Logo

अस्थायी राजधानीका संरचनामा जथाभावी खर्च

धनगढ-सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालयलगायत अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयको सजावट तथा रंगरोगन र व्यवस्थापनमा जथाभावी खर्च भइरहेको पाइएको छ । प्रदेशसभा, मन्त्रालय तथा सरकारी अधिकारीको निवासको लागि अस्थायी राजधानी तोकिएका विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा, बुटवल, धनगढी, जनकपुर र सुर्खेतस्थित केही सरकारी कार्यालय सजावट तथा रंगरोगनको काम तीब्रताका साथ गरिएको छ । प्रादेशिक सरकारी कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्ने काम हतारकासाथ गर्दा खर्चमा मितव्ययिता नभएको स्थानीय सरोकारवालाले बताएका छन् । धनगढीमा प्रदेशसभा भवनमा भइरहेको खर्चको निर्माण पक्षले कुनै लेखाजोखा नै राखेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति भवनको पुनःनिमार्णको काम युद्वस्तरमा भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५ लाखभन्दा कमको काम टेण्डरविना नै दिनसकिने प्रावधान भए पनि संसद भवन तयार गर्नका लागि विभिन्न व्यवसायीलाई दिइएको कामको रकम भने उल्लेख गरिएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकमभन्दा पनि काम सम्पन्न गर्ने गरी कामको जिम्मा दिएको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव रवीन्द्र बोहराले बताए । विभिन्न काम ८ जना निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिइएको छ । काम समयमा नै सक्नेगरी व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिएर निर्धारित समयमै काम सक्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर महादेव अवस्थीले दावी गरे ।
काम माग्दै राजनीतिक दल
प्रदेश नं ७ का मन्त्रालयहरू सजाउने तथा रंगरोगन गर्ने काम स्थानीय राजनीतिक दलले भागवण्डा खोजेका छन् । मन्त्रालयको निर्माण कार्य दिनका लागि राजनीतिक दलहरूले भागवण्डा माग्न थालेपछि छोटो समय दिएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । माघ १७ र १८ गते मन्त्रालयको निर्माणका लागि हप्तादिनको अवधि दिएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा ७ करोड
यहाँका केही पुराना र निर्माणाधीन सरकारी संरचनाहरू सिँगारिँदै छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आइतबार बस्दैछ । यसको लागि एक सातायता विभिन्न सरकारी भौतिक संरचनाहरू प्रदेश कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण भएको हो । ती कार्यालय पुनर्संरचना गर्ने कार्य ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास, मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुख–उपसभामुख, संसद भवनलगायत आवश्यक मर्मत–संभार गरी रंगरोगनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव रवीन्द्र बोहराले बताए ।
“प्रदेश संरचना निर्माणका लागि साढे सात करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ, तर तीन करोड रुपैयाँमै सवै काम सम्पन्न हुनेछ,” उनले भने । प्रदेशको संसद भवन (साविकको जिल्ला विकास समिति), जिल्ला समन्वय समिति, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सेती अञ्चल यातायात कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउन निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सभा हलको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भने ९५ प्रतिशत पुरा भएको सदस्यसचिव बोहराले बताए । सोही कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको निवास, ५ वटा बैठक हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, प्रमुख सचिवको कार्यकक्ष रहने छ । सभामुखको कार्यालय जिल्ला प्राविधिको कार्यालयमा राखिएको छ ।
प्रदेश नं ७ लाई ४७ करोड
प्रदेश सरकार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्च गर्न पाउनेगरी प्रदेश नं ७ का लागि ४७ करोड रुपैयॉ विनियोजन गरेको छ । कार्यालय व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेट विनियोजनसँगै अव प्रदेशको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । मन्त्रालयले बजेट माग गरेपछि निकासा हुनेछ । मुलुक संघीयता गएसँगै अहिले सवै प्रदेशमा भौतिक संरचना मर्मत तथा निर्माण कार्यले तीब्रता पाएको छ । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित अन्य ६ मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मुख्यमन्त्रीसहित ७ वटा मन्त्रालय हुने सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रतिमन्त्रालय ५ करोडका दरले ३५ करोड रूपैयॉ र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई थप १० करोड रुपैयाँ अख्तियारी आएको छ । “प्रतिमन्त्रालय ५ करोडका दरले अख्तियारी प्राप्त भएको छ,” कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका कोष नियन्त्रक मदन पाण्डेले भने, “मुख्यमन्त्रीका लागि थप १० करोड रुपैयाँ अख्तियारी आएको छ ।”
यस्तै, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि २ करोड रुपैयॉ अख्तियारी आएको छ । बजेटको अख्तियारी आइसकेकाले अव प्रदेशको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको उनले बताए । बिहीबार निकासा दिइएको रकम प्रदेशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने छन् । त्यसका लागि पुंजीगत र चालू गरेर बजेट निकासा गरिएको हो । तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन पनि सोही बजेटबाट हुने कोष नियन्त्रक पाण्डेको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्