वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारण खोजौं «

वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारण खोजौं

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको भनाइ तथा गराइमा सामञ्जस्यता नभएका कारण लक्ष्यअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । यसै पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको एकतिहाइमात्र भित्रिने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कानुनमा सुधार गरेको तथा लगानीयोग्य वातावरण बनाएको दाबी गरे तापनि वैदेशिक लगानी भित्रिने स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त विभिन्न नीतिनियम परिमार्जन गरेको तथा ठूला–ठूला लगानी सम्मेलनहरू गरेको परिणाम देखिन नसक्नुमा सरकारको केके कमजोरी रहे भनेर एकपल्ट समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि आठ वर्षअघिको वैदेशिक लगानीको उच्च रेकर्ड अहिलेसम्म तोडिन नसक्नु भनेको सरकारको तर्फबाट केही कमजोरी भएको मान्नुपर्छ । अन्यथा यही पछिल्ला अवधिमा दुई पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली तथा लगानीकर्ताको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणालीलगायतका नीतिगत सुधार पनि गरेको छ । तर, उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कुल ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसयताका कुनै पनि वर्ष उक्त रकमबराबरको लगानी स्वीकृत हुन नसक्नुका कारणबारे खोजबिन आवश्यक छ । विभागका अनुसार २०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण त्यसपछिका वर्षमा नगण्य वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा झन् कोभिड महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलगायतका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन । यसैबीचमा सरकारले २०७३ र २०७५ मा दुई पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यसैले सरकारको बहानाको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । किनकि विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १५ अर्ब २५ करोड, २०७३/०७४ मा १५ अर्ब २० करोड, २०७४/०७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड, २०७५/०७६ मा २५ अर्ब ८४ करोड, २०७६/०७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड, २०७७/०७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड र गत आर्थिक वर्षमा ५४ अर्ब १५ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको छ । यसरी हालसम्म नेपालमा ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा लगानी बोर्डमार्फत आउने प्रतिबद्धता गरेका ठूला लगानी जोडिएको छैन । तर, लगानीबोर्डमार्फत आउने ठूला लगानी प्रतिबद्धता प्राय:जसो जलविद्युत् आयोजनामा आउने तथा ती वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन आठदेखि दस वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । किनकि ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा वातावरणीय एवं विविध प्राविधिक मूल्यांकनमा प्रशस्त समय लाग्ने भएका कारण ती लगानीलाई फरक ढंगले हेर्न सकिन्छ । तैपनि बोर्डमार्फत अघि बढेका होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्टलगायतका केही ठूला परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका र अरुण तेस्रोलगायतका केही जलविद्युत् परियोजना निर्माणको चरणमा छन् भने अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजना छलफलकै क्रममा छन् ।
त्यसैले सरकारले भूकम्पअघि र पछि वैदेशिक लगानीको प्रवृत्ति फेरिएको दाबी गरे तापनि विश्वमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन नेपालजस्ता धेरै मुलुकले प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालले के आधारमा लगानीकर्तालाई निश्चित पार्ने हो, त्यसबारे सरकारका निकाय नै आफैं अस्पष्ट छन् । जसका कारण सरकारी निकायले वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुमा बाह्य कारणलाई दोष दिए तापनि प्रमुख समस्या आन्तरिक नै हो । सरकारले कानुन बनाएपछि त्यसको प्रचारप्रसार तथा कार्यान्वयनमा पनि समय लगाउने कारण पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू कुरेर बस्दैनन् । वि.सं. २०७५ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्दै ऐन बनेको भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रचारप्रसारको कमीले वैदेशिक लगानीकर्ता नेपाल आउन सकेनन् वा चाहेनन् । वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालले जसरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट नेपाल शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको सन्देश चुकेको थियो, त्यसैगरी पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरता तथा कानुनको संशोधनमार्फत वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न पनि चुकेको छ । साथै, नीतिगत सुधारका कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा अझै अस्पष्ट तथा लगानीकर्तामैत्री नभएको गुनासो छ । त्यसैले नेपालले लगानीकर्तामाझ आफ्ना कानुनी पर्याप्तता तथा सुरक्षाका विषयमा ढुक्क बनाउन सकेका छैनौं । जसको फलस्वरूप अझै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा आउन हच्किन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्