वातावरणमैत्री र सन्तुलित विकास नभए जलवायुजन्य क्षति बढ्दै जानेछ

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वव्यापी बनिसकेको छ । विश्वभरका वातावरणविद्माझ जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जगत् र सिंगो पृथ्वीकै अस्तित्व नरहने र कालान्तरमा आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित जोखिमको विषय पनि उत्तिकै चर्चाको विषय बनेको छ । जलवायुका असर न्यूनीकरणका लागि सबैले दायित्वबोध गर्न भने थालेका छन् । जलवायुका मुद्दाले पछिल्लो समय राजनीतिक महŒव पाउन पनि थालेका छन् । महŒव नदिने हो भने वा जलवायुका समस्या समाधानको बाटोतर्फ लागेनौं भने भविष्यमा यसले ल्याउने भयानक विनाश हामीले भोग्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । औद्योगिक तथा धनी देशहरूले गराएको प्रदूषणका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा बढेर जलवायु परिवर्तन गराएको छ । यसको समस्या हामीजस्ता अविकसित देशहरूले पनि सामना गर्नुपरेको छ । यसको समस्या र समाधानको विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा मुख्य रूपमा उठाइएको छ । नेपालजस्ता मुलुकले खेप्नुपरेका समस्याहरू विकराल बन्न सक्ने भन्दै समयमै जलवायुका कारण आउन सक्ने सम्भावित जोखिमसँग जुध्नका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र जलवायुका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्, जलवायु परिवर्तनविद् तथा प्रधानमन्त्रीका जलावायु तथा वातावरण सल्लाकारसमेत रहेका डा. माधवबहादुर कार्की । चार दशकभन्दा बढी उनले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायुु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरेका छन् । कामप्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने कार्कीले अमेरिकाबाट वन व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । वन विज्ञान क्याम्पस, पोखराको पहिलो क्याम्पस प्रमुखसमेत रहेका कार्कीले वन, वातावरण र जलवायुको क्षेत्रमा गरेको योगदान प्रशंसनीय छ । उनले विश्वका झन्डै ६० देशसमेत भ्रमण गरेर त्यहाँको प्राकृतिक व्यवस्थापन तथा जलवायुको विषयमा समेत जानकारी लिएका छन् । जलवायुको असर, प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र जलवायुका नीति कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, समाधानको उपाय, जलवायु परिवर्तनका कारण आउने सम्भावित जोखिम, राज्यले लिनुपर्ने नीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले जलवायुविद् कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सार :

जलवायुका मुद्दा पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ, तर यी मुद्दाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो ?
प्राथमिकता त दिएको हो । स्थानीय चुनावको बेलामा पनि जलवायु परिवर्तनका विषयलाई अन्य क्षेत्रको जस्तो केही न केही गर्छौं भनिएको छ । तर, निरन्तर हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हामीले दौडनुपर्ने वा अलि फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न भने सकिरहेका छैनौं । त्यसैले प्राथमिकता जति दिनुपर्ने थियो त्यतिचाहिँ दिन नसकेकै हो । तर, यो सरकार आइसकेपछि अलिकति प्राथमिकता दिन थालेको छ । गएको पाँच वर्षदेखि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको थिएन । काउन्सिल पहिला पनि थियो । प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम विभिन्न विज्ञहरूलाई परिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । परिषद् बन्नु राम्रो हो । तर, त्यसमा पाँचजना विज्ञहरू हुनुपर्नेमा छनोट नहुँुदा तीन वर्ष फेरि हामीले गुमायांै । अहिले आएर परिषद्ले पूर्णता पायो ।
किनभने एउटा मन्त्रालयले मात्रै जलवायु परिवर्तनमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछु भनेर हुँदैन । जलवायु परिवर्तन भनेको क्रस कटिङ मुद्दा हो । त्यसैले सबै क्षेत्र हेर्ने निकायले नै इच्छाशक्ति देखाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भयो । यसैअनुरूप जलवायु परिवर्तनमा हामीले कसरी संघीय सरकारको नीतिलाई अब प्रदेश सरकारको नीतिसँग र स्थानीय सरकारको कार्यक्रमसँग यसलाई एकरूपता ल्याउने अथवा एउटा समन्वय र सहकार्यको बाटो खोल्ने भन्ने कुरा तय गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनपछि यही सरकार रहे पनि अर्को सरकार रहे पनि यी कामहरू गर्नुपर्नेछ ।
गत वर्ष हामीले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप अर्को वर्ष पेरिस सम्झौताको समीक्षा हुन्छ । समीक्षाको रिपोर्ट हामीले दिनुपर्छ । यो सन् २०२३ मा बुझाउनुपर्नेछ । त्यसबारेमा यसपालिको कोप–२७ मा पनि छलफल हुन्छ । कोप–२७ मा त्यसलाई संकुचित गर्ने, यो समयमा बुझाउने भन्ने स्पष्टता हुनेछ ।

