अर्थतन्त्रमा व्याजदर वृद्धि र आयात प्रतिबन्धको बहुआयामिक प्रभाव

अहिले देशको अर्थतन्त्र चौतर्फी संकटमा छ । सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाले सरकार केही महिनामै कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्दै छ भने निजी क्षेत्रका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएकै व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी सडकमा आउने स्थिति रहेको विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै बताइरहेका छन् । आयात प्रतिबन्ध र बैंकको चर्को बैंक ब्याजदरजस्ता कारणले यतिबेला अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको छ । बैंकर तथा व्यवसायीहरू तरलता समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । खासगरी मुलुकमा बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्रिने वातावरण नबनेसम्म नेपालको समस्या समाधान हुने स्थिति छैन, तर रेमिट्यान्समा अपेक्षित वृद्धि भइरहेको छैन । सरकारले देशभित्र भित्रिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन गाडीलगायत विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । आयातमा रोकमात्र लगाउने नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरमा भएको वृद्धि तथा रूस–युक्रेनबीच भएको लडाइँको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । आयातमा निर्भर नेपाललाई त्यसले महँगीसँगै शोधनान्तर घाटाको चाप परेको छ । मुख्य रूपमा तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र संकटतर्फ नै गएको अवस्था छ । अहिले बैंकहरूविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरुसमेत भएको छ र नजिकिँदो निर्वाचनका कारण सरकारले हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्थासमेत छैन । त्यसो त पछिल्लो बैंकहरूले संकटको समयमा प्रिमियम बढाएर उद्योग–व्यवसायलाई झनै संकटमा लगेको अवस्था छ । यसरी अर्थतन्त्रमा चौतर्फी समस्या देखिरहँदा निजी क्षेत्रका मागहरूको भने सुनुवाइ भएको छैन र यसले गर्दा कतिपय व्यवसायी सडकमै ओर्लेर आन्दोलनको तयारी पनि गरिरहेका छन् । बढ्दो ब्याजदर, आयात प्रतिबन्धलगायतका अर्थतन्त्रका तत्कालीन समस्याबारे निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूसँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

आयात प्रतिबन्ध र महँगो व्याजदर नै मुख्य समस्या
विनोदकुमार सेठिया
अध्यक्ष, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ
नेपाल राष्ट्र« बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै मुद्रा प्रदायलाई कसिलो बनाउँदै ब्याजदर बढाउने नीति लिएको छ । तर, महँगी नेपालको आन्तरिक कारणले नभई बाह्य कारणले भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव बढाएको छ । राष्ट्र« बैंकको कदमले ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भएको हामीले महसुस गरेका छौं । ब्याजदर बढेको र सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको जस्ता मुख्य कारणहरूले आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आउँदा व्यापारी, सर्वसाधारण र सरकारी राजस्व सबैमा नकारात्मक असर परेको छ । बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम उच्च रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हामीले संघका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायलाई चाँडोभन्दा चाँडो उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ भनेर माग पनि गरेका छौं ।
अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको सरकारको नीति नै हो । सरकारले गत वैशाखदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै विभिन्न १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तीमध्ये ६ वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि कार, जिप, भ्यान, ३ सय डलरभन्दा बढी मूल्यको मोबाइल, १ सय ५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल र तयारी मदिराको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै कायमै छ । यसरी बढी राजस्व हुने वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लाग्दा एकातर्फ सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ ती वस्तुको कारोबारका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेका व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको सवारी साधन र मोटरसाइकलबाहेकका वस्तु अवैध बाटोबाट तस्करी भइरहेको छ । यो तथ्यलाई मनन गरी बाँकी चार वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध यथाशीघ्र हटाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
