राजस्व आम्दानी र खर्च दुवै निराशाजनक «

राजस्व आम्दानी र खर्च दुवै निराशाजनक

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा पहिलो त्रैमासमा १४.८७ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले कर तथा गैरकर राजस्व गरेर कुल २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
कर राजस्व १ खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड तथा गैरकर राजस्व १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारलाई ७९ करोड अनुदान प्राप्त भएको छ भने २२ अर्ब ७४ करोड बराबरको अन्य आम्दानी प्रापत भएको छ ।
यसरी सरकारको समग्र आम्दानी घट्दा बजेट खर्च पनि उत्साहजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा सरकारले १५.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । वर्तमान सरकारले चालू आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको विकास खर्च सदाझैं निराशाजनक भए पनि चालू खर्चमा भने राम्रै प्रगति भएको छ । दसैंका कारण दिइने बोनसका कारण पनि असोज महिनामा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब चालू खर्च भएको छ । महालेखाको तथ्यांकका अनुसार सरकारले चालू खर्च कुल लक्ष्यको १८.९१ प्रतिशत गरेको छ ।
तर, असोज मसान्तसम्ममा सरकारले १९ अर्ब ६८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ८६ करोडमात्र रहेको पुँजीगत खर्च एकै महिनामा १३ अर्ब ८२ करोड बढेको महालेखाको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजसम्मको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ५.१७ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चुनाव तथा चाडपर्वका कारण चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन गाह्रो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ३४ अर्ब ७३ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको १५.०९ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगले भने सरकारी कोष निकै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ । आयोगले गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अध्ययन र प्रवृत्ति अध्ययन’ प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१५ मा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालू खर्चमा ठूलो बढोत्तरी भएको तर सरकारी कोष कमजोर बन्दै गएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ भने ऋण ल्याएर गरिएको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीयता लागू भएयताको दुई/तीन वर्षको अवधिमा चालू खर्च दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । तर, त्यसैको परिणाममा राज्यको आम्दानी वृद्धि भएको छैन ।
लक्ष्यको तुलनामा संघीयता लागू भएपछिका वर्षहरुमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, प्रतिवेदनले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेर हरेक वर्ष बजेट संशोधन हुने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्