पछिल्लो वर्षमा मनसुन सकिएपछि या मनसुन सकिनै लाग्दा मनसुन अझै सक्रिय हुने र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति हामीले सामना गरिरहनुपरेको छ, योचाहिँ जलवायुको असरले गर्दा हो ?
जलवायु परिवर्तनकै असर हो । मौसम भनेको अल्पकालीन र जलवायु भनेको दीर्घकालीन भयो, जुन मौसम र जलवायुका कुरा गरेका छौं, पानी पर्ने जुन सिस्टम छ । जलवायु परिवर्तनले जब तापक्रम बढायो, बंगालबाट उत्पत्ति वायु हुन्छ, त्यसको पद्धति पनि परिवर्तन गर्‍यो । त्यो परिवर्तन गरेको हुनाले मनसुन ढिला सुरु हुने र अलिकति अकल्पनीय हुने भयो । अहिले वैशाखबाट नै पानी पर्न थालेको थियो । यसकारण वास्तविक रूपमा गएको तीन–चार वर्षमा मनसुन ढिलो सुरु हुने गरेको छ । यो वर्ष भने साता दिनअघि नै मनसुन सुरु भयो । सबैभन्दा बढी औसत तापक्रम बढी भएको देखिएको छ । यसकारण चाहिँ कताकता तापक्रम बढेको छ । मनसुन ढिलो सुरु भएर ढिला सकिन थालेको छ । ढिलो सकिँदा पनि कहिलेकाहीँ एकदमै पानी पर्ने हुन्छ । एक्कासि छोटो समयमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने क्रम बढेको छ । पश्चिम नेपालमा तीन वर्षयता ढिलो मनसुनबाट क्षति भएको अवस्था छ । किनभने मनसुन पूर्वबाट छिरेर पश्चिमबाट बाहिरिन्छ । मनसुनको हावा अन्त्यमा पश्चिममा जाँदा बढी वर्षा हुने क्रम बढ्छ । जुन हाम्रो वायुमण्डलमा वायुुमण्डलीय परिवर्तन भएको हुनाले क्षति हुन्छ । जति हामीले मौसम पूर्वानुमानमा सुधार गरेका हुन्छौं, त्यति हाम्रो क्षति कम भएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको पूर्वसूचना अलि सत्य हुन थालेको छ । यो वर्ष पनि मनसुन सकिन लाग्दा वर्षा भयो । तर विभागले मौसमी पूर्वसूचना दिएर कृषकले धान काटेनन् । यसले गर्दा धानमा क्षति कम हुन पुग्यो । यसले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै विश्नसनीय बनाउनुपर्छ र सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
सबै क्षति जलवायु परिवर्तनले नै भएको हो भन्ने हाम्रो धारणा बनेको छ । यो गलत हो । जस्तै गत वर्षको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुग्यो । यो पनि जलवायु परिवर्तनले नै हो भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण होइन । किनभने मेलम्चीमा एकदमै भारी वर्षा भएको थिएन । त्यसको हिउँ पग्लने र उहीँ जम्ने क्रम जलवायु परिवर्तनले भइरहेको थियो र त्यसपछि पूर्वतयारी गर्दा टनेल त बच्यो, तर भविष्यवाण्ी नभएको हुनाले धनजनको क्षति बढी भयो । हामी तयारी नभएर चाहिँ बढी क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनले गरेको जुन असर छ त्यसलाई हाम्रो हेलचेत्र्mयाइँका कारण अझ बढी क्षति गराउँछ भन्ने प्रस्ट भयो । यसकारण हाम्रो तयारी राम्रो हुनुपर्छ । जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ र हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।

