सुशासनतर्फको एउटा बलियो कदम

वृहद परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपाल प्राकृतिक क्षेत्रमा अत्यन्तै धनी मुलुक रहेको सर्वविदितै छ । प्रकृतिमा रहेका विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूबाट राज्यले राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष एउटा निश्चित रकम राजस्वस्वरूप आर्जन गर्ने गर्छ । त्यसरी स्रोतबाट संकलित रकम जुन क्षेत्रबाट आएको हो त्यसै क्षेत्रको विकासमा लगाइने व्यवस्था र स्थानीय जनतालाई वैज्ञानिक तथा न्यायोचित ढंगले आर्थिक समुन्नति र विकासतर्फ परिचालित गर्ने उद्देश्यसाथ नेपालको संविधानमा धारा २५० को पहिलो उपधाराअनुसार सर्वप्रथम पहिलोचोटि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको हो । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको चयन संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिने प्रावधान रहेको छ ।
विश्वका अन्य देशका सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व संकलनको जुन व्यवस्था छ त्यो हामीकहाँ पनि केही हदसम्म प्रभावकारी रूपमै रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुनुअघि यो काम जिल्ला विकास समितिहरूले गर्ने गर्थे । तर, संकलित रकम कति न्यायिक र समुचित ढंगले स्थानीय तहका जनसमक्षसम्म पुग्थ्यो त्यो छुट्टै अध्ययन र विश्लेषणको विषय हो । आयोग गठनको औचित्य पनि सम्भवत: त्यस्तै अध्ययनबाट आएको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत भन्नाले हाम्रो सन्दर्भमा पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज, जलविद्युत्, संरक्षित क्षेत्र र वन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । र, देशभित्र विद्यमान यस्ता महŒवपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग विषयमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राख्दै आयोगले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको आधारमा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । आयोग एउटा संवैधानिक संस्था हो र यस संस्थाले जुन गाउँ ठाउँबाट उठेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकम हो— आयोग, त्यस संकलित रकमको उपयुक्त र न्यायसंगत वितरण (प्ल ब्याक) सम्बन्धित प्रदेश र सरकारको एकाइमा गर्ने अधिकार सम्पन्न सरकारी अंग हो । जग जाहेरै छ, मुलुकको दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सरकारको अपिरहार्य कर्तव्य हो । विशेष गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनोट भएको मुलुकमा जहाँ मौसम, जलवायु र भूस्थिति विविध प्रकारका छन् र जनजीवनमा पनि यिनको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको हुन्छ । ४० डिग्री घामको ताप भएको ठाउँबाट केही पर गएपछि कुनै पनि व्यक्तिले केही मिनेटभित्रै हिमाली चिसोको अनुभूतिको आनन्द लिन सक्छ । पर्वतीय भौगोलिक बनावटका कारण पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले हामी विश्वमै सर्वोत्कृष्ट गन्तव्यहरूमा उच्च स्थान ओगट्न सफल छौँ । नि:सन्देह हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताहरूमा विलक्षण वातावरणीय ओज छ ।
आयोगले अहिलेसम्म संकलन गर्दै आएको वित्तीय स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रबाटै सबल हँुदै गइरहेको देखिन्छ । राज्यले पर्वतारोहण गर्न आउने साहसिला पर्वतारोहीलाई आरोहणका लागि माग भएको अनुमति पत्र प्रदान गर्दा स्वदेशी र विदेशी मुद्रामा ठूलै धनराशि राजस्वका रूपमा प्राप्त गर्छ । यस आलेखमा पनि हामीले पर्वतारोहणबाट आर्जन हुने रकममा केन्द्रित रहेर विवेचना गर्नेछौं । पर्वतप्रेमीहरूका लागि युरोपको आल्प्स श्रृंखलामा अवस्थित मैटरहर्न पर्वत (४ हजार ४ सय ७८ मिटर) युरोपको सर्वोच्च पर्वत मानिन्छ र त्यस पर्वतमा अवलोकनार्थ जाने असंख्य पर्यटकबाहेक त्यहाँका पर्वतारोहीका लागि मैटरहर्नको आरोहण सदैव एउटा दृढ चाहना र अदम्य साहसको उदाहरण बन्ने गर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रकृतिप्रदत्त हाम्रो हिमाल संसारमै अद्वितीय भएर उभिएको छ । संसारकै सबैभन्दा उच्च हिमचुचरो सगरमाथा (८ हजार ८ सय ४८ मि.) वा माउन्ट एभरेस्ट नेपालको पूर्वोत्तर खण्डको सोलखुम्बु जिल्लामा रहेको छ । सन् १९५३ मई २९ का दिन न्युजिल्यान्डका आरोही सर एडमन्ड हिलारी र नेपाली मूलका तेन्जिङ नोर्गेले सँगसँगै सगरमाथाको शिखरमा पहिलो मानव पाइला राख्न सफल भएका थिए । हुन त त्यसअघि पनि धेरैजसो विदेशी पर्वतारोहीले सगरमाथा आरोहणको प्रयास नगरेका होइनन् । तर, ती सबै विभिन्न कारणले असफल नै रहे । सन् १९५१ मा मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगसँगै विदेशी पर्यटकहरूको आगमन नगण्यै रूपमा भए पनि सुरु भइसकेको अवस्था थियो । र, त्यतिबेला जेजति पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आए र यहाँका सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक धरोहरहरू अवलोकन गरे तिनैको बोली (वर्ड अफ माउथ) ले नेपालमा अरू थप बाह्य पर्यटकहरूको आगमन निरन्तर बढ्दै गएको हो ।
