ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझाव

ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नसकिने सुझाव दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपछि ब्याजदर घटाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको धारणा थियो । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंकमा रकम राखेर १५ प्रतिशत पाइए किन लगानी गर्ने भन्दै भाषण गरेका अर्थमन्त्री शर्माले ९ असोजमा एक साताभित्र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’ का लागि सुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । तर, बीचमा दसैंको बिदा परेका कारण समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने दाबी गर्दै गर्दा व्यवसायीहरु ब्याजदर चर्को भएको गुनासो लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर वा अन्य विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने समितिले ठहर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत बढी प्रिमियम लिएको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । व्यवसायीसँग सम्झौता विपरीत बढी प्रिमियम असुल गरिएको भए त्यस्तो रकम फिर्ता गराउन समेत राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले गठन गरेको अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए । यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव अच्युत ढुंगाना अध्ययन समितिमा थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी पनि अध्ययन समितिमा थिए । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक जना निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव अध्ययन समितिमा सदस्य सचिव थिए ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्ययन समितिले मुलुकको पछिल्लो समग्र आर्थिक अवस्था, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका विषयमा समेत अध्ययन गर्दै सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा पनि सुझाव दिएको छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलता झन् कसिलो हुँदै जाने देखिएको छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्न नदिन मौद्रिक व्यवस्थापनमा चनाखो नीति अबलम्वन गर्दै आएको भए पनि ट्रेजरी बिलको बट्टादर सोमबार पुन: दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयतादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोहोरो अंकको ब्याजदर माग गर्दै ट्रेजरी बिल्स खरिद आवेदन दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले खरिद गरेर ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्दै आएको थियो ।
तर, पछिल्लो पटक बोलकबोलमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पुन: दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोल खुला गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिन अवधिको ८ अर्ब रुपैयाँ, १८२ दिन अवधिको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र एक वर्ष अवधिका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न खोजेको थियो । जसका लागि बैंकहरुले ११.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर कबुल गरेका थिए । बैंकहरुले उच्च ब्याज कबुलेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अवधिको २ अर्ब ६० करोडको ट्रेजरी बिल आफैं खरिद गरेको छ । उक्त ट्रेजरी बिलको ४० करोड रुपैयाँ मात्र बैंकहरुले पाएका छन्, जसको औसत ब्याज दर १०.०५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंकहरुले १ असोजदेखि लागू हुने गरी बचतको ब्याज दर १०.१३ प्रतिशतसम्म तथा मुद्दतीको १५.१३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । यस्तै साधारण मुद्दतीको ब्याज दर १२.१३३ प्रतिशत पुर्‍याएका बैंकहरुले साधारण बचतमा उच्चतम ९.१३३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । बैंकहरुले कात्तिकमा ब्याजदरमा थप १० प्रतिशत बिन्दुले बढाउन सक्नेछन् ।
यसका साथै, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमा पनि दबाब देखिने भएको छ । पहिलो त्रैमासको अन्तिममा दसैं तथा तिहारको लामो बिदा परेका कारण ऋण असुलीमा समस्या हुने देखिएको एक बैंकरले बताए । कर्जा असुलीमा दबाब पर्दा प्रोभिजनिङ बढ्ने सक्ने उनको अनुमान छ ।