चुनावले बजेट कार्यान्वयनमा धक्का

यसै पनि मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछिका पछिल्ला पाँच वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ । त्यसमाथि चालू आर्थिक वर्षमा चुनाव पनि परेका कारण सरकारको ध्यान बजेट खर्च गर्ने तथा विकास गर्नेभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा तथा चुनावी रणनीतिअन्तर्गतमात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट खर्चमा कसैको चासो छैन । खर्चमा मात्र नभएर सरकारलाई राजस्व उठाउन पनि हम्मे परेको छ । एकातिर संघीयताका कारण चालू खर्च बढ्दो छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्च गर्ने र उत्पादक एवं पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा खर्च गर्ने विषयमा कसैलाई पनि चासो छैन । सरकारकै नीति बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सरकारको असक्षमताका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी कोषको अवस्थामाथि गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अध्ययन र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन’का अनुसार सन् २०१५ मा नेपालमा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालू खर्चमा ठूलो वृद्धि भएको तर सरकारी कोष कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूको खर्चका बारेका उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ३० चैतसम्ममा उक्त आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६७.९ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । हुन त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले तानतुन गरेर लक्ष्य भेट्ने कोसिस गर्छ, तर पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सरकारको त्यस्तो प्रयास सम्भव हुन सकेको छैन । किनकि प्रतिवेदनकै अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यको तुलनामा ७५.५ प्रतिशत र २०७६/०७७ मा लक्ष्यको ७५.५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । हालको अवस्थामा राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ भने ऋण ल्याएरै गरिएको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । यसैगरी संघीयता लागू भएयताका वर्षमा चालू खर्च दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । तर न त राज्यको आम्दानी वृद्धि भएको छ न त पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छ । संघीयता लागू भएपछिका हरेक आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय बनेको पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै, प्रतिवेदनले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेर हरेक आर्थिक वर्ष बजेट संशोधन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । यसरी प्रतिवेदनको आधारमा भन्दा संघीयतापछिका वर्षहरूमा नेपालका सरकारहरू बजेट बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न पूर्णत: असफल रहेको स्पष्ट छ, जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यही परम्परा दोहोरिएको छ । सरकारको समग्र आम्दानी घट्दा बजेट खर्च पनि उत्साहजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा सरकारले १५.५१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । तर, वर्तमान सरकारले चालू आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं सरकारको विकास खर्च सदाझैं निराशाजनक भए तापनि चालू खर्चमा भने राम्रै प्रगति भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा सरकारले १९ अर्ब ६८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ५.१७ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा पहिलो त्रैमासमा १४.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले कर तथा गैरकर राजस्व गरेर कुल २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । किनकि राजस्वमा मुख्य योगदान हुने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान घटेको छ । असोज महिनामा आन्तरिक राजस्व विभागले २९ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९३.८२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । चाडबाडका कारण दसैंमा धेरै व्यापार हुँदा असोजमा लक्ष्य प्राप्ति हुनुपर्ने हो । यस्तै, आयकरमा लक्ष्य भेटिन मुस्किल भए तापनि अन्त:शुल्कमा भने लक्ष्य भेटिएको छ । तर, सरकारको आम्दानी तथा खर्च सरसर्ती हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णत: असफल भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।