विकासका लागि मानवीय पुँजी

देशको आर्थिक विकास गर्न वित्तीय पुँजीमात्रै होइन, मानवीय पुँजी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मानिसमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता, नयाँ खोज, उद्यमशीलता, कामप्रतिको लगाव आदि मानवीय पुँजी हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, तालिम, पौष्टिक आहार, शुद्ध खानेपानी, स्वच्छ हावा, सरसफाइ आदिको व्यवस्था गरेर मानवीय पँुजीको निर्माण गरिन्छ । परिवार, शिक्षण संस्था, कार्यस्थल, तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य संस्था आदिमा मानवीय पँुजीको निर्माण हुने गर्छ । अमेरिका, जापानजस्ता पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुन् कि रूस, चीनलगायत साम्यवादी अर्थतन्त्र हुन्, ती सबैको विकासमा मानवीय पुँजीको ठोस योगदान रहेको पाइन्छ । जापान र जर्मनीको विकास संरचना दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ध्वस्त हुँदा पनि बाँच्न सफल बाँकी मानिसका ज्ञान, क्षमता, अनुभव, सीप र नवप्रवर्तनले ती देशको आर्थिक पुनर्निर्माण अपेक्षाकृत कम समयको अन्तरालमा सम्भव भएको थियो । अबको दुनियाँ त मानवीय ज्ञान वा नलेजको दुनियाँँ हो भनिन्छ, अर्थात् जोसँग ज्ञान र सीप छ उही व्यक्ति नै धनी बन्छ । विगतमा बजारवाद, समाजवाद, साम्यवाद जुनसुकै आर्थिक पद्धति अपनाउने मुलुक किन नहुन्, ती सबैले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा मानवीय पुँजी र श्रमको महŒवलाई उच्चतम स्थानमा राखेका थिए । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो सर्त भनेको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै मुलुकवासीको पहुँच हुनु हो । समृद्धिको दोस्रो सर्त भनेको उपलब्ध मानवीय पुँजीको सदुपयोग हो । यी दुवैमा राज्यको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ, तर नेपाल यी दुवै क्षेत्रमा पछाडि परेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेथिति
नेपालमा भने २०४६ सालपछि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको महŒवलाई उति ध्यान दिएको देखिएन । राज्यको ध्यान स्वास्थ्य र शिक्षाभन्दा अन्यत्रै मोडियो । सानो सरकारको नाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले बिस्तारै आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटाएर निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिन चाहेको देखियो । अरू क्षेत्रजस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निजी लगानीनिम्ति खुला गरियो । फलत: विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा तहसम्म निजी क्षेत्रका थुप्रै शिक्षण संस्थाहरू र अस्पतालहरू सञ्चालनमा आए । चिकित्सकहरू नै अग्रसर भएर धमाधम निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू स्थापना भए । सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूको संलग्नतामा निजी लगानीमा अस्पतालहरू स्थापना र सञ्चालनमा आए । यसरी नै सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापकहरूको संलग्नतामा निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरू स्थापना र सञ्चालनमा आए । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार मात्रै गरेन, यसले रोजीछाडीको सुविधा पनि दियो । अर्कातिर राज्यको जिम्मामा रहनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य नै मुलुकमा सबैभन्दा बढी नाफामूलक उद्योगका रूपमा पनि फेरियो । स्वाभाविक रूपमा चौधरी गु्रपलगायत अनेकौं ठूला–साना व्यापारी घरानाको लगानी क्षेत्रभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पर्न गए । यिनमा केही रोजगारी सिर्जना भयो र केही व्यक्तिले रोजगारी पनि पाए । एक जना शिक्षक वा प्राध्यापकले दुई–तीनवटा शिक्षण संस्थामा धाएर आय बढाए । चिकित्सक झन् मालामाल भए, नाम–दाम कमाए । कति चिकित्सक पूर्णकालीन जागीर भएको सरकारी अस्पताल छाडेर निजी अस्पताल गएको देखियो, धेरैजसो चिकित्सकले यता र उता दुवैतिर धानेको देखियो । यसरी स्कुल, कलेज र अस्पताल स्थापना र सञ्चालनमा लाग्नेहरू करोडौंका मालिक बने । तर, बजारमा बिक्रीमा राखिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा स्वाभाविक रूपमा सबै नागरिकको पहुँच सम्भव थिएन । अर्कातिर पञ्चायतकालमा स्थापित भएका सरकारी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि राजनीति कार्यकर्ता उत्पादन र भर्तीकेन्द्रमा रूपान्तरित हुन पुगे । फलत: ती बिस्तारै अव्यवस्था र बेथितिका नमुना भए । दु:खको कुरो, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर झन्–झन् ओरालो लाग्दै गयो ।
