पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विपद्जन्य जोखिम बढ्यो

गृह मन्त्रालयले पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षेनी विपद्जन्य जोखिमका समस्या बढ्दै गएको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीको द्रुततर विकास गर्न सरकार लागिपरेको बताएको छ ।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा बाढीको लागि मात्रै पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइए पनि अन्य क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए । सचिव सिंहले बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भए पनि धनको क्षति भने अझै कम गर्न नसकेको बताए । डढेलो, चट्याङ, हावाहुरीजस्ता विपद्का घटनाको अझै पनि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले चट्याङका कारण हरेक वर्ष नेपालमा एक सयभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले चट्याङको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए । उनले सबै खालका जोखिमको पूर्वानुमान हुनसक्ने र पूर्वसूचना दिनसक्ने हो भने जनधनको क्षति कम हुने बताए । कतिपय स्थानमा भू–बनावटको अध्ययन नभई बस्ती बसेको र कतिपय ठाउँमा नदीको किनारमा बस्ती बस्नाले विपद्का घटना बढिरहेको र व्यवस्थापनको कार्य कठिन भएको जिकिर गरे ।
गृहसचिव सिंहले सरकारको विपद् प्रतिकार्य योजनाको परिणामअनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भएको दाबी गरे । उनले सरकारले दिएको पूर्वसूचना र पूर्वतयारीको कार्यान्वयनका कारण गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट मानवीय क्षति कम भए पनि धनको क्षति कम गर्न नसकेको बताए । गृहसचिव सिंहले यस वर्ष पहिरोबाट हुने क्षति भने गत वर्षको तुलनामा बढिरहेको बताए । उनले अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपद् व्यवस्थापन कोष राखिएको र उक्त कोषबाट कुनै व्यक्तिको विपद्बाट मृत्यु भएको अवस्थामा तत्काल दुई लाख रुपैयाँ र घरको क्षति भए १५ हजार रुपैयाँ तत्काल दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । गृहसचिव सिंहले गत १५ दिनमा मात्रै विभिन्न जिल्लाका कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बताए ।
गृहसचिव सिंहले पश्चिमी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिले केही स्थानमा धाँजा फाट्ने र बस्तीहरू नै बगेको अवस्था रहेकाले उक्त क्षेत्रका स्थानीयको स्थायी बसोवासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।