स्मरणीय छ, यस्तो अमूल्य सम्पदा आफंैभित्र राखेर पनि विगतमा हामीले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनौँ । नेपाल सरकारमा न पर्यटन मन्त्रालय थियो, न विभाग । सन् ७० को दशकमा आएर पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभाग पायौँ र अलिक व्यवस्थित रूपमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूले संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन हासिल गर्दै गए । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूले झैँ प्राकृतिक सम्पदाहरूतर्फ पनि दु्रततर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदै गयो । हाम्रा उच्च हिमालहरू नदी एवं खोलाहरू, वनजंगल, निकुन्ज एवं डाँडाकाँडाहरू आज राज्यकोषको आयस्रोत बन्न पुगेका छन् । यसैकारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लक्षण देखा परिरहेका छन् ।
हिमाली पर्वतहरूको आरोहणका लागि मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रान्स, क्यानडा, अस्टे«लिया, चीन, रूसलगायत झन्डै ५८ वटा मुलुकबाट आरोही नेपाल आउने गर्छन् । नेपालमा पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त याम वसन्त (मार्च, अप्रिल, मे) र शिशिर याम (सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर) हुन् । गत वर्षकै आँकडा हेर्ने हो भने विभिन्न देशबाट २५ वटा आरोही दल, जसमा २ सय ३० पुरुष र ५२ महिला थिए, तिनले देहायनुसारका ६ वटा शिखर आरोहण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए— मरियाङ हिमाल (६ हजार ५ सय २८ मि.), पुठा हिमचुली (७ हजार २ सय ४६ मि)., कुम्भकर्ण हिमाल (७ हजार ७ सय १० मि.), माउन्ट मनास्लु (८ हजार १ सय ६३ मि.), धौलागिरी शिखर (८ हजार १ सय ६७ मि.), कञ्चनजंघा हिमाल (८ हजार ५ सय ८६ मि.) । कञ्चनजंघा हिमाल आरोहणमा मात्रै १ सय ७१ आरोही रहेको १७ वटा आरोही दल थिए, जसमा ३८ जना महिला आरोहीहरूको संलग्नता थियो । पुठा हिमचुली आरोहणका लागि मात्र तीन जना आरोही रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी सरकारले अमेरिकी डलर १ लाख ९७ हजार ३ सय ५० रोयल्टीमार्फत संकलन गरेको थियो । सन् २०२२ को वसन्त याममा पर्यटन विभागबाट ४ सय ५१ आरोहण अनुमति पत्र जारी भयो, जसमध्ये १ सय ७६ वटा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै थियो र राज्यले त्यसबाट कुल ने.रु. २२ करोड २५ लाख ४० हजार राजस्व संकलन गर्न समर्थ भएको थियो । सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशी नागरिकबाट जनही ११ हजार अमेरिकी डलर असुल गरिन्छ भने नेपालीबाट प्रतिआरोही रु. ७५ हजार उठाउने गरिन्छ । त्यसबाहेक विदेशी आरोही टोलीले सगरमाथा आरोहण गर्दा थप ४ हजार अमेरिकी डलर फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०१९ सम्म नेपालमा कुल ४ सयवटा शिखर आरोहणका लागि खुला गरिएका छन् । यद्यपि, ८६ वटा शिखरमा कुनै टोली नचढेको तथ्यांकले देखाउँछ । समग्रमा पर्वतारोहणबाट जेजति राजस्व आउँछ, त्यो सबै नै शिखर जहाँ अवस्थित छ त्यहाँका पालिकालाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट वितरण गरिने व्यवस्था छ । हालसम्म कुल १ सय २ पालिकाहरू यसबाट लाभान्वित भएका छन् । खुम्बु पालिकामा मात्रै ८ देखि १० करोड रुपैयाँ बर्सेनि भुक्तानी हुने गर्छ । मधेस प्रदेशमा कुनै पर्वत नभएका कारण त्यहाँ यो भुक्तानी जाँदैन । सगरमाथा, मनास्लु, धौलागिरीमा यस्तो रकम प्रशस्तै ‘प्ल ब्याक’ हुने गर्छ । केही स्थानीयको विरोधका बाबजुद माछापुच्छ«े हिमाल पनि आरोहणका लागि खोलिनुपर्ने चर्चा जनस्तरमा व्यापक छ । हामी पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशभक्त नेपालीहरूले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँहरू पग्लेर हाम्रा पर्वतमालाको सौन्दर्य लोप हुँदै गइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न वनजंगल मासिनु हुँदैन, पर्यावरण नासिनु हुँदैन र क्षणिक लाभका लागि यी प्राकृतिक स्रोतहरूसँग हाम्रा निजी स्वार्थहरू गाँसिनु हुँदैन ।
अत्यमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पर्वतारोहणबाट उठेको राजस्वलाई बढ्दो वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण र पारदर्शी रूपमा संविधानसम्मत आफ्नो काम–कर्तव्यलाई अघि बढाउँदै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको बाटोमा अग्रसर हुन अर्थपूर्ण रूपले मद्दत पुर्‍याइरहेको यथार्थलाई आमनेपाली जनताले सराहना गरिरहेको यस पंक्तिकारले बुझेको छ । स्थानाभावले यस पटक पर्वतारोहणको मात्रै सन्दर्भ छिचोल्ने जमर्को भयो । आगामी दिनमा देशका अन्य प्राकृतिक स्रोत पहिचान, रोयल्टी संकलन र वितरण प्रणालीउपर पनि छलफल गरिने प्रतिबद्धताका साथ आजको यस आलेखको बिट यही मार्ने अनुमति चाहन्छु । अस्तु ।