युवा जनशक्तिको अवस्था तथा परिचालन

युवायुवती, किशोरकिशोरीको जनसंख्याले कुल जनसंख्याको झन्डै २४ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । आगामी ३० वर्षसम्म अहिलेका किशोरीहरू प्रजननशील उमेरमा रहनेछन् । त्यस्तै प्रकारले झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्याको भार युवायुवतीले ओगटेका छन् । त्यसैगरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अहिले नै प्रजननशील उमेरमा र जनसंख्या वृद्धिको कारकका रूपमा छन् । यदि जनसंख्या वृद्धिदरलाई कम गर्ने हो भने हाम्रो कार्यक्रम यी सबै समूहमाथि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको कुल जनसंख्या ६१ लाख ३१ हजार २ सय ४८ रहेको छ । जुन कुल जनसंख्याको २६.५ प्रतिशत हुन आउ“छ । यसमा पुरुष ४८.२ र महिला ५१.८ प्रतिशत रहेका छन् । कुल युवा जनसंख्यामध्ये ०.४ प्रतिशतमा शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता रहेको छ । कुल जनसंख्याको ८३ प्रतिशत युवा ग्रामीण क्षेत्रमा र १७ प्रतिशत सहरमा बसोबास गर्छन् । नेपालको कुल सहरी जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा छन् । युवाहरू सहरतर्फ आकर्षित हुने क्रम बढ्दो छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार युवाहरूको साक्षरता दर ७०.१ प्रतिशत छ भने १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको साक्षरता दर ७०.१ प्रतिशत छ भने १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०११ सम्ममा युवाहरूको संख्या कुल जनसंख्याको लगभग २९ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्षसम्मका उमेरसमूहका मानिसहरूको समूह हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट १५ देखि २९ वर्षको उमेरसम्मका मानिसको समूहलाई युवा भनी व्याख्या गरेको छ । नेपालमा यो कुल जनसंख्याको करिब २७ प्रतिशत जति पर्न आउँछ । नेपाली राष्ट्र सागर, २०५७ ले युवालाई तरुण, युवक, जवान, नवजवान भनी परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ मा उल्लेख गरिएअनुसार युवा भन्नाले १६–४० वर्षको उमेर समूहका महिला, पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गीहरूलाई जनाउनेछ ।
संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिकोणले युवावर्गलाई मुलुकको सबैभन्दा महŒवपूर्ण वर्गका रूपमा लिइन्छ । युवावर्गलाई राष्ट्रनिर्माणको कर्मठ र सक्रिय जनशक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ । युवावर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । मुलुकलाई विकासको अग्रपंक्तिमा लैजानका लागि युवावर्गको महŒवपूर्ण र अग्रगामी भूमिका तथा योगदान रहने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । तसर्थ देशविकासमा यस वर्गलाई स्तम्भ (पिल्लर) का रूपमा स्वीकार गरिन्छ । युवाहरूको जोस, जाँगर, हौसला, सिर्जनशीलता र कार्यकुशलतालाई अन्य कुरासँग तुलना गर्न सकिँदैन । तर राष्ट्रनिर्माणमा युवावर्गको यत्रो महŒवपूर्ण भूमिका र दायित्व रहँदारहँदै पनि युवावर्गमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू रहेका छन् । अधिकांश युवावर्ग आत्मविश्वासको कमीबाट ग्रसित छ । विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अपेक्षित रूपले परिचालन गर्न सकिएको छैन । युवाशक्तिलाई ठोस रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्य लिई २०५२ असोज ६ गते युवा, खेलकुद तथा संस्कृति नामक छुट्टै मन्त्रालय गठन भयो । तर, २०५८ मा युवा र खेलकुद शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शाखाका रूपमा कार्यरत रहेको छ । मन्त्रालयको खेलकुद तथा युवा कार्यक्रम शाखाले युवासम्बन्धमा विगतदेखि विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै : युवा परिचालन, युवा निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने कार्य, युवानीतिको मस्यौदा निर्माण, खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, युवा बुलेटिन प्रकाशन, युवा आदानप्रदान कार्यक्रम, गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
युवाहरूमा विदेशतिरको आकर्षण बढ्नाका कारणहरू कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको देश त्यसै छोड्न मन लाग्दैन । त्यसमाथि आफू जन्मिएको देशलाई हाम्रो नीतिशास्त्रले स्वर्गसँग तुलना गरी ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भनेको छ । तर, युवाहरूमा विदेशतिरको आकर्षण बढ्नुका कारणहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । ती यस प्रकार छन्— (१) आकर्षण तŒव र (२) विकर्षण तŒव । सन् २००१ मा लिइएको जनगणनाअनुसार नेपालमा बसाइँसराइको प्रवाह चार किसिमको पाइएको छ । १. ग्रामीण क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ— ६८.२ प्रतिशत, २. ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ— सन् २००१ मा २५ प्रतिशत र १९९६ मा ३१.२ प्रतिशत, ३. सहरी क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ— २.