हामीले देखेका छौं कि वित्तीय क्षेत्रमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रजस्तै छ । बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेको छ । एकपछि अर्को बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त बनेको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेका खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीहरूले अनौपचारिक तवरमा गर्ने बैंकिङ कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । यतिमात्र होइन कि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले निश्चित सीमाभन्दा बढी ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ, जसले गर्दा लघु, साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायले पर्याप्त मात्रामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकेका छैनन्, जबकि मुलुकको समुन्नति र प्रगतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायकै भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई कोभिडकालकै सुविधा जरुरी छ
विनायक शाह
प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल
पर्यटन क्षेत्र आफैंमा संवेदनशील हुन्छ । हामीलाई सामान्य लाग्ने घटनाहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हामीले विगतमा माओवादी सशस्त्र युद्ध, राजनीतिक संक्रमणकाल तथा भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि कोभिड–१९ सम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समयमा कोभिडले तहसनहस बनाएको होटल तथा पर्यटन उद्योग अहिले केही सहज देखिए पनि क्षमताको तुलनामा पर्यटकको आवागमन तथा गतिविधिको कमीले अझै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । हाम्रो होटल उद्योग दैनिक रूपमा घाटामा सञ्चालनमा रहेको छ । सन् २०१९ मा भन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष पाँच लाख पुर्‍याउन प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोरोना महामारीको असर समाधान नहुँदै देखिएको रसिया–युक्रेनको जारी युद्धको प्रभाव, नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको डेंगुको प्रकोपले पर्यटनमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । यसमाथि पर्यटक बढी आउने यस समयमा आसन्न निर्वाचनले समेत परोक्ष रूपमा पर्यटन आगमन र गतिविधिलाई घटाउने निश्चित छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याउन र व्यवसायमैत्री बनाउन लागिपरेको भए तापनि राज्यबाट कुनै सुनुवाइ नभएकाले हामी व्यवसायी स्वयम् सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायमा दिनहुँ पहल गरी विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरी निरन्तर पुनरुत्थानका लागि प्रयासरत छौं । आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै अहिले हामीलाई बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवाब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता नै हो । अहिलेको परिस्थितिमा हामीले लिएको साँवाको किस्ता र त्यसमा वहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको हुँदाहुँदै पनि यस परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवाब्याज बुझाउन सक्षम नरहेको हुँदा साँवाब्याज बुझाउने समयसीमा बढाई कम्तीमा पनि दुई वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनकर्जाको सुविधासमेत उपलब्ध गरिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिबाट अवलम्बन गरिएको केही सेवा–सुविधा कोभिडलगायतका प्रकोपहरू जारी रहेकाले हालको समयमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने र बैंकहरूबाट लागू गरिएको हालको बढ्दो ब्याजदर होटलजस्तो अत्यन्त संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएकाले एकल अंकमा झारी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
पर्यटन क्षेत्रको समस्या काठमाडौंको मात्र होइन । पोखरा तथा सिद्धार्थनगरका होटल–व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै असोज मसान्तसम्ममा बैंकको साँवाब्याज तिर्न असक्षम रहेको घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यसै किसिमको अवस्था देशका अन्य भागमा रहेको होटल व्यवसायीहरूले पनि भोग्नुपरेको हुँदा माथिका विषयहरू राज्यबाट अविलम्ब सम्बोधन नहुने हो भने होटल उद्योेगहरू बैंकको साँवा र ब्याज बुझाउन नसकेर क्रमिक रूपमा बन्द गरिनुपर्ने बाध्यता आएको हुँदा बैंकको साँवाब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउन हामीले माग गरेका हौं ।
अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवाब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता हो । हामी विस्तारै सहज अवस्थामा पुग्दै छौं । तर, ‘नर्मल’ भइसकेका छैनौं । अहिले हामी सञ्चालन घाटामा नै छौं । तर, अहिले पनि हामी व्यवसाय गर्न तयारी अवस्थामा नै छौं । अहिले हामीले व्यापार बढाउँदै गइरहेका छौं । व्यापार बढ्न अलिकति समय त लागिहाल्छ । तर, अहिले बैंक र सरकारले गरेको व्यवहारचाहिँ हामी ‘नर्मल’ भइरहेको अवस्थामा जस्तै भइरहेको छ । हामीले साँवा र ब्याज नियमित रूपमा बुझाउन सकिरहेका छैनौं । हामीले आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनौं । जसरी मौद्रिक नीतिले गएको असार मसान्तसम्म सुविधा दिएको थियो । त्यो सुविधा पनि अहिलेको चालू आर्थिक वर्षदेखि छैन । अहिले बैंकहरूले असाध्यै प्रेसर गरिरहेका छन् । हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौं । यस्तो अवस्थामा गर्ने के ? त्यसैले सरकारको सहारा खोजेका हौं । यसमा हामी लागिपरेका छौं । हामी लागिपर्दा पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनुवाइ गरेको छैन । सुनुवाइ नभएको हुनाले धेरै अप्ठ्यारोमा छौं ।

