प्रत्यक्षतर्फ ५७ दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा

चार मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८६ दल दर्ता भए पनि ५७ दलले मात्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ ५७ दलले उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशसभातर्फ भने प्रत्येक प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको संख्या फरक छ । प्रदेश एकमा ३०, मधेशमा ३७, वाग्मतीमा ३२, गण्डकीमा २३, लुम्बिनीमा २५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २० दलले प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या भने एक सय १६ रहेको सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । दर्ता भएका सबै दलले आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने पनि उनले बताए । २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५५ दलले भाग लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष पूरा हुनेले मतदान गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि मतदातासँग परिचयपत्र हुन आवश्यक छ । मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुनेसमेत एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० जनाले मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । जसमा ९१ लाख ४० हजार आठ सय ६ पुरुष, ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला र एक सय ८५ अन्य मतदाता रहेका छन् ।

निष्पक्ष पर्यवेक्षणका लागि प्रमुख आयुक्तको आग्रह
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकले कुनै दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत भएको पाइएमा मान्य नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ का लागि पर्यवेक्षण संस्थाहरूका लागि बुधबार आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनहरूमा केही उदाहरणले केही पर्यवेक्षकहरू दल र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि एक अभिन्न अंग र एक प्रकारले नागरिक समाजको हैसियतमा पनि पर्यवेक्षक रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालना गरेर पर्यवेक्षकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थानमा सघाउन आग्रह गरे ।
आवधिक निर्वाचनले नागरिकको अधिकार पुन:जागरण हुने र लोकतन्त्र बलियो भएको सन्देश जाने भएकाले यसका लागि उचित वातावरण बनाउन दलहरू, नागरिक समाज, आमसञ्चार र सबै पक्षको भूमिका हुने उनले बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको दायित्व आयोगको भएकाले सरकारले निर्वाचन गराउने अर्थमा बुझिनु गलत हुने स्पष्ट गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा खराब दलको विकल्प असल दल हुने र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल तुल्याउन सबैमा आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले पर्यवेक्षक संस्थाले निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान दिएर आफ्ना पर्यवेक्षकलाई प्रशिक्षित गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा आयोगका सहसचिव पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, समावेशीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन तयारी र निर्वाचन कार्यक्रम, आयोगका पूर्वसचिव बेगेन्द्रराज पौडेलले पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकको आचारसंहिता तथा दायित्व, आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अवधारणा र सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले कार्ययोजना र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था तथा मतदान, मतगणना र निर्वाचन विवाद निरुपण विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रशिक्षणमा निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न आवेदन दिइ अनुमति पाउने ४३ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

बक्स
दीपक मनाङे निर्विरोध निर्वाचित
संघीयता कायम भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रियागत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । हिमाली जिल्ला मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार दोर्जे लामा गुरुङले बुधबार उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
मनाङेलाई बुधबारै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले जानकारी दिए । मनाङे २०७४ मा पनि स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भएका थिए । गुरुङ हाल गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् ।