भावी दिनहरूमा यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरू केके हुन सक्छ ?
जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढाउँछ । वर्षाको जुन श्रृङ्खला छ त्यसलाई असर पार्नेछ । वैज्ञानिकहरूले सुक्खा हुने र बाढी पनि आउँछ भनेका छन् । सुक्खा र वर्षाको जुन साइकल हुन्छ त्यसमा ग्यापचाहिँ धेरै हुन सक्छ । त्यसको क्षति बढी हुन सक्छ । पहिला पनि सुक्खा हुन्थ्यो, बाढी आउँथ्यो । तर त्यति क्षति पुर्‍याउने खालको हुँदैनथ्यो । हामीकहाँ धेरै पानी पर्ने, अनि धेरै समयसम्म सुक्खा लाग्ने हुनाले कृषि बाली नष्ट हुने र बाढीले धनजनको क्षति हुने क्रम भविष्यमा बढ्नेछ । प्रकृतिले पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केही न केही रूपमा अलिकति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा हामीले प्रकृतिको बनोटलाई विचलन नगरी जलावायुमैत्री विकास गर्न सक्यौं भने क्षति कम गराउनेछ । स्वस्थ प्रकृति भयो भने जलवायु परिवर्तनको क्षति कम गर्न सक्छांै । जलवायु परिवर्तनको भविष्य भनेको तापक्रम बढ्नेछ । जाडो समय कम हुनेछ । गर्मी समय लामो हुनेछ । मनसुन ढिलो सुरु हुने र ढिला सकिनेछ । तर, हामीले जलाधार प्रकृतिलाई संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री विकास अगाडि बढाउन सकेनांै भने पनि जलवायु क्षति नोक्सानी धेरै हुनेछ । त्यसैले सन्तुलित र एकीकृत विकास गर्न जरुरी छ । सबै तहको सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
जलवायुका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असर गर्छ । जस्तै प्यान्डामिकमा गर्मी बढी भयो भने वा पानी भएन भने हामी प्यान्डामिकसँग जुध्न सक्दैनौं । खाद्यान्नमा पनि संकट निम्त्याउन सक्छ । समस्यासँग जुध्नका लागि हामीले तयारीमा जुट्नुपर्छ । सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर सबै क्षेत्रलाई पर्छ । अब हामीले नयाँ संस्थागत संरचनाको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नलाई । कसरी सबै सरकार, अन्य सबै सरोकारवाला निकाय तथा सबै जनता मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भिजन दिने हो । सरकारले भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । अहिले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक चुनाव हुँदै छ । यो निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले जुन भिजन दिन्छ त्यसलाई हाम्रो ज्ञान, अभ्यास, राम्रो सिकाइ र त्यो भिजनलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा नयाँ संरचना किन चाहिन्छ भने अहिलेको संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
भएको संरचनालाई क्षमता विकास गरेर काम गर्ने कि जलवायु परिवर्तन, यदि क्रस कटिङ विषय हो र सबै सरकार सबै क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने हो भने अहिलेको संरचनाले काम गर्न सक्दैन भन्ने पनि छ । यसैले नयाँ संरचना तय गर्ने र सरोकारवालाबीचमा व्यापक मात्रामा छलफल गर्ने, छलफलबाट आएका निचोडलाई कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको असर त सबैभन्दा बढी स्थानीयस्तरलाई परेको छ, तर धेरैजसो स्थानीय तहको सरकारमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञान छैन, उनीहरूको क्षमता विकासमा केन्द्रीय सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक होला?
संविधानले नीति केन्द्रीय सरकारले र प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको छ र स्थानीय सरकारले ऐन नियम बनाउन सक्छ । उनीहरूले आफ्ना योजनाहरू बनाउन सक्छन् । जस्तो हामीले अनुकूलन योजना पहिले लापा भनिन्थ्यो । अहिले पनि राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासँग मेल खाने गरी स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले नीति पनि बनाउन सक्छ । संघीय सरकारको भूमिका फरक छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने वा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढ्छ । तर मुख्य त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम स्थानीय तहमा नै गर्ने हो । तसर्थ उहाँहरूलाई जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भनेर बुझाउनुपर्छ । यसको असर के हुन्छ ? असरसँग कसरी जुध्ने र न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको भूमिका के हुने ? भन्ने विषयमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । उहाँहरूलाई सचेता वृद्धि गर्नुपर्छ र तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ । विज्ञानमा आधारित सीप सिकाउनुपर्छ । उहाँहरूले पनि आफ्नो बुझाइलाई सेयर गराउनुहुनेछ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म यसो भएको छैन । अहिले १ नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले भने जलवायु नीति बनाएको छ । नीति संघीय नीतिसँग कत्तिको हार्मोनाइज छ ? भन्ने महŒव हुन्छ । जलवायु अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न यसलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने हो कि ? जलवायु अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यलाई कसरी स्थानीय अनुकूलनसँग जोड्ने ? भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कसरी स्थानीय अनुकूलन योजनाले वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्न सक्छ ? ८० प्रतिशत खर्च हुने भन्ने छ । केमा खर्च गर्ने ? कुन जलवायु कोष हो ? भन्ने कुरा लेखाजोखा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।
केन्द्रीयस्तरमा त जलवायुका लागि बजेट शीर्षक छुट्टै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि होला तर त्यो कत्तिको प्रभावकारी रूपमा खर्च भएको छ ? त्यसरी नै बसिरहेको छ कि ? या यो विषयमा पनि निगरानी कसले गर्ने ? स्थानीय र प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढे पो हामीले विश्वव्यापी रूपमा राम्रो नतिजा देखाउन सकौंला ।
राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना छ, दीर्घकालीन योजना बनेको छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनसम्बन्धी योजना बनेको छ । यसलाई स्वीकृत गर्दै छौं । जलवायु वित्त रणनीतिको डकुमेन्ट बनाएका छौं । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक हुँदै छ, त्यसमा हामी यो कुरा पास गर्छौं । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू पनि यो परिषद्को सदस्य हुनुभएको हुँदा प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भएका गतिविधिको बारेमा बताउनुहुनेछ । त्यसपछि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

