स्वदेशी उत्पादनका वस्तु खपत गर्न गुणस्तरको उत्पादन गर्न आवश्यक «

स्वदेशी उत्पादनका वस्तु खपत गर्न गुणस्तरको उत्पादन गर्न आवश्यक

सरकारले सरकारी अड्डाहरुमा स्वदेशी उत्पादनका वस्तु अनिवार्य उपयोग गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा ल्याएको बजेटमा पनि सरकारी कार्यालयले विदेशी वस्तुको दाँजोमा १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेपनि पालना भएको थिएन ।
विदेशी वस्तु तथा सेवाहरुको उपयोग मुलुकमा बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा चुलिन थाले पछि सरकारले सार्वजनिक खरिद् ऐनमार्फत् स्वदेशी वस्तु तथा सेवा सरकारी अड्डाहरुमा अनिवार्य उपयोग गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था फेरि लागु गर्न लागेको हो ।
हाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनका वस्तुहरु स्वदेशमा नै खपत गर्ने गरी यस्तो प्रस्ताव पेश गरेको छ । सार्वजनिक खरिदे ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ भने आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान लागू गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज अतिवडाले बैंकिङ्ग प्रणलीबाट पाउने सुविधाहरु उत्पादनमूलक क्षेत्र कर्जा उपलव्ध गराउने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरेको पनि बताए । उनले यसरी उत्पादित वस्तुहरु स्वदेशमै खपत गर्नका लागी प्राथमिकता दिने तथा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहित उक्त ऐनमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री अतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा आगामी वर्ष स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाई अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आगामी वर्षसम्ममा दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने तथा बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
यस्तै, अर्थमन्त्री अतिवडाले प्रस्ताव गरेको बजेटमा कपास, रेशम, उन र वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँस, अल्लो र केराजस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशतले व्याज अनुदान दिने पनि उल्लेख छ ।
यसैबिच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले अखाद्य बस्तुहरु विक्रि वितरण गर्नेलाई कानुनी कारवाहिमा ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
एघारौ राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा शुक्रबार मन्त्री खनालले अखाद्य बस्तुहरु बजारमा प्रसस्त रहेको भन्दै अनुगमन गरेर कारवाहि गर्ने चेतावनी दिए । उनले खाद्य स्वच्छताको बारेमा नेपाली जनता अनविज्ञ रहेको भन्दै जनचेतनाको आवश्यक रहेको पनि बताए ।
पश्चिमी देशहरुमा खाद्य स्वच्छताको समस्या नरहेको तर नेपाल लगायत एसिया राष्ट्रहरुमा खाद्यको समस्या रहको भन्दै स्वछ खानामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । जनकपुर तथा विरगंजजस्ता सहरहरुमा अखाद्य बस्तु र गुणस्तरहिन सामानहरु भेटिएकोले कडाई गर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले अनुगमनका क्रममा ठाउँ ठाउँमा छापा मार्न आफुले निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए ।
यस्तै आयातीत सामानको गुणस्तर नाप्न नसकिएको कारणले अखाद्य बस्तुको आयात पनि बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाबाट सन् २०१९ देखि हरेक वर्षको जुन महिनाको ७ तारिखलाई विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस जेठ महिना सम्म विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्