पपुलिष्ट कार्यक्रमले यसै वर्ष बजेट नपाउने, सरकारलाई सवा खर्बको अतिरिक्त भार

मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेका पपुलिष्ट कार्यक्रमले यस वर्ष बजेट नपाउने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएभन्दा बाहेकका कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न नपाइने प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेका पपुलिष्ट कार्यक्रमले चालू आवमा बजेट नपाउने भएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याए पनि गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले राज्यलाई १ खर्ब बढी व्यय भार थप्ने गरी विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय भार बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दीर्घकालीन थप भार थप्ने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएको छ । अर्थले आफ्नो पूर्वस्वीकृति बिना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व आफूले नलिने जानकारी दिँदै सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्रोतले भन्यो, “सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पूर्वस्वीकृति बिना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व आफूले नलिने जानकारी गराएका छौं ।”
पत्रमा बजेटमा रहेका कार्यक्रम बाहिर गएर कुनै कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनु पहिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पनि भनिएको छ । अर्थले गत सोमबार सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्थानीय तह प्रदेशका पूर्वाधार निमार्णका लागि खर्चको जोहो गर्न समस्या परिरहेका बेला सरकारले नै खर्बौं दायित्व थप्ने काम गरेको अर्थको भनाई छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प र बाढीपीडित परिवारलाई एक लाख थप अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाअनुसार सरकारको यो निर्णय तत्काल लागू गर्ने हो भने मात्रै पनि भूकम्पपीडितलाई थप रकम निकासा गर्दा राज्यलाई थप १ खर्ब भार पर्ने देखिन्छ । यस्तै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ मा झार्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए मात्रै राज्यलाई १६ अर्ब बार्षिक अतिरिक्त भार थपिने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “राज्यलाई यतिधैरै भार थप्ने गरी पपुलिष्ट कार्यक्रमको निर्णय सरकारले गरेको छ, त्यसको स्रोतको विषयमा भने मौन छ ।” सरकारले अघिल्लो सातामात्रै स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मृर्गौलालगायतका जटिल रोगका लागि पाँच हजार मासिक भत्ता दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आए वार्षिक सवा १ अर्ब बढी भार थपिने निश्चित छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । “पछिल्लो पटक गरिएको निर्णयले मात्रै राज्यलाई सवा खर्च दायित्व थपिने देखिन्छ,” अर्थ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त नभएको भन्दै भूकम्पपीडितलाई यो वर्ष थप एक लाख अनुदान दिन नसकिने बताएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले यो वर्ष सरकारी निर्णय कार्यान्व्यन गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले भने, “लाभग्राहीको सूचीमा हाल ७ लाख ६७ हजार रहे पनि यो संख्या १० लाख पुग्नसक्ने भन्दै एक लाख अनुदान बढाउँदा सरकारलाई एक खर्बको भार पर्ने देखिन्छ ।” सरकारले सुरुमा भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दुई लाख अनुदान दिने निर्णय गरेकामा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अनुदान रकम बढाएर ३ लाख पु¥याएको थियो ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प तथा बाढी–पीडितलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी बैंकिङ एकाइ खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बैंकहरूले हालसम्म जम्मा ६ सय ५९ जनालाई मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको पाइएकाले ऋण प्रवाह बढाउन एकाइ खोल्ने निर्णय गरेको बताए । आवास निर्माणमा सजिलो होस् भनेर सरकारले अढाई वर्ष पहिले नै काठमाडौं उपत्यकाका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र उपत्यका वाहिरका पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।