प्रदेश–१ को आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत «

प्रदेश–१ को आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत

झापा-प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सन्तुलित विकासको अवधारणाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशले पहिलो बजेटमार्फत् सन्तुलित विकासको अवधारणा लिएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिमा देखिएको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
“हालसम्म प्राप्त तथ्यांकको अध्ययन गर्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विकासका हिसाबले प्रदेश –१ को अनुमानित नतिजा सन्तोषजनक छ,” उनले भने । चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रदेश –१ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ६५ लाखको योगदान पु-याएको छ । यो तथ्यांक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको, थोक तथा खुद्रा व्यापार वृद्धि भएको, शैक्षिक गुणस्तर बढेको, पुनःनिर्माणका कार्यले गति लिएकाले सरकारले राखेको उत्पादनमूलक नीति कार्यान्वयन पक्षमा सुधार भएको जानकारी मन्त्री आङ्बोले दिए । “प्रदेश –१ ले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको छ,” उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७५-७६को फागुनसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा प्रदेश –१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा प्रदेश –१मा कृषि तथा वन क्षेत्रले ३६.३७ प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा गैरकृषिको २८.१ र कृषि क्षेत्रको ७१.९ प्रतिशत योगदान रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढेकाले कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको विभागले जनाएको छ । 

प्रदेश –१मा निर्माण क्षेत्रले ९.०४ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारले ९.५४ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रले ७.७७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रले ६.९९ प्रतिशत, रियल इष्टेट भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापले ६.८५ प्रतिशत, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रले ४.८४ प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थताले ३.८५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएको तथ्यांक छ । प्रदेश –१मा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्र, माछापालन क्षेत्र, खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र, विद्युत् ग्याँस तथा पानीको क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्टको क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान न्यून देखिन्छ । सामुदायिक सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत क्रियाकलापले ३.८० प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६मा धानबालीको कुल उत्पादन ५६ लाख १० हजार टनमध्ये प्रदेश –१ मा कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा रहने अनुमान छ । मकै बालीको कुल उत्पादनमध्ये २९.३ प्रतिशत र गहुँको कुल उत्पादनमध्ये १० प्रतिशत उत्पादन प्रदेश –१ मा हुने देखिन्छ । प्रदेश –१ मा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता १५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । पर्वतारोहणका लागि उत्कृष्ट प्रदेश –१ मा सन् २०१८मा पर्वतारोहणमा नेपाल सरकारबाट ४२ करोड र नेपाल पर्वतारोहण संघबाट १० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
प्र्रदेश –१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको प्रमुख आधार जलविद्युत् रहेको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् । कुल क्षेत्रफलको १७.१ प्रतिशत ओगटेको प्रदेश –१को १६२.३ मेगावट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको विभागले जनाएको छ । अहिले प्रदेश –१मा सुपरमाइ आयोजना (इलाम)बाट ७.८० मेगावट, फावाखोला आयोजना (ताप्लेजुङ)बाट ५ मेगावट र सोबुवाखोला आयोजना (ताप्लेजुङ)बाट १२५ किलोवाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ ।
पाँचथरको कावेली ‘बि’ १मा २५ मेगावट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छ । पाँचथरकै तल्लोे हेवाखोला २२.२ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । पाँचथरको कावेली ‘ए’ ३५ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य भइरहेको छ । पाँचथरमा सिवानी हाइड्रो १० मेगावट क्षमताको आयोजना निर्माणको चरणमा छ । प्रदेश –१ कै सबैभन्दा ठूलो तमोर जलाशययुक्त ४६२ मेगावटको आयोजना सर्वेक्षण भएर विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । ताप्लेजुङको ७३ मेगावटको मध्यतम्मर जलविद्युत् आयोजना, ताप्लेजुङकै ९.९ मेगावटको इवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चरणमा छन् । उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु नै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुने अर्थशास्त्री जनाउँछन् ।
यस्तै, प्रदेश– १ का प्रमुख प्रा.डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाम्फे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लागु गरेसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश –१ले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, एकीकृत बस्तीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । “कोसी क्षेत्रको कटानमा परेको जग्गा निजी क्षेत्र र सरकारको समन्वयमा कृषिका लागि उपलब्ध गराउने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ,” उनले भने, “कृषि सहकारी र भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक नीति नियम निर्देशिकाको तर्जुमा, विकास र व्यवसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै कृषि क्षेत्रको विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।”
प्रमुख नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैंंची, रुद्राक्षको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणमा जोड दिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेशले चिया, अदुवा, अलैंची, रुद्राक्षलाई प्रदेशको पहिचान झल्काउने नगदे बाली भनेर उल्लेख गरेको छ । पहाडी जिल्लामा पर्यटकलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन खाद्यान्नको उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सार्थक बनाउन प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दैै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । कार्यक्रम पुरा हुनु नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुनु अर्थशास्त्री रुद्र गौतमले बताए ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सही तथ्यांक अझै पनि प्रभावकारी ढंगले प्राप्त हुन नसकेको गौतम बताउँछन् । तथ्यांक संकलनमा नयाँ प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न बिषयमा सत्य तथ्य तथ्यांक संकलन गर्न सके प्रदेश –१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नसक्ने उनले बताए ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी प्रदेश –३ ले ४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णली प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान पु-याएको छ । त्यसै गरी प्रदेश –२ ले १३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले –८ प्रतिशत, प्रदेश –५ले १३ प्रतिशत, र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६ प्रतिशत योगदान पु-याएको केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्