८ प्रतिशत, ४. सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ— ३.५ प्रतिशत । नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने २९ लाख २९ हजार ६४ व्यक्तिमध्ये विवाहको कारणले २२.९९ प्रतिशत, कृषिका कारणले १८.५० प्रतिशत र रोजगारीका लागि ११.५० प्रतिशतले बसाइँ सरेका थिए । पुरुष र महिलाको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपबाट अध्ययन गर्दा पुरुषकै बाहुल्यता देखिन्छ । रोजगारीमा पनि पुरुष र महिलाको बीचमा ठूलो अन्तर पाइन्छ । यस क्षेत्रमा पुरुषको अंश २०.६५ प्रतिशत र महिलाको ३.०५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । महिलाहरूको बसाइँसराइको प्रमुख कारण विवाह नै हो । विवाहको कारणबाट मलिाहरूको कुल बसाइँसराइ ४७.१० प्रतिशत र आन्तरिक बसाइँसराइ ४२.१३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । सन् २००१ मा विदेशमा बसाइँसराइ गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ४३.५ प्रतिशत रहेको छ ।
विश्व परिवेशमा परिवर्तनको चाहना युवामा धेरै भएको हामीले पाउँछौं । युवाहरूको दृष्टिकोण र व्यवहारमा आउने पुस्ताजन्य परिवर्तन, मूल्यमान्यता र आकाङ्क्षा तथा असहमतिको स्वभाव, केही हासिल गर्ने चाहनाले गर्दा उनीहरूका व्यवहारलाई विद्रोही व्यवहार भन्ने गरिन्छ । तर, उनीहरूको विद्रोहीपनलाई सकारात्मक र सिर्जनशील बाटोमा डोर्‍याउन सके शान्ति र विकासका लागि सहयोगी हुने कुरामा दुईमत हुँदैन । यसो हुन नसक्दा युवाहरूमा रहेको विद्रोही भावनाले नकारात्मक रुप लिई उनीहरू हिंसातर्फ उन्मुख हुने गर्छन् । (स्रोत : यज्ञ अर्याल, युवा, द्वन्द्व र शान्ति नेपाल, युवा बुलेटिन, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद तथा युवा कार्यक्रम शाखा, केशरमहल, काठमाडौं, नेपाल, २०६२, पेज नं. ५८) । नेपालमा करिब १७ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता भएका छन् । यसमा युवा संस्थाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको पाइन्छ । विभिन्न समस्या एवं वित्तीय अभावका कारणहरूले आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिमा असफल रहेका संस्थाहरूबीच समन्वय कायम गरी विकासमूलक कार्यमा अग्रसर गराउनु युवा संस्थाहरूका लागि प्रमुख चुनौती रहेको छ । उपयुक्त सरकारी नीति, नियम र कानुनको अभावले गर्दा यी संस्थाहरूले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् । यस स्थितिमा सुधार गर्न एक सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता देखिन्छ । विद्यमान नीतिको विश्लेषण, प्रभावकारी कार्यक्रम एवं सुझावले हालको परिस्थितिमा अवश्य परिवर्तन ल्याउनेछ ।
सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्थानशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन सोचअनुरूप स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारीलाई सूचीकृत गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चादन निर्देशिका २०७५ मा संशोधन भएको छ, जसअनुसार श्रमिकको कामबापतको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा स्थानीय तहमा कायम भएको अदक्ष कामदारको ज्याला दररेटको ८० प्रतिशतले कायम हुन आउने रकममध्ये जुन बढी सोही दर कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षमा ५० स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषाणा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३८ स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म ६ सय ८६ गैरनेपाली नागरिलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको र ६ सय ६ गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ९० गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको र १३ सय गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृत नवीकरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म १६२२ श्रम प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरिएको छ । यस अवधिमा ६२ श्रम प्रतिस्ठानलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र प्रदान गरिको र २ सय ८७ इजाजतपत्रको नवीकरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा १ हजार ६ सय २२ श्रम प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ को फागुनसम्म ४ सय १० वटा (औद्योगिक, व्यावसायिक) श्रम विवाद समाधान गरिएको छ ।