सरकारी अस्पतालमा करोडौं मूल्यमा खरिद गरेका मेसिनहरू प्रयोगविहीन बनाएर राख्ने र बिरामीलाई उपचारका लागि निजी अस्पतालमा सिफारिस गर्नेजस्ता अनेकौं बेथिति देशको राजधानीमा देखिए । आफूसम्बद्ध निजी क्षेत्रका संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी सरकारी अस्पतालका केही चिकित्सक र प्राविधिकहरूले खोटो नियत लिएर काम गरेको देखिँदासमेत कसैलाई कारबाही भएको सुनिएन । यसरी सरकारी र निजी संस्था दुवैतिर कार्यरत रहने र निजी संस्थाको व्यावसायिक स्वार्थका लागि सरकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउँदासमेत नियमन निकायले मौनधारण गरेको देखियो । यी सबै बेथितिका पछाडि पहिलो, आफू कार्यरत संस्थाप्रति शिक्षक, कर्मचारी वा चिकित्सकको बेवास्ता देखियो भने दोस्रो, यस्ता बेथितिमा राज्यको मौन सम्मतिले गलत प्रवृत्ति प्रोत्साहित भयो । एकातिर राजनीतिक दलका हर्ताकर्तासँग व्यापारीको उठबस हुनु र अर्कातिर ठूलो दलका बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हिस्सेदारी निजी क्षेत्रका अस्पताल, विद्यालय र महाविद्यालयमा रहनुले कतै राज्यको यस्तो मौनतापछाडिको रहश्य त खोल्दैन ? कतिपय दलका नेता–कार्यकर्ताहरूको पँुजीबजार र घरघडेरीमा ठूलै लगानी भएको सुन्नमा आएको छ । घरघडेरी र पुँजीबजार कालोधनलाई सेतो बनाउन विश्वभरि नै उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । हामीकहाँँ त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तो धन लगानी भएको अनुमान गर्नेहरू पनि छन् । यसरी हेर्दा वर्तमान समयमा देखिएजस्तो नेताको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेसम्म सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार होला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अर्को कारण शिक्षक र कर्मचारीको दलीय आबद्धता पनि हो । सार्वजनिक संस्था वा सरकारी कार्यस्थलमा कुनै दल विशेषको सदस्य भएका शिक्षक, कर्मचारी रहनु राम्रो होइन । उसको काम देशको कानुनको पालन गराउने वा जनतालाई बिनामोलाहिजा छिटोछरितो गुणस्तरीय सरकारी सेवा प्रदान गर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँँँ खुलमखुला ठूला दलहरूले आफ्नो दलप्रति आस्थावान् शिक्षक र कर्मचारीहरूको संगठन बनाएर वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आइरहेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा हालसालै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले शिक्षक र कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न अनुरोध गरेर प्रशंसनीय काम गरेका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान उनले सक्लान्/नसक्लान्, त्यो त हेर्नु नै छ । तर, यसो हुनु एकदमै आवश्यक छ । स्थानीय निकायअन्तर्गत मात्रै नभएर संघीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरू र निकायमा गैरदलीय आबद्धता आवश्यक छ भन्ने देखिएको छ । अमुक दलको कार्यकर्ता भएर कतिपयले विगतमा आफ्नो भाग्य चम्काए, तर रोजगारीको हिसाबबाट भने उत्पादित बहुधा जनशक्ति कमजोर गुणस्तरका कारणले बेकामे बन्न पुगे । आर्थिक विकासको अभावमा देशमा एकातिर शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित बेरोजगारीको भीड बढ्यो भने अर्कातिर सीमित रूपमा सिर्जित रोजगारीमा पनि योग्य जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको धेरै भयो । फलत: कतिपयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्ना सन्तानलाई बाध्यतावश भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके आदि पठाउनुपर्ने अवस्था आयो । विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक विकासका लागि उपयोग हुनुपर्नेमा विदेशमा अध्ययनका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसरी अध्ययनका लागि पठाइएका नवयुवामध्ये एकाधलाई छोडेर सबैमा उतै बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशका भावी कर्णधारलाई विदेशी भूमिमा बसाइँ गर्ने गरी विदेशी विनिमय खर्चिनुपर्ने अवस्था तिनका अभिभावक र देशका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको हो कि जस्तो देखिएको छ । अभिभावकको चिन्ता भनेको बुढेसकालमा सन्तानको काखमा मर्न कि बिदेसिनुपर्ने कि स्वदेशमा बेवारिसे बनेर जिन्दगी विताउनुुपर्ने बाध्यता आएको छ । मुलुकको चिन्ता भनेको अमूल्य विदेशी विनिमय बाहिरिएको छ र मुलुकको विकासमा लाग्नुपर्ने होनहार युवाहरू विदेशतिर सदाका लागि पलायन हुने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर
