शिक्षाको बजेट खर्चमा मनपरी

स्थानीय र प्रदेश तहले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने भए पनि खर्चको प्रगति अनुगमन र मूल्यांकन हुने गरेको छैन । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशमा विनियोजन गर्ने भए पनि खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रिकृत हुन नसकेको हो ।
गत वर्ष संघीय सरकारले शिक्षातर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट १ खर्ब ६३ अर्ब ६० करोड कायम भएको थियो । कायम भएको मध्ये १ खर्व ५२ अर्ब ७२ करोड अर्थात् ९३.३४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । तहगत खर्चको अवस्था विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले ३६ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ३२.५४ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ५ अर्ब १० करोड अर्थात् २.९७ प्रतिशत र स्थानीय तहले १ खर्ब १० अर्ब ७४ करोड अर्थात् ६४.४९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । तर स्थानीय तह र प्रदेशले गरेको १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको प्रगति विवरण संघले पाउन नसकेको जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले संघले गर्ने सबै शतप्रतिश बजेट स्थानान्तर गर्ने भए पनि यसको लेखापरीक्षण र प्रगति सोही निकायले गर्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरेकोमा ती निकायले गरेको उपलब्धिका सम्बन्धमा मन्त्रालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी अनुगमन गर्ने गरेको नदेखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । “शिक्षा क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट भएको खर्चको समग्र उपलब्धि एकीकृत गरी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली तयार गर्नुपर्छ,” महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कुल बजेटको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा २०७६/०७७ सम्म १७ प्रतिशत र २०७९/०८० सम्ममा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको थियो । विगत ३ वर्षको विनियोजित बजेट विश्लेषषण गर्दा कुल बजेटको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा औषत १०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विनियोजन भएकोे देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा विगतका वर्षमा विद्यालय भौतिक निर्माण तथा मर्मत सुधार समयमा नभएको, खर्च भई बाँकी रकम फिर्ता नगरेको, पुँजीगत सम्पत्ति संरक्षण नभएको जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले सो अनुसारको समिति नबनाएको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा सरोकारवालाले उठाएका विषयहरूमा सुधार गरी स्वचालित रूपमा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्न उक्त समिति गठन गरी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा यस्तो कार्य हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत वर्षको लेखापरीक्षणमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी वर्षान्तमा रकमान्तर गरेको, सरोकारवालाको गुनासो र सुझाव संकलन गरी कार्यान्वयन गर्ने हेलो सरकार कार्यक्रम अघि बढाएकोमा कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसैगरी छात्रवृत्तिको अनुगमन नगरेको, विदेशी संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्य नगरेकोमा कारवाही नगरेको, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति लिएकाले पनि नवीकरण नगर्दा कारबाही नगरेको लगायतका व्यहोरा गत वर्ष पनि दोहोरिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको बेरुजुको अवस्था सकारात्मक नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयतर्फ ५२ निकायमा १ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ निकायले ७३ लाख ७६ हजार फस्र्यौट गरेको देखिन्छ । यसमध्ये १ अर्ब ७ करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ सोमध्ये ५९ लाख ९९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । संगठित, अन्य संस्था र समितितर्फ ८ अर्ब ९३ करोड २६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ निकायले ३ अर्ब ७३ करोड ८८ लाख ८६ हजार फस्र्यौट गरेका थिए ।