातावरण संरक्षणमा राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धतामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निकै ठूलो सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण कर्जा विश्लेषणको अभिन्न अंग हुनु अबको आवश्यकता हो । सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले पालना गरेको अवस्थामा देशको औद्योगिक माहोल सोहीबमोजिम रूपान्तरित हुनेछ र वातावरण संरक्षणमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको कार्य प्रशंसनीय हुनेछ ।
यस विषयको गाम्भीर्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा समेत ‘ग्रिन बोन्ड’ र ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा नेपालको अर्थव्यवस्थामा पहिलो पटक अगाडि सारेको छ । ग्रिन बोन्डको मुख्य उद्देश्य भनेको वातावरणमैत्री परियोजनमा लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्नु हो भने ग्रिन ट्याक्सोनोमीले वातावरणमैत्री दियो परियोजना पहिचान गरी सोको कार्यान्यवयन तथा लगानी निर्णय गर्नमा नियम तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ । यस अवधारणालाई अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय हिसाबले दिगो हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तनको असर मूल्यांकन गर्दै आफ्नो वातावरणमैत्री कर्जा नीति तय गर्नका लागि नीति तथा निर्देशनहरू आउने कुराको स्पष्ट संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । विश्वमा सन् २००७ मा पहिलो पटक युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ग्रिन बोन्ड जारी गरेको थियो जसलाई ‘क्लाइमेट एवार्नेस बोन्ड’ नामकरण गरिएको थियो, यसलगत्तै नोभेम्बर २००८ मा विश्व बैंकले समेत ग्रिन्ड बोन्ड जारी गरेको थियो । भारतमा भने पहिलो पटक २०१५ मा एस बैंकले भारु ५ अर्बबराबरको ग्रिन बोन्ड जारी गरेको थियो । हाल भारतमा युएसडी १९.५ अर्बबराबरको ग्रिन बोन्ड जारी भइसकेको तथ्यांक छ ।
वातावरण संरक्षणमा बैंकहरूले पहल गर्दै नगरेको भने होइन । साइकलमा कार्यालय आउने पहल, साइकल कर्जामा प्रोत्साहन, विद्युतीय ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको इन्धनबाट सञ्चालन हुने जेनेरेटर प्रतिस्थापन गरी सोलार ऊर्जा प्रयोग केही बैंकहरूमा हुँदै आए तापनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय प्रभावको गाम्भीर्यता आफ्नो कार्य सम्पादन तथा संस्था सञ्चालनमा सही ढंगबाट भए/नभएको यकिन गर्नु भने आवश्यक छ ।
यसैगरी नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई तोकिएको क्षेत्रमा गणना गरी वि.सं.२०८१ सम्ममा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ । यस्तो किसिमको अनिवार्यात्मक निर्देशनले वातावरण संरक्षणमा हरेक निकायले आफ्नो महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रस्ट पार्छ ।
यातायात क्षेत्र कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक क्षेत्र हुने गरेकाले सार्वजनिक सवारी साधन वातावरणमैत्री हुनु निकै आवश्यक भइसकेको छ । हालसालै साझा यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याई यस दिशामा चालेको सुधारोन्मुख कदम स्वागतयोग्य छ र अबका दिनमा देशको हरेक स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी सवारी साधन नवीकरणीय ऊर्जाद्वारा सञ्चालन हुन सक्ने गरी प्रोत्साहित रूपमा नीति तथा नियम जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यस सन्दर्भमा अझ ठोस पहल हुन जानेछ । विश्वमा पहिलो विद्युतीय बस सन् १९७० मा जर्मनीमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो भने हाल संसारमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने देश चीन हो । चीनमा मात्रै ४ लाख २१ हजारभन्दा बढी उक्त बस गुड्छन् भने दोस्रो नम्बरमा युरोपमा यो संख्या जम्मा ८ हजार ५ सय छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वातावरणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुका साथै उद्योगजन्य व्यवसाय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले नेपाल सरकारले जारी गरेका वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशन, नीति तथा नियमहरूलाई पालना गरी व्यवसाय गर्ने हो भर्ने कार्बन उत्सर्जन घटाउनमा नेपाल राष्ट्रले गरेको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रशंसा हुने देखिन्छ ।
अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका दस प्रमुख देशहरूमा चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, रसिया, जापान, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इरान तथा क्यानडा रहेका छन् भने एक अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी असर पर्नेमा मोजाम्बिक, जिम्बाबे, हाइटी, अफगानिस्तान, केन्या, पाकिस्तान, सोमालिया आदि कम विकशित देशहरू रहेका छन् । यसरी हेर्दा कार्बन उत्सर्जनमा अत्यधिक भूमिका खेल्ने राष्ट्रहरू अति विकसित श्रेणीका छन् भने त्यसको असर भोग्ने राष्ट्रहरू कम विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू रहेका छन् । पेरिस एग्रिमेन्ट, ग्लास्गो कन्फरेन्स तथा बन क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्समा प्रस्तुत भएका प्रतिबद्धताहरूमा केकति उपलब्धि रह्यो, ‘नेट जिरो इमिसन बाई मिड सेन्चुरी’ जस्ता महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएकोमा आजका दिनमा हामी कहाँ छौ र अबका दिनमा के–कसरी कार्य गरेर सो उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको भूमिका के रहने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विशेष र महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका मुलुकहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले क्षति तथा नोक्सानी बेहोर्नुपरेका मुलुकहरूलाई कसरी राहत प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय महŒवका साथ आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन गइरहेको कोप–२७ जलवायु सम्मेलनमा जोडतोडका साथ उठ्नुपर्ने देखिन्छ । सो सम्मेलनमा नेपालले पनि हालसम्म वातावरण संरक्षणमा गरेका उपलब्धि, अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता तथा लक्ष्य प्राप्तिमा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कार्यगत पक्षहरूलाई स्पष्ट खाकाका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षण हामी सबै नागरिक, संघ–संस्था तथा सरकारको संयुक्त पहलबाट मात्र सम्भव भएकाले कार्बन उत्सर्जन कमी ल्याउनमा हामीले आफ्नो स्थानबाट सक्दो प्रयत्न गरौं ।