२०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५६ लाख ६५ हजार २ सय २६ पुगेको छ । जसमध्ये पुरूषको सङ्ख्या ५३ लाख ४८ हजार ८ सय १४ रहेको छ भने महिलाको सङ्ख्या ३ लाख १६ हजार ४ सय १२ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म थप ४ लाख १२ हजार ७ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुन: श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसबाट चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५८ महिला र १ हजार ४ सय ६४ पुरुष गरी जम्मा १ हजार २२ कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्भित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसबाट चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५८ महिला र १ हजार ४ सय ६४ पुरुष गरी जम्मा १ हजार ५ सय २२ कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्भित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएईमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कामदार कार्यरत रहेका छन् । २०७८ फागुनसम्म ८ सय ७८ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशलाई खुल्ला गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १ हजार १ सय ३८ पुरुष र ३३ महिला गरी १ हजार १ सय ७१ नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत रु. ५७ करोड ९६ लाख प्रदान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने कामदारको नजिकको हकदारलाई वैदेशिक रोजगारी बोर्डले आर्थिक सहायतास्वरूप रु. ७ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका ४६ जना श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको उपयोग गरी उद्धार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा संकलग्न नेपाली श्रमिक तथा निजका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने उद्धार, राहत, श्रतिपूर्तिलगायतका कल्याणकारी सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी व्यवस्थापन प्रणाली (सञ्चालना तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न विभिन्न जिल्लामा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू तथा केन्द्रहरूमा रहेको राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापन तथा कार्यन्वयनमा हुने सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (तेस्रो चरण) ३९ जिल्लामा विस्तार भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा १ लाख ५३ हजार ९३ व्यक्तिले सेवा प्राप्त गरेका छन् । साथै कार्यक्रमबाट मनोपरामर्श सेवा गर्ने व्यक्ति ३ हजार ६ सय ३० रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न विषयका संस्थागत ५ सय ६८ व्यक्तिगत ४ सय गरी ९ सय ६८ उजुरी दर्ता भएका छन् । सोबापतको क्षतिपूर्ति दाबी रकम रु. ३४ करोड ७० लाख ४५ हजार १ सय ६० रहेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ योजनाले युवाको सर्वांगीण विकास, राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार भन्ने सोचका साथै स्वस्थ, सकारात्मक सोचयुक्त, उद्यमशील, सिर्जनशील, अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति प्रतिबद्धता युवाशक्तिको विकास र परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि (१) प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकासका अवसर विस्तार गर्ने, (२) युवालाई उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, (३) वित्तीय स्रोतसाधनमा युवाको पहुँच विस्तार गर्ने, (४) युवामा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गर्ने र (५) स्काउटको संरचनालाई विकास र विस्तार गर्ने जस्ता रणनीति लिने उल्लेख छ । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य तथा युथ भिजन–२०२५ ले युवाको विकास र सहभागितामा मुख्य जोड दिएको छ । नेपाल सरकारले युवा विकासका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै संस्थागत संरचनाहरू पनि स्थापना गरेको छ ।
विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद नेपाली युवाहरू अवसरबाट बञ्चित छन् । युवाको क्षमता र सिर्जनात्मकताको उपयोगबाट देशले लाभ लिन सकेको छैन । युवाहरूको लागि बनेको योजनाहरू मूर्त बन्न सकेका छैनन् भने कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूको पालिकागत तथ्यांक तथा उनीहरूको अध्ययनको विषय, क्षमता, विशेष सीप तथा तालिमको आधारमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले भविष्यका लागि जनशक्ति निर्माण योजनामा ठोस योगदान पुग्दछ । युवाहरूको सबैभन्दा भरपर्दो र सम्पूर्ण तथ्यांकसहितको जानकारी पालिका तथा वडालगायतका स्थानीय सरकारले अद्यावधिक राख्न सक्छ । त्यसैले युवा जनशक्तिलाई सिर्जनात्मक तथा उत्पादनसँग जोड्ने काम परिषद्ले पालिकासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारमा माग भएको श्रमशक्ति र देशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, उनीहरूको योग्यता तथा दक्षताको अवस्था विश्लेषण गरी श्रम बजार र युवाबीच समन्वयको काम गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसले देशभित्रका युवाहरू श्रमको लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता र दक्ष जनशक्तिका लागि विदेशी श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।
