वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान
निकासीमा नगद अनुदान सुविधा थप फराकिलो

निर्यात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाले नगद अनुदान सम्बन्धी सुविधालाई थप फराकिलो बनाएको छ भने बढी निकासी गर्नेले थप सुविधा पाउनेछन् ।
निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ (दोस्रो संशोधन) लागू गर्दै सरकारले निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तु र उद्योगको वार्षिक निर्यात ५० करोडभन्दा बढी भए थप सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वस्तु निर्यातमा कम्तीमा ३ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था थियो ।
कार्यविधि अनुसार ५० करोडभन्दा कम मात्रामा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने नगद अनुदान सीमा भने कम्तीमा ४ देखि मूल्य अभिवृद्धि र अघिल्लो वर्षको निर्यातको आधारमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने व्यवस्था रहेको छ । निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूची पनि सरकारले थप गरेको छ । अब साविकका बाहेक अम्रिसो, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, कत्था, क्लिंकर, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइने छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
कार्यविधिको अनुसूची १ र २ का वस्तु तथा उत्पादनहरूले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । ३०/५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर ७०/८० प्रतिशत पुर्याएमा थप एक–एक प्रतिशत अनुदान थप पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, ती वस्तुले ट्रेडमार्क पाएका छन् भने तिनले थप १ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् भने अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गरेका पनि नगद अनुदान एक प्रतिशतले थप हुनेछ । अनुदान लिनका लागि उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग विभागमा निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । यसरी दिइएको निवेदन विभागले प्रमाणित गरेर वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नेछ, जसअनुसार शोधभर्ना अनुसार निर्यातकर्ताले अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् । निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको नयाँ संशोधनलाई लिएर निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले नगद अनुदानको कार्यविधि सकारात्मक भएको बताएका छन् भने फुटवेयर उद्योगी यसलाई कठिन भनेका छन् । यस्तै, अम्रिसो व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
किरण सुजकी निर्देशक विदुषी राणाले सरकारले शर्तसहित कार्यविधि ल्याएको भन्दै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन नसकिने बताएकी छन् । कार्यविधिको लामो पर्खाइ सुखद् नभएको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक शर्तले फेरि प्रक्रियागत झन्झट बढाएको टिप्पणी गरेकी छन् । शर्तहरू नराखी निर्यातमा सहज अनुदानको व्यवस्था गरिने बनाइए पनि खासमा यस्तो नभएको उनको भनाइ छ । यता, नेपाल अम्रिसो उत्पादक संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले पहिलोपटक अम्रिसो निकासीमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले यसको लाभ व्यवसायी र ग्रामीण किसानले पाउने भएकाले निकासीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।