चुनाव नजिकिँदै गर्दा धमाधम लाइसेन्स «

चुनाव नजिकिँदै गर्दा धमाधम लाइसेन्स

नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गएपछिको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो चुनाव ४ मंसिरमा हुँदै छ, जसको अर्थ अबको ३५ दिनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव हुँदै छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र तयारी गर्दै छन् । हुन त अघिल्लो चुनावमा गरेका वाचा के–कसो भयो भनेर नागरिकलाई जवाफ दिनु नपरेपछि यस पटकको घोषणापत्र पनि लोकाचारका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ । तैपनि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रको अन्तिम तयारीमा जुट्दै गर्दा अर्थमन्त्रालय भने धमाधम विभिन्न व्यवसायको लाइसेन्स बाँड्ने तयारीमा छ । यसरी हतार गर्नुको कारण चुनाव खर्चको जोहो गर्ने नियत हो भन्ने आरोपका बीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको छ । यसैका आधारमा चुनाव आउन करिब एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले हतार–हतार विभिन्न व्यवसायको लाइसेन्स किन बाँड्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले अर्थमन्त्रालयलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि हतारहतार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले विभिन्न लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण सोधेको हो । चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज, सेयर ब्रोकर, कमोडिटी एक्सचेन्ज, ब्रोकर शाखा, विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक कम्पनीलगायतको लाइसेन्स माग गरेको थियो भने बिमा समितिले संख्या तोकेर नै लघु बिमाको लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो । यिनका विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा निर्वाचन आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ/छैन भनेर प्रश्न गर्दै स्पष्ट पार्न लेखेको छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको भए निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको उक्त कार्य किन रोक्नु नपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न स्पष्टीकरण माग गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ का अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न हँुदैन । चुनावको कार्यक्रम धमाधम अगाडि बढ्दै जाँदा निर्वाचन आयोगले १२ असोजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा स्टक ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । लाइसेन्सको आवेदन दिने अन्तिम दिन आउनै लाग्दा निर्वाचन आयोगले धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नै बिमा समितिसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । बिमा समितिले लघु बिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि बिमा समितिसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले बिमा समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागेको अवस्थामा लघु बिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ/छैन, स्पष्ट पार्न उल्लेख गर्दै पत्र लेखेको छ । निर्वाचन आयोगले लघु बिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको उक्त कार्य किन रोक्नु नपर्ने हो, पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्नु भनी बिमा समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ । एकातिर बिमा कम्पनीहरूको संख्या नियमन क्षमताभन्दा धेरै भएको भन्दै बिमा समितिले बाध्यकारी मर्जरको नीति अख्तियार गरेको छ भने अर्कातिर नयाँ लघु बिमा कम्पनीहरूलाई इजाजत बाँड्न आवेदन माग गरेको थियो । लघु बिमा सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै बिमा समितिले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा लघु बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि भन्दै तोकेरै सातवटा लघु बिमाको इजाजत पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्