तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई सोमबार भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । “नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवत: हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,” अध्यक्ष गोल्छाले भने, “ब्याजदर स्थायित्व चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।” भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताइन् ।
महासंघले पुँजीको लागत अत्यधिक बढेको पनि जनाएको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको छ । कच्चा पदार्थ इन्धन लगायतको मूल्यसमेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा रोकिएको छ । बहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजस्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुन सक्नेतर्पm चनाखो पनि हुनुपर्ने पनि महासंघले स्मरण गराएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महँगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरी ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियमसमेत अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भई ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निकै बढेको जनाएको छ । आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै महासंघले प्रिमियम दरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुनु आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिनेतर्पm अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ । सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्ने तथा स्प्रेड दर पनि घटाउन पनि महासंघको सुझाव छ ।
असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको महासंघको विचार छ । यस्तै, राजस्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्पmत बैंक वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गरिनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बन्डलगायत अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने तथा अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहको पनि महासंघले आंल्याएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फि, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वाभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।