निजी क्षेत्रको लगानीमा शिक्षण संस्था र अस्पतालहरू स्थापित र सञ्चालित भए पनि केही अपवादबाहेक तिनले वाञ्छित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेको देखिएन । मूल्यअनुसारको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरू चुकेको देखियो । फलत: सेवाग्राहीमा सन्तुष्टि देखिएको छैन । दोस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी आउँदा राज्य सञ्चालित सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरमा ह्रास आउनु हुने थिएन, तर यस्तो देखियो । तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप, अव्यवस्था, दण्डहीनता सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिन थाल्यो । फलत: बहुदलीय व्यवस्थापछि सुधारिनुपर्ने स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर झन्–झन् गिरेको पाइयो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भन्नेबित्तिकै धेरैलाई सरकारी अस्पतालको सेवाको सम्झना हुने गर्छ । केही वर्षअघि राजधानीबाहिरको क्षेत्रीय अस्पतालमा देब्रे खुट्टाको अपरेसन गर्न लगिएकोमा डाक्टरले बिरामीको दाहिने खुट्टाको अपरेसन भएको समाचार आएको थियो । हालसालै देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो वीर अस्पतालमा एक महिलाको पित्तथैलीको अपरेसन गर्दा तीनवटा दाँँत गायब भएको समाचार आएको छ । आश्चर्य त यसमा छ कि त्यस अस्पतालका हाकिम यस्ता घटना उपचारका क्रममा सामान्य भएको भनेर गल्ती गर्ने चिकित्सक टोलीको रक्षार्थ उभिएका छन् । ती हाकिमको कथनले केही दशकअगाडि कान्ति बाल अस्पतालमा भएको एउटा घटनाको यस पंक्तिकारलाई सम्झना भयो । उपचारार्थ भर्ना गरिएका बालकलाई स्लाइन चढाइएको थियो र नर्सको लापर्वाहीले स्लाइन सकिएर उल्टो बालकको रगत तानेको घटना थियो । यसबारेमा त्यस अस्पतालका हाकिमकहाँँँँ यस पंक्तिकारले उजुरी लिएर जाँदा उनले तिम्रो विश्वविद्यालयमा कति रगत बगेको छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेर नर्सको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । अस्पतालभित्रको अनियमितता, अव्यवस्था, भद्रगोल र फोहोर आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । त्यसो त निजी क्षेत्रमा महँगा सेवा बिक्री गर्ने मुलुकका नामी भनिएका ठूला अस्पतालबाट कतिपय लापर्वाहीका घटनाहरू बाहिरिएका छन् र ज्यानै जानेसम्मका घटनाहरू घटेका सुनिएका छन् । यस्ता गुनासालाई लिएर एकातिर मुद्दामामिलामा जानेहरूको संख्या आज सीमित रूपमा भए पनि देखिन थालेको छ भने अर्कातिर अस्पातालमा हूलहुज्जत र चिकित्सकमाथि हातपातका निन्दनीय घटना पनि घटेका छन् । नेपालमा डाक्टर, नर्सको गल्ती र लापर्वाहीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कति होला भन्न सकिन्न । तर, माथि उल्लिखित घटनाहरूलाई मात्रै हेर्ने भने पनि त्यसको संख्या निकै छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशभित्रका अस्पतालका सेवा र चिकित्सकमाथिको अविश्वासका कारण नै सक्नेहरूले विदेशमा उपचारका लागि गएको पाइन्छ । यसरी नै चिकित्सा शिक्षानिम्ति विदेश जानेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । यसबाट आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्ने अर्बाैं रुपैयाँबराबरीको विदेशी विनिमय शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भएको छ । त्यसैले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको गुणस्तर उकास्न राज्यको नियमन दरो हुनुपर्छ । ट्रस्ट वा सार्वजनिक निजी अवधारणामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । जुन मोडेलमा गएर भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो समृद्धिको यात्रा झन् लामो र कठिन हुनेछ । यसमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य वा शिक्षा मन्त्रालयले हो । स्वास्थोपचार र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिएमा विदेशमा शिक्षा र उपचारका निम्ति जानेहरूलाई रोक्न सकिने मात्रै होइन, विदेशी विद्यार्थीहरू र स्वास्थ्य उपचार पर्यटकहरूको गन्तव्य देशका रूपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।

उससंहार
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास सर्वाधिक आवश्यक पूर्वाधार हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार नगरेसम्म अध्ययन र उपचारका नाउँँँमा बर्सेनि लाखौंलाख विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोकिने देखिँदैन । विदेशी विनिमयसँँगै मुलुकबाट भावी कर्णधार भनिने जनशक्ति पनि सदाका लागि बाहिरिने क्रम वृद्धि भइरहनेछ । यस्ता जनशक्तिको अभावमा मुलुकको भविष्य के होला, नीतिनिर्माताको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । आजजस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको लुटमा राज्य मौन बस्नु हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर बस्ने काम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पनि हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी रहनुको विकल्प छैन । राज्यले व्यवहारमा नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानमा लेखेर मात्रै हुँँदैन । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले निजी क्षेत्रका शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा गरेका लगानीमा भने अनिवार्य रूपले बन्देज लगाउनु आवश्यक छ ।