नेपाली युवाहरूमा सीपको अभावमा देशभित्रको श्रम बजारमा भारततिरका श्रमिकहरूको बाहुल्यता छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू पनि अदक्ष कामदारका रूपमा जोखिमयुक्त र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । त्यसैले युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई पालिका तहसम्म नै विस्तार गर्ने हो भने आन्तरिक श्रमबजारमा श्रमिकको आपूर्ति आन्तरिक बजारबाट नै हुने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पनि जोखिम कम हुनुका साथै आय पनि बढी हुन्छ । सीपमूलक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भौगोलिक अवस्था, परम्परागत सीप, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्ने हो भने उद्यमशीलताको पनि विकास हुन्छ भने परम्परागत सीपको पनि प्रवद्र्धन हुन्छ । विभिन्न संस्थाले युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासका लागि विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, तालिम तथा सीप विकासमा संलग्न सबै युवाहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा जोड्न सकिएको छैन । उनीहरूलाई अनिवार्य उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न हुने व्यवस्था गर्ने हो भने उद्यमशीलताको विकास हुन्छ । हाल विद्यमान व्यवस्था अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएकोमा यो अलि सान्दर्भिक लाग्दैन । देशको औसत आयुमा वृद्धि र स्वास्थ्य सेवामा आएको सुधारले कामका लागि सक्रिय उमेर बढ्दै गएको छ । त्यसैले युवाको परिभाषालाई दुई वर्गमा विभाजन गरी १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहलाई अध्ययन युवा समूह र २० देखि ५५ लाई रोजगार तथा स्वरोजगार समूह निर्धारण गरी काम गर्ने हो भने युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग हुने देखिन्छ ।
युवाहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी सोही अनुसार प्राथमिकता छुट्ट्याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सरकारले गरिब पहिचान गरेका परिवारका युवा, दलित, पिछडिएका वर्ग, महिला, सीमान्तकृत, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति आदिका आधारमा लक्षित समूह निर्धारण गरी त्यसैका आधारमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले विभिन्न निकायमार्फत विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तर विविध कारणले युवाको जानकारीमा ती कार्यक्रम पर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपना आएको र सीमित समूहले दोहोरो फाइदा लिएको अवस्था छ । त्यसैले यी कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी एकै निकायबाट सञ्चालन गर्ने हो भने बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले विप्रेषणसँगै सीप र क्षमता पनि लिएर आएका छन् । तर, ती सीपलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । बरु त्यस्तै प्रकृतिका काम गर्न भारत, बंगलादेशलगायतका देशबाट दक्ष कामदारहरू नेपाल आएका छन् । नेपाली युवाले विदेशमा सिकेको सीप र नेपाली उद्योगमा त्यस्तै सीप भएका आवश्यक जनशक्तिबीच समन्वयको खाँचो छ, त्यसको समन्वय र सहजीकरणको काम सरकारी तहबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
शारीरिक र मानसिक विकासका दृष्टिले युवा भन्नाले किशोर अवस्था वा वयस्क अवस्था बीचको उमेर समूहलाई जनाउँछ । यो समूह जनसंख्याको सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान् र गतिशील समूह हो । युवा शक्ति कुनै पनि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक हो । युवा जनशक्तिको संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकासका माध्यमबाट अहिलेका विकसित तथा विकासशील राष्ट्रले विकास निर्माणमा प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । हरेक देशको विकास र प्रगतिमा युवाको योगदान नै प्रमुख हुने गरेको छ । यसबाट नेपाल युवा जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा लिई समृद्धि र विकासका सुनौलो युगमा प्रवेश गर्न सक्ने अवसरको अवस्थमा रहे पनि राजनीतिक संक्रमणका कारण देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा युवा विकासका लागि वि.सं. २०६६ सालमा पहिलो पटक र वि.सं. २०७२ मा परिमार्जित राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ जारी गरियो । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७२ मा युथ भिजन २०२५ तथा दसवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरियो । यो दस्ताबेज मिति २०७२ असोज १९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । यसरी नेपालमा पहिलो पटक युवा विकासका लािग सरकारी स्तरबाट तयार भएको ठोस कार्ययोजनासहितको दस्ताबेजका रुपमा युथभिजन रहेको छ । यसको निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल, अन्तक्र्रिया भएको र अत्यन्त सहभागितामूलक ढंगले निर्माण भएको थियो ।