यहाँ त प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाकार पनि । जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान गर्न अर्थात् यी कार्यक्रमलाई सरकारको प्राथमिकतामा पार्नका लागि यहाँले कस्ता सुझाव दिँदै आउनुभयो ? र यी सल्लाह–सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यू जलवायुको मुद्दामा एकदमै संवेदनशील हुनुहुन्छ । सन् २०३० सम्ममा वन विनाशलाई रोक्ने, ३० प्रतिशत मिथेन घटाउने जुन योजना बन्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कहीं न कहीं इच्छाशक्ति भएर हो नि त ।
विकास र जलवायुका मुद्दा एकअर्कामा गाभिएका छन् । मैले ब्रिफिङ गर्दा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा सल्लाह सुझाव दिँदै आइरहेको छु । मैले वायु प्रदूषण, पानीको प्रदूषण, माटोको प्रदूषण, सबै प्रदूषण न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनका लागि सुझाव दिएको छु । सबैभन्दा बढी काठमाडौंको प्रदूषण घटाउनुपर्छ । बञ्चरे डाँडामा कसरी दिगो रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यू संवेदनशील भएर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई फोन गरेर मसँग कुरा गर्न लगाउनुभयो । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले राम्रोसँग फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्यांै भने त पानी सफा हुन्छ । हावा सफा हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो वातावरण यसै सफा हुन्छ । कसरी सहरमा हरियाली बढाउने भन्ने कुरामा पनि छलफल गरिरहेका छौं ।
भर्खरै हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसमा ग्रिन हाइड्रोजनमा नीति आवश्यक छ भनेर सल्लाह दिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तुरुन्तै बनाउनु भनेर निर्देशन दिनुभयो । मैले प्रत्येक ब्रिफिङमा जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र यसका अवसरहरूका बारेमा बताउँदै आएको छु । उहाँले जलवायु तथा वातावरणीय समस्या समाधानका लागि देखाउनुभएको चासोले के प्रस्ट हुन सक्छ भने राजनीतिक चासो र चिन्ता बढेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले मात्रै पनि गरेर हुँदैन । हाम्रो भिजन के हो ? आवश्यकता के हो र अवसर केके छन् ? भन्ने पत्ता लगाएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अझै सल्लाह दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्मा खालि रहेको सदस्य पूरा गर्नुपर्छ भनेर लभिङ गरेको थिएँ । अहिले पूर्णता पायो ।

मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसमा निर्वाचनको तयारी व्यापक हुँदै छ, निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र पनि तयारी गर्दै छन् । यहाँ प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत हुनुहुन्छ । घोषणापत्रमा जलावायुका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन तपाईं उहाँको सल्लाकार भएको हैसियतले कस्ता सुझाव दिनुभएको छ नि ?
घोषणपत्र मस्यौदा समितिबाट जलवायु परिवर्तनका कस्ता कुराहरू घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर सोधिएको थियो । मैले अन्य साथीहरूसँग पनि छलफल गरेर सुझाव दिएको छु । आशा छ, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको रणनीति लिएका छौं । शून्य कार्बनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका उपायहरू केके हुन् र कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?
हामीले जति कार्बन उत्सर्जन गर्छौं त्यति नै हामी कार्बन शोषण गरेर शून्य कार्बनको नीति लिएका छौं । अहिले कुन–कुन क्षेत्रले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ? भन्दा सबैभन्दा यातायात तथा सवारी साधनका कारण धेरै कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ । र वन विनाश, औद्योगिक विकास, कृषि, घरेलु इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरालगायतका कारण कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । हाम्रो विद्युतीय यातायतमा जोड दिन आवश्यक छ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन, जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास, लघु जलविद्युतको विकास, ऊर्जा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको नीति लिने, सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सुधारिएको इँटाभट्टामा जोड, कार्बन सञ्चिति बढाउने, हरित इन्धनको विकास, विद्युतीय कृषि औजार र सोलार पम्पिङ, बीउबिजनको छनोट र पशु व्यवस्थापन, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने, वन विनाश र वन क्षयीकरणको रोकथाम, वृक्षारोपणमा जोड, दिगो वन व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापनमार्फत शून्य कार्बन रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुनेछ ।
अहिले स्वेच्छिक कार्बन व्यापारबाट पैसा पायौं भने नाङ्गा डाँडाहरूमा हरियाली हुनेछ र नयाँ कार्बन सञ्चिति गर्न सक्नेछन् ती वनहरूले । अहिले वन क्षेत्रको प्रगति सकारात्मक नै छ । कार्बन सञ्चितिमा वनको योगदान छ । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कृषि क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ । जलवायुमैत्री विकास अगाडि बढाएर शून्य कार्बनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ।

आवश्यक लगानी जुटाउन नेपालका लागि कत्तिको चुनौती छ त ?
सन् २०२३ मा विकसित राष्ट्रले एक सय बिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ठोस प्रतिबद्धता छैन । अब ठोस प्रतिबद्धता जरुरी छ । त्यसमा पनि आधा वित्तीय सहयोग अनुकूलनमा र आधाचाहिँ जलवायुका न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउन्ुपर्छ भन्ने छ ।
पेरिस सम्झौता पालना गर्न नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि ४७.६ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । अनुमानित लागतमध्ये करिब दुई अर्ब नेपालको आन्तरिक वित्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ४५.४ अर्ब बाह्य स्रोत परिचालन गरिने भनिएको छ ।
हाम्रो ४७.६ बिलियन अमेरिकी डलर दीर्घकालीन रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छ भनिएको छ । यसमा पनि करिब वार्षिक २.४ बिलियन डलर आन्तरिक वित्त हो । हामीलाई वार्षिक दुई बिलियन डलर बाह्य सहायता चाहिन्छ । यसकारण बाहिरी सहायता सुनिश्चित भएन भने आन्तरिक वित्तीय स्रोतलाई बढाउनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेर जलवायुमा लगानी बढाउनका लागि आह्वान गर्न सक्छौं । जस्तै रूख रौप्यौं भने नेट जिरोलाई सहयोग गरेका पनि भयौं । पछि काठ बेचेर आर्थिक फाइदा लिन सक्छौं । विभिन्न जलवायु कोषहरू, विकास साझेदार निकायहरूसँग अनुदानका लागि आग्रह गर्न सक्छौं । विकसित राष्ट्रमा आर्थिक संकट आएकाले पनि अनुदान बढाउन नसक्लान् फेरि ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी छ । सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा राखियोस्, जलवायुका मुद्दा । वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जोड दिइयोस् ।

ब्रेकर :

जलवायु परिवर्तनमा हामीले कसरी संघीय सरकारको नीतिलाई अब प्रदेश सरकारको नीतिसँग र स्थानीय सरकारको कार्यक्रमसँग यसलाई एकरूपता ल्याउने अथवा एउटा समन्वय र सहकार्यको बाटो खोल्ने भन्ने कुरा तय गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको पूर्वसूचना अलि सत्य हुन थालेको छ । यो वर्ष पनि मनसुन सकिन लाग्दा वर्षा भयो । तर विभागले मौसमी पूर्वसूचना दिएर कृषकले धान काटेनन् । यसले गर्दा धानमा क्षति कम हुन पुग्यो ।

प्रकृतिले पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केही न केही रूपमा अलिकति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा हामीले प्रकृतिको बनोटलाई विचलन नगरी जलावायुमैत्री विकास गर्न सक्यौं भने क्षति कम गराउनेछ ।