मागपत्रमा शून्य लागत, श्रमिकबाट लाखौ असुली

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै मेनपावर कम्पनीले खाडी र मलेसियालगायतका मुलुकम पठाउँदा तोकिए भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले नि:शुल्क भिषा, नि:शुल्क हवाई टिकट, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुनै प्रकारका सेवा शुल्क नलाग्ने गरी शुन्य लागतमा कामदार छनौट गर्नु पर्नेमा अधिकांश मेनपावरले चर्को सेवा शुल्क लिन गरेको उजुरी परेको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक उमाकन्त आचार्यले संस्थागत रुपमा जाने श्रमिकबाट चर्को सेवा शुल्क लिएको पाइएकाले कारवाई प्रक्रिया तीव्र बनाएको बताए । कानुन अनुसार १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने भएकाले मेनपावरले नक्कली एजेन्ट खडा गरेर श्रमिकको भर्ना प्रक्रियाको काम गरिरहेका विभागको भनाइ छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न देशका विभिन्न भागमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि युवालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी पैसा असुल्ने गरेको विभागको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा एजेन्टको प्रवेशले ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा जाने श्रमिकले १ लाख ६० हजारसम्म तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
मेनपावरको परिसर वरीपरी अवैध मानिएको एजेन्ट खडा गरेर व्यक्तिगत रुपमा युवासँग पैसा असुल्ने र मेनपावर कम्पनी पन्छिने गरेका घटना बढ्न थालेपछि उजुरी परेका म्यानपावर व्यवसायीहरुको कारोबार रोक्का गरी वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ अन्र्तगत मुद्दा चलाउन थालिएको छ । केही समयअघि विभागले दीप ज्योति ओभरसिज १७ लाख ७० हजार, दि हिमालयन एचआरविरुद्ध ७ लाख १२ हजार र एसटिएल टे«ड लिंक प्रालिविरुद्ध ९० हजार रुपैयाँ बराबरको मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्याधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मेरीगोल्ड ओभरसिजमाथि समेत केही समयअघि कारवाही गरेको थियो । विभागका अनुसार व्यक्तिगत ठगी मेनपावरको आडमा र समुह बनाएर गिरोहको रुपमा हुन थालेको छ । व्यक्तिगत ठगीका उजुरीमा मेनपावर कम्पनी भित्रै पैसा लेनदेन हुने गरेको छ ।
विभागले नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका श्रम गन्तव्य देशहरु मध्ये खास गरी मलेशिया तथा खाडी मुलुकहरुबाट कामदार माग भई सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट माग प्रमाणिकरण हुँदाकै बखत फ्रि भिषा, फि टिकटलगायतका अन्य सेवा शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भनी उल्लेख भएको जनाएको छ । माग प्रमाणिकरण गर्दा नै सबै सेवा शुल्क लिन नपाउने विवरण खुलाई सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला (मेनपावर कम्पनी) संस्थाले कामदार छनौटका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिने गरेपनि सेवा शुल्कमा भने मनपरी गरेको पाइएको हो । राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा खुलाइने सूचनाहरुमा नि:शुल्क भिषा, नि:शुल्क हवाई टिकट, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुनै प्रकारका सेवा शुल्क नलाग्ने शुन्य लागतमा कामदार छनौट गरिने विवरण खुलाई विज्ञापन गरेता पनि कामदारबाट रकम असुल गर्ने, निष्पक्ष रुपमा कामदार छनौट नगर्ने गरेको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाल भुसालले जनाएका छन् । “पूर्वस्वीकृति लिई कामदार छनौटका लागि प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लिखित शर्तहरुका आधारमा नै कामदार छनौट गर्नु हुन सम्बन्धित सवैमा सूचित गरिएको छ” विभागद्वारा जारी सूचना उल्लेख छ ।
विभागले केही समयअघि श्रमिक भर्नासम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन नगरी श्रमिकको प्रक्रिया अघि बढाएका १४४ मेनवार र पूर्वश्रम स्वीकृति नलिई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने ४ मेनपावरलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गरेको थियो । विभागले यसरी पूर्वस्वीकृति बिना श्रमिक भर्ना गर्ने र पूर्व श्रम स्वीकृति लिए पनि सूचना प्रकाशित नगर्ने मेनपावरबाट ७४ लाख रुपैयाँ जरिवाना भराएको जनाएको छ ।
ऐनअनुसार मेनपावरले रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु ूर्व रोजगारदाता संस्थाको नाम, ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, वैदेशिक रोजगारको किसिम, कामदारको किसिम र संख्या, कामदारले पाउने तलब सुविधासहितको जानकारीसहित सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मेनपावरमार्पmत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसँगै विकृतिका घटनासमेत बढेका छन् । अघिल्लो वर्ष ३७ हजार ४७२ श्रमिक मेनपावरमार्पmत वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा गत वर्ष वृद्धि भएर ३ लाख ८ हजार २३१ पुगेको छ । बिगत २ कोभिडका कारण सयौं मेनपावरले एक जना पनि श्रमिक विदेश पठाउन सकेका थिएन ।