कोभिडको समयभन्दा अहिले व्यवसाय गर्न अवस्था जटिल छ
भरतराज आचार्य
उद्योग समिति सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामीले कोभिड–१९ को निकै अत्यासपूर्ण अवस्था र भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता जटिलता भोगेर आए पनि अहिलेको त्योभन्दा पनि कठिन परिस्थितिमा छौँ । यस्तो खालको समस्या मैले पहिलो पटक भोग्दै छु । व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुुनु, कहिले नाफा कहिले घाटा खाएर पनि व्यवसाय गर्नु सामान्य कुरा हो, तर माग नै घट्नु, बैंकिङ च्यानलमा पैसै नहुनु, ब्याजदर अनिश्चित हुनु जटिल अवस्था हो । तरलता अभावसँगै बैंकमा भएको ब्याजदर वृद्धि तथा राष्ट्र बैंकले एकैपटक सहुलियत हटाउने नीतिले उद्योगी–व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । व्यवसाय चलाउनका लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा नभएपछि यसको चक्रीय असर सबैतिर पर्ने नै भयो, बजारमा एक किसिमको असाधारण अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था कति समय र कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने कुनै यकिन नहुँदा थप अन्योलता व्यवसाय जगत्मा देखिएको छ । यसरी नै अवस्था गम्भीर हुँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा नयाँ व्यवसाय थप हुने सम्भावना त सकिन्छ नै, भएका व्यवसाय पनि एकपछि अर्काै गर्दै बन्द हुँदै जानेछन् ।
ठूला उद्योगको तुलनामा साना, मझौला उद्योगहरू बढी मारमा छन । समस्या बढ्दै गएको छ तर यसको निकास दिने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अहिलेको समस्या समाधानका लागि ट्रेजरी मोबिलाइजेसनका सम्बन्धमा आधारसहित सुझाव दिएका छौँ । अहिले जतिसक्यो बजारमा पैसा ल्याउने नै हो, विस्तारै चक्रिय रूपमा टे«जरीमै सो रकम जानेछ । वर्तमान जटिल अवस्थालाई केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिइदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । व्यवसाय रहेमा मात्रै अन्य चक्रहरू रहन्छन्, अन्यथा हाम्रो परिस्थिति के हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्न । हामी व्यवसायीहरू जुनसुकै समयमा ‘रिस्क टेकर’ भयौँ । आम्दानीको निश्चित अंश सरकारी राजस्वमा जान्छ, कर्मचारी दायित्वदेखि अन्य व्यावसायिक दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्छ, तर पनि रिस्क सेयरिङमा व्यवसायी मात्रै जुध्नुपरेकोे छ । व्यवसायीलाई अहिले सबैभन्दा बढी परेको मार भनेको बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धि हो, यसमा सरकारले कहिले सुनुवाइ गर्छ त ? अहिलेको जटिल अवस्थालाई समाधानतर्फ लैजान सरकारले आवश्यक औजारहरू समयै प्रयोग गर्नुपर्छ । योभन्दा जटिल अवस्था उद्योगी–व्यवसायीहरूले थेग्न सक्दैनन्, दुर्घटना रोक्नका लागि सरकारले ढिला नगरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अहिले औसत ब्याजदर झन्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ८.४८ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर थियो । तरलता अभावका कारण ब्याजदरमा भएको वृद्धिदर तथा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले लगानीकर्ताले बजारबाट १४ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीमा अहिले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसक्ने समस्या, उधारो नउठ्ने तथा केन्द्रीय बैंकले गरेको नीतिगत परिवर्तनले निराशामात्र छाएको छ । खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर भई वर्तमान जटिल अवस्था समाधान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले अधिकांश उद्योग–व्यवसायहरू संकटमा छन् । वित्तीय संकटका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । बजारमा माग सिर्जना गर्ने भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो, त्यही क्षेत्रमा मुख्य समस्या रहँदा चक्रिय प्रभाव छ । ट्रेडिङ क्षेत्रबाट जम्मा हुने आम्दानी पनि सरकारकै नीतिका कारण बन्द भएको छ । उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, वित्तीय तथा सेवा सबै क्षेत्र व्यवसायका हिसाबले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो भने अरू क्षेत्रमा पनि समस्या आउँछ । नेपालका लागि वित्तीय क्षेत्र अत्ति महŒवपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ समस्या हँुदा अन्य क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो प्रभाव पर्छ । हामीले दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन र व्यावसायिक गन्तव्यका सवालमा आवश्यक तयारी गरेनौं । त्यसकारण पटक–पटक यस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ । व्यावसायिक जगत्मा पटक–पटक आउने यस्ता निराशाले आन्तरिक लगानीलाई त नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै, सँगै विदेशी लगानीमा पनि असर पर्छ ।