वास्तविक लक्षित समूहको पहिचान गरी छनोट गर्नु, राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् परिषद्का जिल्लास्थित संरचनाहरू खारेज भएका कारण समयमा ऋण प्रवाह गर्न तथा तोकिएकै समयमा असुली गर्नु, जुन कामका लागि ऋण लिएको हो सोही काममा उपयोग गर्नु, ऋण लिएर उद्यम गर्ने उद्यमी समूहहरूको आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमन गरी सहजीकरण गर्नु, उद्यमीहरूले गरेको उद्यमको प्रगतिको नियमित अनुगमन गरी वास्तविक अवस्थाको प्रतिवेदन लिने संयन्त्र नहुनु, युवा उद्यम कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारसम्मको सहज पहुँच नहुनु, युवा समूहले सही उद्यम क्षेत्र छनोट गर्न नसक्नु, उद्यम समूहको सामूहिक कार्य संस्कृतिमा कमी हुनु, अनुदानमुखी सोचको हावी भएकाले समयमा रकम फिर्ता नहुनु, युवाका आकांक्षाका क्षेत्रबमोजिमका मागहरूको सम्बोधन गर्नु, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, तीनै तहका सरकारबीच युवा विकास तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा गरिने लगानी तथा साधन स्रोतमा साझेदारी नहुनु, युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि स्वदेशी पुँजीको परिचालन तथा वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु ।
उद्यमशीलताका माध्यमबाट स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा युवाको आकर्षण अभिवृद्धि गरी स्वदेशमा नै युवालाई टिकाउनु, कार्यक्रमअनुसार समयमै लगानी र असुली गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । युवाले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार व्यवस्था गर्नु, सबै युवाको पहुँच र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेटवर्क निर्माण गर्नु, युवा उद्यमशीलताका लागि बनाइने योजना तथा कार्यान्वयनमा अपनत्व लिनु, समसामयिक प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
ज्ञान, नीति र अभ्यासको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको सही उपयोग हुने वातावरणको सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिई कार्यक्रम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट नै अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । विज्ञता र अनुभवसँग उद्यम व्यवसाय र ऋणको तादात्म्यता मिलाउनु राम्रो हुन्छ । युवा विकासका कार्यक्रम स्थानीय तहको अपनत्व हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र परिषद्बाट अनुगमनको भूमिका निर्वाह गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । युवा उद्यमशीलता विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले बनाएको कार्यक्रमका लागि निश्चित प्रतिशतका आधारमा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् लगानी गर्ने संस्थाको रूपमा नभएर समन्वय र सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले सञ्चालन गरिरहेको युवा उद्यम कार्यक्रमको सञ्चालन स्थानीय तहबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहले वास्तविक लक्षित युवा पहिचान गर्न सजिलो हुने तथा नजिकबाट उनीहरूको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने भएकाले लगानीको सही सदुपयोग हुनुका साथै युवा उद्यमी बनी उनीहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छन्, जसले गर्दा समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न सहयोग पुग्छ । एकपटक सुरु गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप सहयोग गर्नुपर्छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा युवा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत युवा सर्वांगीण विकास राष्ट्रको निर्माणको प्रमुख आधार बनाउने सोच राखिएको छ । त्यस्तै स्वस्थ्य सकारात्मक सोचयुक्त उद्यमशील सृजनशील, अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति प्रतिवद्ध युवाशक्तिको विकास र परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने युवामा दक्षता र क्षमताको विकास गर्नु, युवालाई उद्यमशील, रोजगारमूलक र स्वरोजगार बनाउनु, शासकिय प्रक्रिया एव सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु, युवालाई आत्मनिभर, स्वालम्बीर चरित्रवान बनाउने आदिजस्ता उद्देश्यहरू पनि राखिएको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । यसका साथै प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु. ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु. १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । मुलुकभरका सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरिनुका साथै विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सीपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने कार्यक्रम पनि राखिएको पाइन्छ । त्यस्तै न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने पनि नीति राखिएको छ । यसका साथसाथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुको साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।)