दूरसञ्चार नेटवर्कका अन्य सेवालाई नियमन गरिँदै

सरकारले दूरसञ्चार नेटवर्कमा आधारित नयाँ सेवालाई लक्षित गर्दै नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । दूरसञ्चारको नेटवर्क ओभर दि टप (ओटीटी)मार्फत हुने निशुल्क तथा शुल्क लाग्ने मोबाइल एप्स,  भिडियो कन्टेन्ट, अनलाइन टेलिभिजन तथा रेडियोलाई लक्षित गर्दै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । अहिले फेसबुक ट्वीटर, ह्वाट्सएपलगायत लाइभ टिभी, फिल्म र विभिन्न विधाका भिडियोलाई दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले सेवामा विविधीकरण भए पनि नियमनका लागि कानुनी बाटो प्रष्ट नहुँदा नियामक निकाय यस्ता सेवाप्रति सँधै अन्योलमा रहने गरेकोे छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा÷सुविधा सञ्चालनमा ल्याइसक्दा पनि नियामक निकाय भने सिक्ने चरणमा हुँदा कानुनको संशोधन हुन ढिला भएको हुने गरेको छ ।

अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था नहुँदा एकातिर सरकारले राजस्व गुमाएको छ भने अर्कातिर ‘कन्टेन्ट’मा समेत विवाद हुँदा जिम्म्ेवार को हुने भन्नेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका फ्रिन्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव अनुप नेपालले नेपालको कानुन कमजोर हुँदा फेसबुक, भाइबर, स्काइपलगायत लाइभ टिभी तथा भिडियो कन्टेन्ट बिनादर्ता निर्वाध सञ्चालन भएको बताए ।

“चीनले कतिपय यस्तो कम्युनिकेसन एप्सलाई प्रवेश नै रोक लगाएको छ भने भारतमा दर्ता भएर सेवा दिन पाइन्छ । हामीले पनि कम्तिमा दर्ता भएर निश्चित मापदण्ड पूरा गराएर मात्र सेवाको अनुमति दिनुपर्छ,” सहसचिव नेपाल भन्छन् । यसका लागि मापदण्ड तय गर्ने काम मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हुँदैछ । कानुन संशोधन गरेर नियमनको पाटो प्रष्ट बनाउन लागिएको छ । 

नेपाल  दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नयाँ प्रविधि रोक्न नहुने भन्दै प्रविधि भिœयाउने नाममा लाइसेन्स लिएर सेवा दिएका कम्पनीलाई मारमा पार्न पनि नहुने बताए । उनले पछिल्लो समयमा ओटीटीमार्फत आएका सेवाहरूलाई नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अध्ययन भइरहेको बताए । सबै सेवालाई एकै ठाउँमा लाइसेन्स र नियमनको व्यवस्था गरिने बताए । 

पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकमले मोबाइल फोनमार्फत लाइभ टिभी र मुभी तथा विभिन्न विधिका भिडियो तथा रेडियो सुन्न सकिने एउटै मोवाइल एप्स ‘वाउटाइम’मार्फत हेर्नसक्ने सुविधा ल्याएको छ । लाइभ टिभीमा नेपाली, हिन्दी तथा विदेशी भाषाका विभिन्न विधाका १३० च्यानल हेर्न सकिन्छ ।

भविष्यमा च्यानलको संख्या आवश्यकता अनुसार थप्दै जाने योजना छ । त्यसैगरी विभिन्न विधाका फिल्म, म्युजिक भिडियो तथा टिभी शोहरू पनि हेर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड तथा पोष्टपेड ग्राहकलाई मात्र रहेको यो सेवा दशैं तिहारसम्म एप्स सब्सक्रिप्सन गर्दा लाग्ने उपभोक्ता शुल्क निशुल्क भएपनि अब भने शुल्क लाग्छ ।

ग्राहकले शुल्क तिरेर दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो मोबाइल एप्समार्फत उपलब्ध हुने सेवा वाइफाई प्रयोग गरेर तथा मोबाइल डाटा प्रयोग गरेर पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयकाअनुसार यस्ता ओटीटी सेवा प्रसारणका लागि टेलिकमले आइपी टेलिभिजनको लाइसेन्स भने लिएको छैन । परीक्षणको रूपमा निशुल्क सेवा सञ्चालन गरेपनि टेलिकमको सेवा अबैध भएको सहसचिव नेपाल बताउँछन् ।

 टेलिकम मात्र होइन निजी क्षेत्रबाट आइफ्ल्क्सि नामक कम्पनीले पनि समान प्रवृत्तिको सेवा सञ्चालनका लागि अगाडि आइसकेको छ । आइपी टिभीको लाइसेन्सबिना ओटीटीका लागि कन्टेन्टको शुल्क तिर्न मिल्दैन । कन्टेन्ट र बिलिङको कुरा आउनासाथ लाइसेन्स आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आइपी टिभीका लागि लाइसेन्स शुक्ल १ करोड रूपैयाँ, वार्षिक नवीकरण शुल्कको १० प्रतिशत र २ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।