एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण सुविधा नदिन माग

आदिवासी जनजाति आयोगले ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र दिगो विकास कार्ययोजना २०७९’ तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको सरोकार रहने नीति तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजाति आयोगको संलग्नता अनिवार्य गराउन पनि सरकारलाई भनिएको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बताए । प्रतिवेदनमा एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एउटै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा पटकपटक पाउने अवस्था अन्त्य हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष थापामगरले बताए ।
आयोगले ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सो अध्ययन संस्थान तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।
त्यसैगरी आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, प्रथा, परम्परा, पेशा झल्कने खालका श्रव्यदृष्य सामग्री तयार गरिएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट विगत पाँच वर्षमा सञ्चालित आदिवासी, जनजाति सम्बद्ध कार्यक्रमको पनि अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको जनाएको छ ।